फसल अवशेषों से बनेगा ईंधन, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है तैयारी

27/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
Fuel will be made from crop residues, Madhya Pradesh government is preparing

किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण के साथ साथ खेतों की उर्वरता भी कम हो रही है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों से पराली न जलाने का आग्रह करती रहती है। हालांकि अब इसी मसले पर मध्यप्रदेश सरकार नया कदम उठाने जा रही है जिससे इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो सकता है।

मध्यप्रदेश में पराली को जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत राज्य में पराली से ईंधन बनाने की इकाइयां लगाए जाने का प्रस्ताव है। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा है कि पराली जलाने से हो रहे पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए पराली से ईंधन बनाने के यूनिट लगाए जाएंगे।

स्रोत: इंडिया डॉट कॉम

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कुसुम योजना से किसानों को मिलेगा सोलर पम्प, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है

26/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
Kusum scheme will provide solar pump to farmers

कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप सब्सिडी दी जाती है। इससे डीजल की खपत पर और कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी। इसीलिए सरकार इस योजना को बढ़ावा दे रही है।

इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को महज 10% राशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार किसानों को बैंक खाते में सब्सिडी देती है। योजना के अंतर्गत लगने वाले सौर प्लांट बंजर भूमि पर लगाए जाते हैं।

इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ा कर 1 दिसंबर कर दी गई है। अतः अंतिम तारिख से पहले किसान कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://kusum.online/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

स्रोत: कृषि जागरण

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खुलेंगे 28 फूड प्रोसेसिंग यूनिट, 10 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

24/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
more than 10 thousand people will get employment

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाये जाने की मंजूरी दी है जिससे बहुत सारे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। देश के कुछ 10 राज्यों में ये यूनिट लगाए जाएंगे जिससे 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर शामिल हैं। इस योजना के लिए मंत्री द्वारा 320.33 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्‍करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण और मौजूदा फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का आधुनिकीकरण/विस्‍तार करना है, जिससे प्रसंस्‍करण के स्‍तर में वृद्धि होगी, मूल्यवर्धन होगा तथा अनाज की बर्बादी में कमी आएगी।

स्रोत: न्यूज़ 18

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पीएम किसान योजना में हुए कई बदलाव, सातवीं किश्त से पहले पढ़ें पूरी जानकारी

23/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
PM Kisan Yojana

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से करोड़ो किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना की सातवीं किश्त जल्द ही किसानों की मिलने वाली है। हालांकि सातवीं किश्त से पहले इस योजना में केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए।

पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसान को अब पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। इस योजना के अंतर्गत किसान पीएम-किसान योजना से प्राप्‍त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं।

पीएम किसान स्कीम से किसान क्रेडिट कार्ड को जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए केसीसी बनवाना आसान हो गया है।

किसान अगर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास आधार का होना जरूरी है। बिना आधार कार्ड के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के आरम्भ के समय इसका लाभ सिर्फ वैसे किसान ले सकते थे जिनके पास 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ कृषि योग्य खेत थी। परन्तु अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है।

स्रोत: इंडिया डॉट कॉम

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गेहूँ के बाद अब धान की खरीदी में भी मध्यप्रदेश बना सकता है रिकॉर्ड

21/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
After wheat now MP can create a record in the purchase of paddy

आपको पता होगा की समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी के मामले में मध्यप्रदेश ने सी बार पंजाब को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया था। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है की धान की खरीद में भी मध्यप्रदेश अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकता है।

गौरतलब है की पिछले साल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 25.86 लाख टन धान की खरीद हुई थी। वहीं इस बार 40 लाख टन धान की खरीदी किये जाने अनुमान है। बता दें की पिछले कुछ सालों में प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े बदलाव किये गए हैं। प्रदेश में कृषि कैबिनेट बनाने जैसे कदमों से कृषि क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। अब इन्ही सुधारों के नतीजे भी सामने आने लगे हैं।

स्रोत: नई दुनिया

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से दें अपनी फसल को सुरक्षा, जल्द कराएं पंजीकरण

20/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
Give protection to your crop with PMFBY, get registration soon

किसान रबी फसलों की बुआई के कार्य में लगे हैं। ऐसे में अपनी फसलों को भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु फसलों का बीमा करवाना भी जरूरी होता है। ऐसा करने से फसल क्षति होने पर उसकी भरपाई की जाती है। फसल क्षति की भरपाई के लिए ही सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाती है। इस योजना के अंतर्गत फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र में फसल की सुरक्षा होती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020-21 के अंतर्गत पंजीकरण का कार्य शुरू हो गया है। ज्यादातर राज्यों में किसान 15 दिसम्बर 2020 तक बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं।

स्रोत: किसान समाधान

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पशुपालन क्षेत्र में विकास हेतु मध्यप्रदेश में बनेगी गौ कैबिनेट

19/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
Gau-Cabinet to be developed in MP for development in animal husbandry

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा गौधन के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौ-कैबिनेट बनाने का फैसला किया है। इस कैबिनेट के अंतर्गत पशुपालन, वन, पंचायत तथा ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग को शामिल किया जायेगा। बता दें कि इस कैबिनेट की पहली बैठक आने वाले 22 नवम्बर को प्रस्तावित है। इसी दिन गोपाष्टमी का पावन पर्व भी मनाया जाता है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले कृषि कैबिनेट भी बनाया था। इस कैबिनेट के निर्णयों पर अमल किया गया जिसका परिणाम कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के रूप में मिला। इसके अलावा किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ भी इससे मिला जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ। अब ठीक इसी प्रकार गौ-कैबिनेट के निर्माण से गौ-सेवकों, पशु पालकों और किसानों को लाभ होगा।

स्रोत: द हिंदू

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मध्य प्रदेश: डेढ़ रुपए की जगह अब देने होंगे महज 50 पैसे मंडी टैक्स

18/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
mandi tax

मध्यप्रदेश के मंडियों में लगने वाले टैक्स पर सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए टैक्स को घटा दिया है। इस निर्णय के बाद अब मंडी टैक्स के रूप में डेढ़ रुपए के बदले महज 50 पैसे ही देने होंगे। यह जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दीपावली पर्व के पावन अवसर पर दी।

कृषि मंत्री ने बताया कि “मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम अंतर्गत मंडियों में होने वाले विक्रय पर लगने वाले टैक्स में प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में कमी करने का निर्णय लिया था। दीपावली के दिन उसको अमली जामा पहना दिया गया है।” श्री पटेल ने बताया कि मंडियों में लगने वाले 20 पैसे निराश्रित निधि टैक्स को भी समाप्त कर दिया गया है।

स्रोत: कृषक जगत

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सरकार ने क्यों रद्द किए 43 लाख 90 हजार राशन कार्ड, जानें क्या थी वजह?

10/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
Why did the government cancel 4390000 ration cards, know what was the reason

राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम से सरकार ने 43 लाख 90 हजार राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है की ये राशन कार्ड फर्जी थे और इसी वजह से इन्हे रद्द कर दिया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ योग्य लाभार्थियों को अनाज मिल सके इसी उद्देश्य से सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। ख़बरों से अनुसार सरकार ने राशन कार्ड पर बड़ा कदम उठाने से पहले पिछले सात साल तक नजर रखा धोखाधड़ी को रोका जा सके। इसे रोकने में डिजिटलीकरण अभियान ने भी काफी मदद की है।

स्रोत: कृषि जागरण

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करेले की फसल में फॉस्फोरस घोलक जीवाणु का महत्व

07/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
Advantage of phosphorus solubilizing bacteria in bitter gourd
  • ये जीवाणु फास्फोरस के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी पौधे को उपलब्ध करवाने में सहायक होते हैं। 
  • यह तेजी से जड़ों का विकास करने में सहायक होते है जिससे पानी और पोषक तत्व आसानी से पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। 
  • पीएसबी बैक्टीरिया कुछ खास प्रकार के जैविक अम्ल बनाते हैं जैसे मैलिक, सक्सेनिक, फ्यूमरिक, साइट्रिक, टार्टरिक और एसिटिक एसिड। ये अम्ल फॉस्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। 
  • करेले में रोगों और सूखा के प्रति प्रतिरोध क्षमता को भी यह बढ़ा देते हैं।
  • इसका उपयोग करने से 25 से 30% फॉस्फेटिक उर्वरक की आवश्यकता कम होती है।
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