एक विपरीत चकर्वर्तीय हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है जिसके प्रभाव से मौसम पूरी तरह साफ़ रहने की उम्मीद है। दिन के समय में गर्मी बढ़ेगी साथ ही सुबह और शाम के तामपान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
वीडियो श्रोत: स्काईमेट वेदर
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एक विपरीत चकर्वर्तीय हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है जिसके प्रभाव से मौसम पूरी तरह साफ़ रहने की उम्मीद है। दिन के समय में गर्मी बढ़ेगी साथ ही सुबह और शाम के तामपान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
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Shareग्रामोफ़ोन के को-फाउंडर हर्षित गुप्ता को विश्व प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स ने प्रतिष्ठित 30 Under 30 उद्यमियों की सूची में स्थान दे कर सम्मानित किया है। बता दें की फोर्ब्स पत्रिका हर साल ये सूची जारी करता है जिसमें 30 वर्ष की आयु से कम के 30 सफल उद्यमियों को शामिल किया जाता है।
हर्षित गुप्ता इस प्रतिष्ठित सूची में एग्रीटेक सेक्टर का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें की ग्रामोफ़ोन की शुरुआत साल 2016 में हुई और इसकी नीव IIM तथा IIT जैसे बड़े संस्थानों से निकले चार युवाओं ने हर्षित गुप्ता, तौसीफ खान, निशांत वत्स एवं आशीष सिंह ने रखी। आज ग्रामोफ़ोन से 6 लाख से अधिक किसान जुड़ें हुए हैं और यह संख्या हर रोज बढ़ रही है।
Shareमध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में उत्तरी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा जिसके कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इस कारण इस क्षेत्र में ठंड में थोड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती यही।
स्रोत: स्काईमेट वेदर
Shareमध्य प्रदेश के उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में उत्तरी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो गई है। सर्दियों के बढ़ने के साथ साथ प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है।
वीडियो स्रोत: स्काईमेट वेदर
Shareकेंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने साल 2018 में शुरू किये गए गोवर्द्धन योजना के अंतर्गत एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों के गोबर तथा अन्य जैव कचरे का बेहतर प्रबंधन करते हुए पशुपालकों की आमदनी में वृद्धि करना है।
स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत गोवर्द्धन योजना को प्राथमिक कार्यक्रम के रूप में अपनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मवेशियों के गोबर तथा अन्य जैव कचरे से बायोगैस तथा ऑर्गेनिक खाद भी बनाई जा रही है।
स्रोत: अमर उजाला
Shareबजट 2021 के प्रावधानों में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम से 22 फसलों को जोड़ने का निर्णय किया गया है। इस स्कीम की शुरुआत टमाटर, आलू एवं प्याज के साथ की गई थी। इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य आलू, प्याज एवं टमाटर को बेहतर संरक्षण करने के साथ साथ इनकी आपूर्ति में वृद्धि करना था। साथ ही इस स्कीम का यह भी उद्देश्य था की टमाटर, आलू एवं प्याज के फसल का मूल्य स्थिर रहे और इसकी खेती करने वाले किसानों को इसका लाभ भी मिले।
बहरहाल आने वाले दिनों में इस स्कीम में 22 फसलों को और जोड़ा जाएगा जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। इन 22 फसलों में मुख्यतः सब्जी व फलों को शामिल किया गया है।
स्रोत: जागरण
Shareमध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, उत्तर प्रदेश के मध्य एवं पूर्वी क्षेत्र, बिहार, झारखंड एवं उत्तरी छत्तीसगढ़ में 5 फ़रवरी से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
वीडियो स्रोत: स्काईमेट वेदर
Shareकिसानों को अपनी उपज बेचने के कई बार बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें सही दाम नहीं मिलते तो कभी ख़रीदार नहीं मिलते। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1000 नई मंडी को E-Nam स्कीम से जोड़ने का ऐलान किया है।
बता दें की साल 2016 में ऑनलाइन पोर्टल ई-नाम की शुरुआत की गई थी | इसका पूरा नाम ई- नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करने की सुविधा मिल जाती है। बताया जाता है की इस प्लेटफॉर्म पर पहले से ही करीब 1.68 करोड़ किसान रजिस्टर हो चुके हैं।
स्रोत: कृषि जागरण
Shareमध्य भारत के क्षेत्रों में फिलहाल उत्तरी तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव हो सकता है इसके अलावा मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों में मौसम पूर्ववत बना रहेगा।
वीडियो स्रोत: स्काईमेट वेदर
Shareवर्ष 2021 के राष्ट्रीय बजट में 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देने की बात कही गई है। इससे खासकर के ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा।
बता दें की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत बीपीएल कैटेगरी के लोगों को फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इस योजना के माध्यम से लगभग 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य है।
उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जाती है। सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी।
स्रोत: पत्रिका
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