कृषि कार्यों में मशीनों के उपयोग को दोगुना करने की तैयारी में सरकार

Government preparing to double the use of machines in agricultural operations

भारतीय कृषि को बेहतर करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। अब इसी कड़ी में भारतीय पारंपरिक कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार कृषि में मशीनों के उपयोग को बढ़ाने की तैयारी में है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस विषय पर कहा कि “कृषि क्षेत्र के विकास की दृष्टि से देश में प्रति हेक्टेयर मैकेनाइजेशन 10 साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। सरकार का जोर किसानों के खेत तक महंगे व बड़े एडवांस्ड कृषि यंत्र उपलब्ध कराने पर है।”

श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एसोसिएशन के सदस्यों से छोटे रकबे वाले किसानों को छोटी उपयोगी मशीनें उपलब्ध कराने का आग्रह किया है जिससे ताकि इन 86 प्रतिशत किसानों को आसानी हो और वे उन्नत बनें तथा उनकी आय भी बढ़ सकें। श्री तोमर ने यह बात ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में कही।

स्रोत: कृषक जगत

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कड़कनाथ कुक्कुट-पालन योजना हेतु मध्यप्रदेश के चार जिलों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपये

Kadaknath poultry farming scheme

केन्द्र सरकार की तरफ से कड़कनाथ कुक्कुट-पालन योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के चार जिलों के लिए 3 करोड़ रुपये की बड़ी रकम स्वीकृत की है। इन चार जिलों में झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और धार शामिल हैं।

3 करोड़ रुपये की यह बड़ी राशि इन जिलों की 20 समितियों के 300 सदस्यों को दी जाएगी। इस योजना के हर हितग्राही को 28 दिन के नि:शुल्क वैक्सीनेटेड 100 चूजे, दवा, दाना, दाना-पानी बर्तन और प्रशिक्षण दिया जायेगा। पालन-पोषण के लिये हितग्राहियों के निवास पर शासन द्वारा शेड भी निर्मित किया जायेगा।

स्रोत: कृषक जागरण

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गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से मिलेगी 3500 करोड़ की सहायता राशि

Sugarcane farmers will get 3500 crore from the government

गन्ना किसानों और चीनी मिल मालिकों के बीच अक्सर भुगतान को लेकर शिकायतों का दौर चलता है। चीनी मिल मालिक भुगतान में बहुत ज्यादा विलम्ब करते है और कभी कभी तो भुगतान का इंतजार बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है।

इन्हीं समस्याओं के निदान हेतु गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से राहत देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर 3500 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया है। इस सहायता राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा।

स्रोत: किसान समाधान

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18 दिसंबर को किसानों के खातों में भेजे जाएंगे 1600 करोड़ रुपये

1600 crore to be sent to farmers' accounts on December 18

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है की प्रदेश के किसानों को आगामी 18 दिसंबर को 1600 करोड़ रूपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया की 1600 करोड़ रूपये की यह राशि इसी साल हुई सोयाबीन आदि फ़सलों के नुकसान का पैसा है। 

बता दें की 1600 करोड़ रूपये दरअसल कुल राहत राशि का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा है कि एक किस्त अभी देंगे और बाद में दूसरी किस्त भी देंगे। तब तक फसल बीमा योजना की राशि भी आ जाएगी।

स्रोत: नवभारत टाइम्स

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अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर

kcc

किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा सभी किसानों तक पहुँचाने के लिए सरकार ने अब इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ दिया है। हालाँकि इस कदम के बाद भी किसान क्रेडिट कार्ड लेने की प्रक्रिया कठिन थी जिसकी वजह से किसान योजना में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने यूपीपीएम किसान केसीसी मोबाइल एप लांच किया है।

इस एप की मदद से किसान अब घर बैठकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें काफी सहूलियत होगी और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

स्रोत: जागरण

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सरकार इन 6 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में

Government is preparing to ban these 6 pesticides

आगामी 31 दिसंबर 2020 से 6 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने वाली है। बताया जा रहा है की इन कीटनाशकों का उपयोग लोगों और जानवरों के लिए जोखिम भरा है।

ये छह कीटनाशक हैं

– अल्लाक्लोर (Alaclor)

– डिक्लोरवोस (Dichlorvos)

– फूलना (Phorate)

– फॉस्फैमिडन (Phosphamidon)

– ट्रायजोफॉस (Triazophos)

– ट्राइक्लोरफॉन (Trichlorfon)

इससे पहले सरकार ने 8 अगस्त 2020 से 12 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया था

ये 12 कीटनाशक हैं

– बेनामिल (Benomyl)

– कार्बेरिल (Carbaryl)

– डायज़िनॉन (Diazinon)

– फेनारिमोल (Fenarimol)

– दसवां

– लिनुरोन (Linuron)

– मेथॉक्सी एथिल मरक्यूरिक क्लोराइड (Methoxy Ethyl Mercury Chloride)

– मिथाइल पैराथियान (Methyl Parathion)

– सोडियम साइनाइड (Sodium Cyanide)

– थिओमेटोन (Thiometon)

– ट्राइडेमॉर्फ (Tridemorph)

– ट्राइफ्यूरलिन (Trifluralin)

स्रोत: कृषि जागरण

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खुशखबरी: मध्य प्रदेश में आर्मी कैंटीन की तर्ज पर सरकार खोलेगी किसान कैंटीन

Government will open farmer canteens in Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार सेना के लिए ख़ास तौर पर बनाये जाने वाले आर्मी कैंटीन की तर्ज पर किसान कैंटीन बनाने की तैयारी में है। खबर है की ये किसान कैंटीन राज्य की ए क्लास मंडियो में खोले जाने का प्रस्ताव है। यह जानकारी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी है।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ‘सभी सुविधाओं से युक्त मंडियां बनाई जा रही हैं। किसान मंडियों में अपनी उपज बेचकर खाली ट्रॉली लेकर मंडी से जाता है। लेकिन अब खाद-बीज, घर का सामान, पेट्रोल से लेकर तमाम अच्छी गुणवत्ता की चीजें उसे मंडियों में ही मिलेंगी। किसान को खरीदारी के लिए यहां से वहां नहीं भटकना पड़ेगा। मंडियों में शॉपिंग मॉल बनाए जाएंगे।

स्रोत: ज़ी न्यूज़

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1 दिसम्बर से मिलेगी पीएम किसान की सातवीं क़िस्त, पता करें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त कुछ घंटों बाद करीब 11.35 करोड़ किसानों के खाते में पहुँच जायेगी। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली 2000 रुपये की यह क़िस्त इस वित्तीय वर्ष की तीसरी किस्त होगी जो आगामी 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप भी 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो लिस्ट में अपना नाम जरूर देख लें।

ऑनलाइन माध्यम से लिस्ट देखने के लिए :

  • आपको वेबसाइट? pmkisan.gov.in पर जा कर मेन्यू बार में मौजूद ‘फार्मर कार्नर’ पर जाना होगा।

  • यहां मौजूद ‘लाभार्थी सूची’ के लिंक पर क्लिक करें और फिर अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें।
  • ये सब करने के बाद गेट रिपोर्ट (Get Report) बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं।

  • लिस्ट में नाम न होने पर हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

स्रोत: लाइव हिंदुस्तान

 

 

 

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खुलेंगे 28 फूड प्रोसेसिंग यूनिट, 10 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

more than 10 thousand people will get employment

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाये जाने की मंजूरी दी है जिससे बहुत सारे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। देश के कुछ 10 राज्यों में ये यूनिट लगाए जाएंगे जिससे 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर शामिल हैं। इस योजना के लिए मंत्री द्वारा 320.33 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्‍करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण और मौजूदा फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का आधुनिकीकरण/विस्‍तार करना है, जिससे प्रसंस्‍करण के स्‍तर में वृद्धि होगी, मूल्यवर्धन होगा तथा अनाज की बर्बादी में कमी आएगी।

स्रोत: न्यूज़ 18

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गेहूँ के बाद अब धान की खरीदी में भी मध्यप्रदेश बना सकता है रिकॉर्ड

After wheat now MP can create a record in the purchase of paddy

आपको पता होगा की समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी के मामले में मध्यप्रदेश ने सी बार पंजाब को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया था। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है की धान की खरीद में भी मध्यप्रदेश अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकता है।

गौरतलब है की पिछले साल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 25.86 लाख टन धान की खरीद हुई थी। वहीं इस बार 40 लाख टन धान की खरीदी किये जाने अनुमान है। बता दें की पिछले कुछ सालों में प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े बदलाव किये गए हैं। प्रदेश में कृषि कैबिनेट बनाने जैसे कदमों से कृषि क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। अब इन्ही सुधारों के नतीजे भी सामने आने लगे हैं।

स्रोत: नई दुनिया

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