इस अवधि तक करें बकाया राशि जमा, तो होगा बड़ा लाभ

Deposit the outstanding amount till this period

राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी पेयजल उपभोक्ताओं के लिए एक खास तोहफा लेकर आई है। राज्य सरकार की योजना के अनुसार एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज और शास्ति पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। हालांकि इस योजना का लाभ वही उपभोक्ता उठा पाएंगे, जो 31 मार्च 2022 की अवधि तक राशि जमा करवाएंगे।

इसके चलते सरकार ने राज्य के नगरीय और ग्रामीण पेयजल योजनाओं से जुड़े सभी स्तर के उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा कराने की अपील की है, ताकि बकायादारों को अतिरिक्त वित्तिय भार से छुटकारा मिल सके।

बता दें कि राज्य सरकार ने 2022-23 बजट में इस योजना की घोषणा की थी। जिस संबंध में अब सरकार की ओर से योजना को तत्काल प्रभाव से जारी करने का आदेश दिया गया। जिसको जलदाय विभाग की ओर से क्रियान्वित कर दिया गया है। आप भी इस योजना के तहत समय से बकाया कर का भुकतान करके अतिरिक्त भार से छुटकार पा सकते हैं।

स्रोत: एबीपी न्यूज़

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इंदौर मंडी में 14 मार्च को लहसुन के भाव क्या रहे?

Mandsaur garlic Mandi bhaw,

वीडियो के माध्यम से देखें, मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में आज क्या रहे लहसुन के भाव?

वीडियो स्रोत: यूट्यूब

अब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपनी लहसुन-प्याज जैसी फसलों की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़ें।

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इंदौर मंडी में 14 मार्च को क्या रहे प्याज भाव?

Indore onion Mandi Bhaw

वीडियो के माध्यम से जानें आज यानी 14 मार्च के दिन इंदौर के मंडी में क्या रहे प्याज के मंडी भाव?

वीडियो स्रोत: यूट्यूब

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इस योजना से जुड़ें और पाएं हर महीने 3000 रूपए, जानें कैसे

Donate-a-Pension scheme

भारत सरकार ने देशभर के मजदूरों की आर्थिक तौर पर सहायता करने के लिए एक योजना शुरू की है। सरकार ने इस योजना का नाम ‘डोनेट-ए-पेंशन’ रखा है। इसके तहत देश के असंगठित मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत लोग अपने घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, घरेलू नौकरों सहित कर्मचारियों के लिए एक प्रीमियम का दान कर सकते हैं। वहीं इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को ई-श्रम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न योग्यताओं का होना भी आवश्यक है।

  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • लाभार्थी को न्यूनतम जमा राशि 660 से 2400 रूपए जमा करानी होगी।

  • ऑनलाइन पंजीकरण हेतु जन सेवा केंद्र में जाएँ और PM-SYM पर पंजीकरण कराएं। 

  • आवेदन के बाद लाभार्थी को एक श्रम योगी कार्ड दिया जाएगा, जिसकी सहायता से वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

स्रोत: कृषि जागरण

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14 मार्च को देवास मंडी क्या चल रहे हैं गेहूँ व सोयाबीन के भाव

wheat and soybean mandi rates

वीडियो के माध्यम से देखें मध्य प्रदेश के देवास मंडी में आज क्या चल रहे हैं गेहूँ व सोयाबीन के भाव?

स्रोत: यूट्यूब

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जानिए, आखिर क्यों नहीं जलाना चाहिए हमें गेहूँ की फसल के अवशेष?

Why we should not burn the crop residues of wheat
  • गेहूँ की फसल काटने के बाद जो तने के अवशेष अथार्त डंठल (नरवाई) बचती है, उसे बहुत सारे किसान आग लगाकर नष्ट कर देते हैं। 

  • नरवाई में लगभग 0.5%, फास्फोरस 0.6% और पोटाश 0.8% पाया जाता है, जो आग में जलकर नष्ट हो जाता है।

  • गेहूँ की फसल में दाने से डेढ़ गुना भूसा होता है, यदि 1 हेक्टेयर में 40 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन होता है तो भूसे की मात्रा 60 क्विंटल होगी।

  • इस भूसे से 30 किलो नाइट्रोजन, 36 किलो फास्फोरस और 90 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। जो वर्तमान मूल्य के आधार पर लगभग 3,000 रुपये का होगा।

  • वहीं फसल के अवशेष जलाने से भूमि में उपस्थित सूक्ष्मजीव एवं केंचुआ आदि भी नष्ट हो जाते हैं। जिससे खेत की उर्वरता व जमीन की भौतिक दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 

  • इससे जमीन कठोर हो जाती है, जिसके कारण जमीन की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। जिस वजह से फसलें जल्द सूखती हैं। 

  • इससे जमीन में होने वाली रासायनिक क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं, जैसे- कार्बन-नाइट्रोजन एवं कार्बन-फास्फोरस आदि का अनुपात बिगड़ जाता है। जिस कारण पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में नहीं मिल पाते हैं।

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बन सकता है नया समुद्री तूफान, देखें मौसम पूर्वानुमान

know the weather forecast

मार्च से मई के महीने में साइक्लोन का पहला सीजन होता है। दूसरा सीजन अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होता है। मार्च के महीने में अब तक केवल 5 समुद्री तूफान बने हैं। 2000 से अब तक अप्रैल में भी पांच तूफान बने हैं। अभी फिलहाल कोई भी मौसमी गतिविधि नजर नहीं आ रही। परंतु अप्रैल के महीने में तूफान बनने से इनकार नहीं किया जा सकता।

स्रोत: स्काइमेट वेदर

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75% की सब्सिडी पर किसानों को मिल रहा है सोलर पंप

Farmers are getting solar pumps at a 75% subsidy

देश के कई क्षेत्रों में बिजली की समस्या देखने को मिलती है और ख़ास कर के किसानों को इस समस्या के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके कारण किसान अपने खेतों की सिंचाई सही समय पर नहीं कर पाते हैं। किसानों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार “प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना चला रही है।

इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप मिलता है। सोलर पंप के उपयोग से किसानों को अपने खेत की सिंचाई में कोई समस्या नहीं आती है। इससे डीजल की खपत में भी कमी आती है इसीलिए सरकार इस योजना को बढ़ावा दे रही है।

इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग राज्यों में किसानों को 60% सब्सिडी मिलती है, वहीं हरियाणा में इस योजना में 75% सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी किसानों को खेती के कार्यों के लिए सोलर पंप लगवाने के लिए मिलती है।

स्रोत: कृषि जागरण

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अगले हफ्ते किन फसलों के भाव में आएगी तेजी, देखें विशेषज्ञ समीक्षा

The prices of which crops will increase in the coming week

वीडियो के माध्यम से जानें आने वाले दिनों में किस फसल के भाव में आ सकती है तेजी।

वीडियो स्रोत: मार्केट टाइम्स टीवी

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आम आदमी बीमा योजना से 100 रुपए जमा कर पाएं 75000 रुपए का बीमा

Aam Aadmi Bima Yojana

भारत सरकार द्वारा गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। दरअसल इस योजना का लक्ष्य यह है कि आम लोगों के जिंदगी में खुशहाली आए और साथ ही उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल पाए। और उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को एक्सिडेंटल मौत के अलावा विकलांगता को भी कवर किया जाएगा। अगर बीमित व्यक्ति परमानेंट डिसेबिलिटी की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें 75 हजार रुपए मिलेंगे। बीमित व्यक्ति की मौत होने पर नामित व्यक्ति को 30 हजार रूपये मिलेंगे और उनके 2 बच्चों को 100-100 रुपए की स्कॉलरशिप की सुविधा भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बीमित व्यक्ति की उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए।

इस योजना के तहत सालाना प्रीमियम 200 रुपए हैं। इसमें से सरकार 100 रुपए जमा करती है। अगर बीमित व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का है और वह बीड़ी वर्कर, कारपेंटर, मछली पालन, हैंडीक्राफ्ट आदि का बिजनेस करने वाले 48 व्यावसायिक ग्रुप में शामिल है, तो उन्हें 100 रुपए भी चुकाने की जरूरत नहीं होती है।

स्रोत: कृषि जागरण

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