हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों को उनकी फसल की उपज का उचित मूल्य दिलाने के कई कार्य किये हैं। इनमें निजी मंडी की स्थापना और व्यापारियों को खेत व घर से उपज खरीदने की छूट देने का निर्णय भी शामिल है। अब इसी कड़ी में प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है।
मध्यप्रदेश सरकार मंडी शुल्क को कम करने की तैयारी में है। शिवराज सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन के लिए जो अध्यादेश जारी किया था, उसको लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाने वाली है। इसमें मंडी में व्यापार करना और सरल बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अपर मुख्य सचिव श्रम डॉ. राजेश राजौरा की अगुवाई वाली समिति मंडी अधिनियम में संशोधन का खाका तैयार कर रही है।
गौरतलब है की मंडियों में होने वाले सौदे में प्रति क्विंटल डेढ़ प्रतिशत मंडी शुल्क लिया जाता है। पर सरकार जिन नए प्रावधानों को लाने की तैयारी में है उसके तहत इसे घटाया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान मंडी में अपनी उपज लेकर आएं।
स्रोत: नई दुनिया
Share
