इस तारीख से 9 करोड़ किसानों को मिलेंगे PM Kisan Scheme की अगली क़िस्त के 2000 रुपए

PM kisan samman

कोरोना महामारी को लेकर लम्बे समय तक चले लॉक डाउन के बीच किसानों को सरकार की तरफ से कई प्रकार के राहत दिए गए। इन्हीं में एक थी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत दी गई 2000 रूपये की पहली क़िस्त। अब इसी योजना के अंतर्गत मिलने वाली अगली क़िस्त की तारीख भी निश्चित कर दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की अगली किस्त किसानों के खाते में 1 अगस्त से जमा करवाई जायेगी। इस किस्त के तहत किसानों के खाते में 2000-2000 रुपए जमा किये जायेंगे। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा।

ग़ौरतलब है की कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत किसानों के खाते में सीधे राशि जमा की जाती है। इस स्कीम के तहत किसानों को साल भर में 6000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। बता दें की इस स्कीम से अभी तक 9.54 करोड़ किसानों का डाटा वेरिफाई हो चुका है। इसके चलते इस बार 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा।

स्रोत: नई दुनिया

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बहुत आसान है किसान क्रेडिट कार्ड बनाना, मोबाइल से भी किसान बना सकते हैं KCC

It is very easy to make a farmer credit card, farmers can also make KCC from mobile

किसानों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड से करोड़ों किसान लाभ उठा रहे हैं। हालांकि अभी भी इससे बहुत सारे किसान नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे किसान बड़ी आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। किसान घर बैठे अपने मोबाइल से भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

मोबाइल से आवेदन की विधि

मोबाइल की मदद से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले किसानों को मोबाइल के ब्राउजर को खोलना होगा। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट https://eseva.csccloud.in/KCC/Default.aspx पर जाना होगा। यहाँ पहुँचने पर आपको ‘APPLY NEW KCC’ मेनू पर जाना होगा। इस मेनू में जाने पर आपसे CSC ID और Password पूछा जाएगा, जिसे आपको भरना होगा। इसे भरने के बाद एकबार फिर ‘APPLY NEW KCC’ पर क्लिक करना होगा और फिर आपको ‘Aadhaar’ नंबर भरना होगा। यहाँ आपको उसी आवेदक का नंबर भरना है जिसका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हो। आधार नंबर भरने के बाद PM Kisan Financial Detail संबंधी जानकारी सामने आ जाएगी। यहां आपको ‘Issue of fresh KCC’ पर क्लिक करना है और इसके बाद Loan Amount और Beneficiary Mobile Number भरना होगा। इसके बाद गांव का नाम खसरा नंबर आदि की जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारियों को भरने के बाद ‘Submit Details’ पर क्लिक कर देना है। 

जानकारियों को सबमिट करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा जिसमे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा।  इसको सीएससी आईडी के बैलेंस से Submit करना होगा और इस तरह आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। 

स्रोत: कृषि जागरण

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ग्रामोफ़ोन से मिट्टी परीक्षण कराना खरगोन के किसान के लिए साबित हुआ वरदान

खेती के लिए जो सबसे अहम जरुरत होती है वो होती है मिट्टी की, इसीलिए मिट्टी का स्वस्थ होना किसी भी फसल से ज़बरदस्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तथ्य को समझा खरगोन जिले के भीकनगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपरी के रहने वाले किसान श्री शेखर पेमाजी चौधरी ने। शेखर पिछले कुछ सालों से करेले की खेती कर रहे थे जिसमें कभी नुकसान तो कभी थोड़ा फायदा भी होता था पर इस बार उन्होंने ग्रामोफ़ोन की सलाह अनुरूप करेला उगाया जिसमे उन्हें हर बार से कहीं अच्छा मुनाफ़ा मिला।

इस बार शेखर ने करेले की खेती से पहले ग्रामोफ़ोन के कृषि विशेषज्ञों से अपने खेतों का मिट्टी परीक्षण करवाया और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार मिट्टी उपचार भी करवाया। ऐसा करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति हो गई और वो फसल के लिए तैयार हो गया। इसके बाद शेखर ने करेले की खेती की और जब उत्पादन की बारी आई तो यह पहले से काफी अधिक रहा।

तो कुछ इस तरह मिट्टी परीक्षण ने शेखर को दिलाया करेले की फसल से अच्छा उत्पादन। अगर आप भी अपने खेतों के मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 18003157566 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको मिट्टी परीक्षण से जुड़ी हर जानकारी यहाँ दी जायेगी। इसके अलावा आप ग्रामोफ़ोन कृषि मित्र एप पर भी लॉगिन कर सकते हैं।

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म.प्र में शुरू हुई एमएसपी पर उड़द और मूंग की खरीदी हेतु पंजीयन, ये है आखिरी तारीख

मूंग और उड़द की फसल की कटाई किसानों ने शुरू कर दी है, और मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से मूंग और उड़द की एमएसपी पर खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 4 जून से शुरू की गई है और इसकी आखिरी तारीख 15 जून रखी गई है।

मध्यप्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर के इन तारीखों की घोषणा की गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मंगलवार को कृषि विभाग के इस ट्वीट को रीट्वीट किया था।

ग़ौरतलब है की प्रदेश में गेहूं खरीदी का काम खत्म कर लिया गया है और इसके बाद अन्य फ़सलों की खरीदी का काम भी धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है ताकि किसान अपनी अन्य फ़सलों पर ध्यान दे पाएं।

स्रोत: मध्यप्रदेश कृषि विभाग

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बड़ा फैसला: आवश्यक वस्तु कानून में सुधार, मंडी से बाहर भी उपज बेच सकेंगे किसान

बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक सप्ताह में दूसरी कैबिनेट बैठक में किसानों से संबंधित कई फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में कहा गया कि भारत वन नेशन वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती-किसानी की घोषणाओं पर मुहर लगाई गई और कई कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया गया।

इसके साथ ही किसानों को एपीएमसी कानून से बाहर भी उत्पाद बेचने की अनुमति दे दी गई है। अब किसान मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज सीधे निर्यातकों को बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सकेगा।

ग़ौरतलब है की आवश्यक वस्तु कानून छह दशक से ज्यादा पुराना है जिसमें अब सरकार ने संशोधन किया है। इस संशोधन के अंतर्गत अब अनाज, दालें, आलू और प्याज आदि को आवश्यक वस्तु कानून से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से लिया है।

स्रोत: अमर उजाला

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ये है फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख़, जल्द करें रजिस्ट्रेशन और उठायें लाभ

Crop Insurance

बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अक्सर किसानों की फसल प्रभावित होती है। किसानों को होने वाले इन्हीं नुकसानों से बचाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस साल के लिए फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख आ चुकी है। खरीफ फ़सलों के लिए जो किसान इसका लाभ पाना चाहते हैं वे अपनी फ़सलों का बीमा 31 जुलाई 2020 तक कर लें।

जो ऋणी किसान फसल बीमा कि सुविधा नहीं लेना चाहते हैं वो अपने बैंक की शाखा में 7 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा गैर ऋणी किसान स्वयं भी अपना फसल बीमा कर सकते हैं। इसके लिए इन किसानों को सी एस सी, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल का उपयोग करना होगा। 

कैसे करें आवेदन?

इसका आवेदन आप बैंक के माध्यम से और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर फॉर्म भरें। इसके आवेदन के लिए एक फोटो और पहचान पात्र हेतु पैन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड की जरुरत होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक दस्तावेज़ जरूरी होता है जिसके लिए किसान को खेती से जुड़े दस्तावेज़ और खसरा नंबर दिखाने होते हैं। फसल की बुआई हुई है इसकी सत्यता हेतु प्रधान, पटवारी या फिर सरपंच का पत्र देना होता है। एक कैंसिल चेक भी देना होता है ताकि क्लेम की राशि खाते में सीधे आए। 

स्रोत: कृषि जागरण

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किसानों के लिए बड़ी खुशख़बरी: 14 खरीफ फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि

Good News for Farmers Increase in Minimum Support Price of 14 Kharif Crops

कोरोना संकट के बीच किसानों के लिए एक बड़ी खुशख़बरी आई है। यह खुशख़बरी मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से आई है। इस बैठक में खरीफ सीजन की 14 फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये गए हैं जो की पिछले साल की तुलना में बढ़ा दिया गया है।

कैबिनेट ने धान की एमएसपी 1868 रुपये, ज्वार की 2620 रुपये, बाजरा की 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। साथ ही मक्का की एमएसपी 1850 रुपये, मूंगफली की 5275 रुपये, सूरजमुखी की 5885 रुपये, सोयाबीन की 3880 रूपये और कपास की की माध्यम रेशे वाली उपज की 5515 रूपये तथा लम्बे रेशे वाली उपज की 5825 रुपये प्रति क्विंटल तय की है।

ग़ौरतलब है की कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्रइसेज़ (सीएसीपी) ने पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पेश किये अपने रिपोर्ट में 17 खरीफ फ़सलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की सिफारिश की थी। अब केंद्रीय कैबिनेट ने सीएसीपी की इन्हीं सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन की 14 फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिए हैं।

स्रोत: ज़ी बिजनेस

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मुंबई से टकराएगा निसर्ग तूफ़ान: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक में होगी भारी बारिश

Nisarg storm will hit Mumbai heavy rain will occur in Gujarat, Rajasthan, MP

अभी कुछ दिन पहले ही बंगाल की खाड़ी में अम्फान चक्रवात ने खूब तबाही मचाई थी और अब अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण निसर्ग नाम का चक्रवात शुरू होने वाला है। यह चक्रवात पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा।

चक्रवाती तूफानों के 100 साल के इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला की अरब सागर में विकसित होने वाला कोई चक्रवाती तूफान जून में बना हो और महाराष्ट्र के तटों से टकराया हो। इसका मतलब यह हुआ की एक सदी में अपनी तरह का यह पहला चक्रवाती तूफान होगा जो अरब सागर में विकसित होने के बाद मुंबई से टकराने जा रहा है।

यह तूफ़ान मुंबई के करीब 3 जून को टकराएगा और इसका असर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश तक में देखने को मिल सकता है। इस तूफ़ान की वजह से 3 जून से 5 जून के बीच इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।

स्रोत: जागरण

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गाय एवं भैंस वंशीय पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाएगा मुफ्त टीका

Free vaccination to protect Cow Descent animals from infectious diseases

वर्षा ऋतु आने को है और आपको पता ही होगा की बरसात के मौसम में कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। खासकर के गाय एवं भैंस वंशीय पशुओं में फूट एंड माउथ और ब्रुसेला डिसीज जैसी संक्रामक बीमारियों के होने कि संभावना ज्यादा रहती है | इसकी रोकथाम के लिए अब केंद्र सरकार एक टीकाकरण योजना शुरु कर रही है जिससे बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है |

इस योजना के अंतर्गत देश के अलग–अलग राज्यों में सभी गाय तथा भैंस वंशीय पशुओं को टीका लगाया जाना है। मध्य प्रदेश सरकार भी बरसात शुरू होने से पहले टीकाकरण को शुरू करने जा रही है और यहाँ करीब 290 लाख गाय तथा भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जायेगा।

भारत सरकार की तरफ से इस योजना के लिए 13 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत एक वर्ष में दो बार टीकाकरण किया जायेगा।

स्रोत: किसान समाधान

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खेती में नुकसान झेलने वाले म.प्र के किसानों को आर्थिक मदद देती है भावांतर भुगतान योजना

Bhavantar Bhugtan Yojana provides financial help to farmers of MP who suffer losses

खेती में होने वाले नुकसान के समय किसानों को वित्तीय सहायता देने उद्देश्य मध्यप्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ चलाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को नुकसान होने की स्थिति में, नुकसान भरपाई सीधे किसान के एकाउंट में पैसे भेजकर की जाती है।

किसानों को नुकसान आम तौर पर फसल का वाजिब भाव नहीं मिल पाने की वजह से होता है। इसी नुकसान की भरपाई करते हुए उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना काम आती है।

इस योजना से फसल की कीमतें गिर जाने पर मध्य प्रदेश सरकार बाजार भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बीच के अंतर की राशि किसानों को देती है। यह राशि किसानों के खाते में जमा की जाती है।

कैसे उठायें इस योजना का लाभ?
भावांतर योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को अपनी उपज को बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसका रजिस्ट्रेशन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाए एमपी उपार्जन पोर्टल पर कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसान को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।

स्रोत: नई दुनिया

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