भारत में कृषि विकास हेतु विश्व बैंक देगा $80 मिलियन का कर्ज 

17/03/2020 पर प्रकाशित किया गया

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका मतलब यह हुआ की कृषि में सुधार से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यही कारण है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की कृषि को विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यह राशि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन में सुधार और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर खर्च की जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना को 428 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले राज्य के 10 जिलों में निष्पादित किया जाएगा। इसका लाभ लगभग 400,000 छोटे किसानों को मिलेगा।

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि राज्य के कई तराई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की कमी है और किसान मुख्य रूप से वर्षा के जल पर निर्भर रहते हैं। जलवायु परिवर्तन और बारिश में लगातार कमी हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले फलों के उत्पादन को प्रभावित कर रही है, जिसमें इसके प्रतिष्ठित सेब भी शामिल हैं। यह कदम किसानों की आय को दोगुना करने के केंद्र सरकार के मिशन में योगदान देने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है।

Share

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना: किसानों को मिलेगी 3,000 रूपये महीने की पेंशन

17/03/2020 पर प्रकाशित किया गया

हमारे देश में बहुत सारे किसानों को भिन्न भिन्न वजहों से आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। जब किसान बूढ़े हो जाते हैं तो यह संकट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बुढ़ापे में किसानों को 3000 रूपये की पेंशन दी जायेगी।

कौन कर सकते हैं आवेदन?

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के मध्य आने वाले किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपके इसके अंतर्गत हर माह महज 55 रुपये जमा करना होगा। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको इसके लिए 200 रुपये देने होंगे। 

इस योजना से अभी तक 19 लाख किसान जुड़ गए हैं। इसके अंतर्गत सरकार भी आपका आधा प्रीमियम जमा करेगी। इसका मतलब हुआ की जितनी किस्त आप इस योजना में जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी जमा करेगी।

Share

FPO योजना से किसान को होगा फायदा, जानें इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां

05/03/2020 पर प्रकाशित किया गया

केंद्र सरकार की तरफ से कृषि विकास हेतु आने वाले पांच वर्ष में 5000 करोड़ रुपये की बड़ी रकम खर्च की जायेगी। दरअसल केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक मदद देकर समृद्ध बनाने की योजना पर चल रही है। अब किसान उत्‍पादक संगठन (FPO-Farmer Producer Organisation) बना कर किसान खुद का भविष्य सवारेंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाये जाने की मंजूरी दे दी है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने उत्तरप्रदेश के चित्रकूट से किया है और इसके अंतर्गत आने वाले 5 वर्ष में इस पर 5000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

क्या है FPO? 

FPO-Farmer Producer Organisation अर्थात कृषक उत्पादक कंपनी वैसे किसानों का समूह होता है जो कृषि उत्पादन के काम में हो और आगे चल के खेती से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाने में सक्षम हो। आप भी एक समूह बना कर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकते हैं।

कैसे होगा किसानों को फायदा?

कृषक उत्पादक कंपनी लघु एवं सीमांत किसानों का समूह होगा और इससे जुड़े हुए किसानों को अपने उत्पादन के लिए बाजार के साथ साथ खाद, बीज, दवा तथा खेती के उपकरण आदि भी आसानी से सस्ती दरों पर मिल पाएंगे।

Share

खुशख़बरी! पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा

28/02/2020 पर प्रकाशित किया गया

सभी भारतीय किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी जारी करेगी। सरकार ने इन केसीसी कार्डों को जारी करने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान भी शुरू किया है। मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, लगभग 14 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।

क्या है KCC स्कीम?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, किसानों को एक कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें महज 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। यदि किसान दी गई समयावधि के अंदर कर्ज की राशि जमा कर देंगे तो उन्हें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ की अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से इस अभियान से जुड़े हर प्रकार के निर्देश नाबार्ड के अध्यक्ष, सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार तथा सभी बैंक को पीएम-किसान योजना के उन सभी लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने की सलाह दी गई है जिनके पास केसीसी नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें संबंधित विभागों के माध्यम से योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी किसानों से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है।

Share

जानें पीएम किसान योजना और इसके फ़ायदों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ

27/02/2020 पर प्रकाशित किया गया

पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (आमतौर पर जिसे पीएम किसान योजना के रूप में जाना जाता है) दरअसल केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी विभिन्न कृषि संबंधित ज़रूरतों को पूरा कर सकें। यह योजना 24 फरवरी 2019 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। शुरुआत में, इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब यह सभी किसान परिवारों के लिए विस्तारित कर दिया गया है, भले ही उनके कितनी भी भूमि हो। 

पीएम किसान योजना के लाभ

पीएम किसान योजना के अंतर्गत, प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। यह राशि उन्हें वर्ष के हर चौथे महीने 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाएगी।

यह योजना पहले ही किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2019 तक लगभग 7.6 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला था और अब सरकार ने इस योजना में और भी अधिक सुविधाएँ जोड़ दी हैं। योजना के साथ, किसानों को कई अन्य अतिरिक्त लाभ और सुविधाएँ भी मिलेंगी।

Share

किसान भाई ऐसे करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन

17/02/2020 पर प्रकाशित किया गया
  • इसके आवेदन के लिए एक पेज का आसान फॉर्म बनाया गया है, जिसमे बेसिक जानकारियों के लिए बैंक रिकॉर्ड और साथ ही फसल की बुआई संबंधित जानकारी के साथ भूमि संबंधित विवरण के एक प्रति की आवश्यकता होगी।
  • यह आवेदन फॉर्म पूरे भारत के सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित होगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी इसे काट कर भर सकते हैं।
  • आप चाहें तो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट, कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट और PM- KISAN से भी यह आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • कॉमन सर्विस सेंटरों को आवेदन फॉर्म भरने और संबंधित बैंक को भेजने की अनुमति दी गई है।
Share

पीएम-किसान पेआउट के साथ अब मिलेगा अतिरिक्त लाभ, 14 करोड़ किसानों को होगा फायदा

17/02/2020 पर प्रकाशित किया गया
  • किसानों को हर वर्ष मिलेंगे 6000 रुपये।
  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र किसान ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
  • किसानों को 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा।
  • इसके अंतर्गत आने वाले पात्र किसान, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का भी लाभ उठा सकते हैं।
  • ये दोनों योजनाएं दो लाख रुपए के बीमाकृत मूल्य के लिए दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा क्रमशः 12 रूपये और 330 रूपये के प्रीमियम पर प्रदान करती है।
Share

सरकार की बड़ी पहल, किसानों को कम्बाइन हार्वेस्टर पर भी मिलेगा 50 फीसद तक सब्सिडी

10/02/2020 पर प्रकाशित किया गया
  • मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष से किसानों को कम्बाइन हार्वेस्टर खरीदने पर भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है.
  • किसानों को कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाली सब्सिडी राशि में भी वृद्धि की गई है.
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब लघु, सीमांत, अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति तथा महिला किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी पर कीमत का 50 फीसद तथा अन्य किसानों को कीमत का 40 फीसद सब्सिडी दिया जाएगा.
  • इस ख़बर आइके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx पर संपर्क कर सकते है.
Share

किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आए बजट 2020…

01/02/2020 पर प्रकाशित किया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज मोदी सरकार 2.0 का दूसरा बजट पेश किया गया है। इस बजट में सरकार ने कॉर्पोरेट से लेकर आम आदमी तक सभी के लिए कई बड़े एलान किए है जिनमे जीएसटी का आसान वर्जन लाना और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करना भी शामिल है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी 16  बड़े ऐलान किए है, जो इस प्रकार है-

बजट में किसानों के लिए 15 बड़े ऐलान किए गए हैं –

  1. राज्य सरकारों द्वारा मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को लागू करवाया जायेगा।
  2. पानी की समस्या से जूझ रहे देश के 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजनाए चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की कमी से जूझना न पड़े।
  3. पीएम कुसूम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप का लाभ दिया जायेगा। वहीं अन्य 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।
  4. किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के बैलेंस इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाएगा, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके।
  5. सभी सरकारी वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज नबार्ड के अंतर्गत शामिल किये जायेगे और उन्हें नए तरीके से डेवलेप किया जाएगा। इसके साथ-साथ देश में PPP मॉडल वाले नए वेयर हाउस, और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।
  6. सरकार ने महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का भी ऐलान किया है, जो कृषि के छेत्र में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूती प्रदान करेगा
  7. वित्त मंत्री ने नेशनल और इंटरनेशनल रूट पर कृषि उड़ान योजना को शुरू करने का भी एलान किया है।
  8. दूध, मांस, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए अलग से रेल भी चलाई जाएगी।
  9. किसानों के हित-अनुसार एक जिला-एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा।
  10. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मार्केट तैयार किया जायेगा।
  11. सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी 2021 तक एक लिए बढ़ाने का एलान किया है।
  12. सरकार दूध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए भी कुछ योजनाएं चलाएगी।
  13. मनरेगा के अंदर चारागार को जोड़ दिया जाएगा।
  14. ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन और फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
  15. दीन दयाल योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली मदद को भी बढ़ाया जाएगा।
Share

क्या है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना?

17/08/2019 पर प्रकाशित किया गया
  1. आप इसके लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
  2. केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी।
  3. यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसने स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर सेविंग अकाउंट के ब्याज का ब्याज मिलेगा।
  4. वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) होते ही यानी 60 साल उम्र के बाद हर माह 3000 रुपये पेंशन (Pension) मिलेगी।
  5. इस स्कीम के पात्र 18 से 40 साल उम्र के लोग ही हैं।
  6. 19 साल की उम्र पर 58 रुपये, 20 साल पर 61, 21 पर 64, 22 साल पर 68, 23 पर 72, 24 पर 76,
  7. 25 पर 80, 26 पर 85, 27 पर 90, 28 पर 95, 29 पर 100, 30 साल उम्र पर 105 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा।
  8. इसी तरह 31 साल के किसान को मासिक 110 रुपये प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 40 साल तक हर साल पर 10 रुपये प्रीमियम बढ़ते-बढ़ते 40 साल पर 200 रुपये हो जाएगा।
  9. रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स!
    1.आधार कार्ड
    2.जमीन रिकॉर्ड
    3.बैंक पासबुक
    4.राशन कार्ड
    5. 2 फोटो

क्या है खास

  • सरकार भी बराबर राशि का पेंशन निधि में अंशदान करेगी
  • इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्‍त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्‍प चुन
    सकते हैं
  • अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके पति/पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी. यानी 1500 रुपये प्रतिमाह
  • इस कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करेगा.

Share