खाद्य प्रसंस्करण तथा संरक्षण क्षमता से जुड़े इकाइयों के निर्माण और पहले से बने इकाइयों के आधुनिकीकरण को लेकर सरकार सजग नजर आ रही है। यही कारण है की सरकार इस क्षेत्र में लागत का 35% तक अनुदान देने का निर्णय कर चुकी है। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक के निर्माण पर दिए जाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत फल तथा सब्जियों, दूध, मांस/पोल्ट्री/मछली आदि के प्रसंस्करण के साथ साथ रेडी टू ईट/रेडी टू कुक खाद्य उत्पाद ब्रेकफास्ट सीरियल्स/स्नैक्स/बेकरी सहित अनाज/दालें, तेल और अन्य आधुनिक तकनीक से जुड़े प्रसंस्करण शामिल होंगे।
इस अनुदान को दिए जाने का उद्देश्य देश में प्रसंस्करण तथा संरक्षण क्षमताओं का विकास है और इसके अलावा वर्तमान में मौजूद खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार करना भी इसका लक्ष्य है।
स्रोत: कृषि अलर्ट
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