गन्ना किसानों और चीनी मिल मालिकों के बीच अक्सर भुगतान को लेकर शिकायतों का दौर चलता है। चीनी मिल मालिक भुगतान में बहुत ज्यादा विलम्ब करते है और कभी कभी तो भुगतान का इंतजार बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है।
इन्हीं समस्याओं के निदान हेतु गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से राहत देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर 3500 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया है। इस सहायता राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा।
स्रोत: किसान समाधान
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