अब गौ पालकों की बढ़ेगी कमाई, गोबर से बनाया जाएगा इकोफ्रेंडली पेंट

Eco-friendly paint will be made from cow dung

किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार कई नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने गोबर से तैयार किये गए पेंट लॉन्च किये थे। अब बताया जा रहा है की नितिन गडकरी गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री शुरू करने की तैयारी में हैं।

सरकार की इस पहल से हर गांव में रोज़गार के नए और बेहतर अवसर पैदा होंगे। बता दें की गोबर से पेंट तैयार करने वाली एक फैक्ट्री शुरू करने में करीब 15 लाख रुपए का खर्च होगा। गोबर से तैयार यह पेंट इकोफ्रेंडली होगा और लम्बे समय तक चलेगा।

स्रोत: कृषि जागरण

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शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, फसल क्षति पर किसानों को 5000 रूपये तो ज़रूर मिलेंगे

प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों को कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब इसी नुकसान की भरपाई के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है की प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति की भरपाई के लिए कम से कम 5 हजार रुपये की सहायता राशि तो जरूर मिलेगी।

यह निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में लिया गया है। इस निर्णय में प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ वन्य प्राणियों द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान की भी भरपाई हेतु अनुदान देने की बात कही गई है।

स्रोत: कृषक जगत

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उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन

1 Crore people to get free LPG connection under Ujjwala scheme

वर्ष 2021 के राष्ट्रीय बजट में 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देने की बात कही गई है। इससे खासकर के ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा।

बता दें की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत बीपीएल कैटेगरी के लोगों को फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इस योजना के माध्यम से लगभग 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्‍शन देने का लक्ष्‍य है।

उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जाती है। सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी।

स्रोत: पत्रिका

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मध्य प्रदेश के किसान इस तारीख से एमएसपी पर बेच सकेंगे अपनी उपज

Farmers of MP will be able to sell their produce on MSP from this date

मध्य प्रदेश के किसान जल्द ही रबी फसलों की उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। शिवराज सरकार समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी की प्रक्रिया आगामी 15 मार्च से शुरू करने जा रही है। इस बार सरकार ने फैसला किया है की चना, सरसों, मसूर एवं गेहूँ की खरीदी एक साथ करेगी।

ये जानकारी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी है। उन्होंने बताया कि आगामी एक फरवरी से समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु पंजीयन करवाने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। बता दें की पंजीयन की प्रक्रिया करीब डेढ़ महीने चलेगी।

स्रोत: ज़ी न्यूज़

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मध्य प्रदेश में किसानों को खेत की मेढ़ों पर पेड़ लगाने के लिए मिलेगी सरकारी सब्सिडी

Farmers in MP will get Government subsidy for planting trees on the rams

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से राष्ट्रीय विकास योजना के तहत एग्रोफारेस्ट्री प्लांटेशन हेतु किसानों को सब्सिडी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को खेतों या खेतों को मेढ़ों पर पेड़ लगाने के लिए 50% सब्सिडी दी जाती है।

इस योजना का उद्देश्य इमारती लकड़ियों की भारी मांग की पूर्ती के साथ साथ फल, पशुचारे, खाद्यान्न तथा ईंधन आदि की पूर्ति करना भी है। इस योजना के अंतर्गत पौधा लगाने में आये खर्च का 50% हिस्सा किसान को उठाना होता है और बाकी 50% हिस्सा राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। बता दें की इसके अंतर्गत एक किसान को ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रूपए की सब्सिडी मिल सकती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए मध्य प्रदेश के किसान अपने जिले के वानिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

स्रोत: कृषि जागरण

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मध्यप्रदेश के किसानों को अनुदान पर मिलेंगे नए विकसित कृषि यंत्र

Farmers of MP will get new developed agricultural machinery on subsidy

किसानों को बुआई से लेकर कटाई एवं उसके बाद प्रसंस्करण के कार्यों में नए विकसित कृषि यंत्रों की जरुरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार किसानों को सब्सिडी देती है।

यह कृषि यंत्र सभी किसानों को कम दामों में उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। ऐसी ही कुछ नई कृषि मशीनें केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा विकसित की गई है। इन नए कृषि यंत्रों को किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाने के लिए मध्यप्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री भरत सिंह कुशवाह अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों की सूची में जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

स्रोत: किसान समाधान

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100वीं किसान रेल को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

इस वर्ष लगे लॉकडाउन के समय किसानों को अपनी उपज को दूसरे स्थानों तक पहुँचाने में बहुत परेशानी हुई थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए किसान रेल चलाये गए। अब इस कड़ी में 100वीं किसान रेल को पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई।

यह रेल गाड़ी महाराष्ट्र के संगोला से लेकर पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलेगी. इससे पहले से 14 राज्यों में 99 किसान रेल चल रही हैं। इस किसान रेल के जरिए कई तरह के फल और सब्जियों समेत किसानों की उपज को दूसरी जगह भेजा जाएगा।

ये 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालिमार तक चलेगी, जोकि 2100 से ज्यादा किमी की दूरी तय करेगी. ये ट्रेन पांच राज्यों से होकर गुजरेगी जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

स्रोत: कृषि जागरण

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इंदौर के अलग अलग मंडियों में क्या चल रहा है भाव?

Mandi Bhaw
डिवीजन मंडी फसल न्यूनतम दर
(₹/क्विंटल)
अधिकतम दर
(₹/क्विंटल)
मॉडल दर
(₹/क्विंटल)
इन्दौर महू (अंबेडकर नगर) गेहूँ 1463 1930 1695
इन्दौर महू (अंबेडकर नगर) चना 3500 3971 3735
इन्दौर महू (अंबेडकर नगर) डॉलर चना 4000 5171 4590
इन्दौर महू (अंबेडकर नगर) डॉलर चना बिटकी 3800 4386 4095
इन्दौर महू (अंबेडकर नगर) मक्का 1181 1214 1200
इन्दौर महू (अंबेडकर नगर) सोयाबीन 3600 4570 4085
इन्दौर धार गेहूँ 1596 2054 1625
इन्दौर धार चना चना देशी 3800 4185 3928
इन्दौर धार डॉलर चना 3500 5605 5072
इन्दौर धार मक्का 1130 1300 1261
इन्दौर धार मटर 3800 3800 3800
इन्दौर धार मसूर 4022 4698 4442
इन्दौर धार सोयाबीन 2670 4750 4070
इन्दौर सेंधवा कपास बिना ओटी हुई 5390 5615 5559
इन्दौर सेंधवा टमाटर 850 1100 975
इन्दौर सेंधवा पत्ता गोभी 950 1150 1050
इन्दौर सेंधवा फूलगोभी 900 1100 1000
इन्दौर सेंधवा बैंगन 800 1000 900
इन्दौर सेंधवा भिण्डी 1000 1200 1100
इन्दौर सेंधवा लौकी 900 1100 1000
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मध्य प्रदेश में किसान सरकारी सहायता से बना सकेंगे कोल्ड स्टोरेज

Farmers will be able to create cold storage in Madhya Pradesh with government assistance

मध्यप्रदेश राज्य की शिवराज सिंह सरकार द्वारा विकासखंड स्तर पर किसान भाइयों को छोटे कोल्ड स्टोरेज प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ख़बरों के अनुसार उद्यानिकी फसलों के रख-रखाव हेतु कोल्ड स्टोरेज के लिए किसानों को मदद दी जाएगी, जिससे किसान स्वयं ही अपनी उपज को सुरक्षित रख पाएंगे।

गौरतलब है कि वर्तमान में सरकार बड़ी मंडियों के पास तथा जिला स्तर पर 5000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज लगाने हेतु मदद करती है। परन्तु इस नए निर्णय के बाद अब छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।

स्रोत: कृषि जागरण

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मध्यप्रदेश की 30 मंडियों को शिवराज सरकार बना रही है हाईटेक

Shivraj government is making 30 Mandis of Madhya Pradesh high-tech

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों का विकास किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश की 30 कृषि उपज मंडियों को हाइटेक बनाया जाएगा।

हाइटेक मंडियों में गोदाम, भंडारण, मूल्य संवर्धन, कोल्ड स्टोरेज और एग्री क्लीनिक की सुविधाएँ किसानों की मिलेंगी। इसके अलावा इन हाईटेक मंडियों में ग्रेडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी।

स्रोत: न्यूज़ 18

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