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केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने साल 2018 में शुरू किये गए गोवर्द्धन योजना के अंतर्गत एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों के गोबर तथा अन्य जैव कचरे का बेहतर प्रबंधन करते हुए पशुपालकों की आमदनी में वृद्धि करना है।
स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत गोवर्द्धन योजना को प्राथमिक कार्यक्रम के रूप में अपनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मवेशियों के गोबर तथा अन्य जैव कचरे से बायोगैस तथा ऑर्गेनिक खाद भी बनाई जा रही है।
स्रोत: अमर उजाला
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बजट 2021 के प्रावधानों में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम से 22 फसलों को जोड़ने का निर्णय किया गया है। इस स्कीम की शुरुआत टमाटर, आलू एवं प्याज के साथ की गई थी। इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य आलू, प्याज एवं टमाटर को बेहतर संरक्षण करने के साथ साथ इनकी आपूर्ति में वृद्धि करना था। साथ ही इस स्कीम का यह भी उद्देश्य था की टमाटर, आलू एवं प्याज के फसल का मूल्य स्थिर रहे और इसकी खेती करने वाले किसानों को इसका लाभ भी मिले।
बहरहाल आने वाले दिनों में इस स्कीम में 22 फसलों को और जोड़ा जाएगा जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। इन 22 फसलों में मुख्यतः सब्जी व फलों को शामिल किया गया है।
स्रोत: जागरण
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मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, उत्तर प्रदेश के मध्य एवं पूर्वी क्षेत्र, बिहार, झारखंड एवं उत्तरी छत्तीसगढ़ में 5 फ़रवरी से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
वीडियो स्रोत: स्काईमेट वेदर
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किसानों को अपनी उपज बेचने के कई बार बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें सही दाम नहीं मिलते तो कभी ख़रीदार नहीं मिलते। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1000 नई मंडी को E-Nam स्कीम से जोड़ने का ऐलान किया है।
बता दें की साल 2016 में ऑनलाइन पोर्टल ई-नाम की शुरुआत की गई थी | इसका पूरा नाम ई- नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करने की सुविधा मिल जाती है। बताया जाता है की इस प्लेटफॉर्म पर पहले से ही करीब 1.68 करोड़ किसान रजिस्टर हो चुके हैं।
स्रोत: कृषि जागरण
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मध्य भारत के क्षेत्रों में फिलहाल उत्तरी तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव हो सकता है इसके अलावा मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों में मौसम पूर्ववत बना रहेगा।
वीडियो स्रोत: स्काईमेट वेदर
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वर्ष 2021 के राष्ट्रीय बजट में 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देने की बात कही गई है। इससे खासकर के ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा।
बता दें की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत बीपीएल कैटेगरी के लोगों को फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इस योजना के माध्यम से लगभग 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य है।
उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जाती है। सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी।
स्रोत: पत्रिका
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ग्रामोफ़ोन कृषि मित्र एप पर 22 जनवरी से शुरू हुआ ‘मेरा गांव मेरा अभिमान’ फोटो प्रतियोगिता 31 जनवरी को समाप्त हो गया है। इस प्रतियोगिता में हजारों किसानों ने भाग लिया और अपने गांव की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की साथ ही अपने मित्रों से उस तस्वीर पर लाइक भी बढ़वाए। इस प्रतियोगिता की समाप्ति पर कई किसानों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे।
इन टॉप 3 किसानों को मिलेंगे बम्पर पुरस्कार
दीपेश सोलंकी: हरदा, मध्य प्रदेश
भूपेंद्र सिंह: धार, मध्य प्रदेश
धर्मेंद्र विश्वकर्मा: उज्जैन, मध्य प्रदेश
इन 12 किसानों को भी मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार
एस के अलेरिया वर्मा: सीहोर, मध्य प्रदेश
शिवशंकर यादव: खंडवा, मध्य प्रदेश
प्रिंस सिंह: उत्तरप्रदेश
प्रेम पाटीदार: मंदसौर, मध्य प्रदेश
नरेंद्र सिसोदिया: खातेगांव, मध्य प्रदेश
सुमित राजपूत: हरदा, मध्य प्रदेश
धरम कन्नोज: धार, मध्य प्रदेश
नागेश पाटीदार: मंदसौर, मध्य प्रदेश
सतीश बाडिया: शाजापुर, मध्य प्रदेश
सतीश मेवाड़ा: सीहोर, मध्य प्रदेश
भुरू पटेल: इंदौर, मध्य प्रदेश
मोतीलाल पाटीदार: धार, मध्य प्रदेश
सभी विजेताओं को ग्रामोफ़ोन की तरफ से हार्दिक बधाई। आपके पुरस्कार आने वाले हफ्ते में आप तक पहुंचा दिए जाएंगे।
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फरवरी के पहले सप्ताह में देश के विभिन्न राज्यों में बारिश होने के लिए मौसम अनुकूल बन रहा है। बारिश की गतिविधियां मुख्यतः उत्तर, मध्य और पूर्वी राज्यों में देखने को मिलेंगी। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम में नहीं होगा विशेष बदलाव।
वीडियो स्रोत: स्काईमेट वेदर
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लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात दोहराई गई है। इसके साथ ही बजट में कृषि क्षेत्र को कई सौगात दिए गए हैं।
स्रोत: कृषि जागरण
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मछली पालन से किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। हालाँकि इसके लिए काफी खर्च भी लगता है इसलिए कई किसान इसे व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाते हैं। बहरहाल अब मध्य प्रदेश के किसानों को मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जाने लगी है। इस सब्सिडी की मदद से किसान इस व्यवसाय को अपना सकते हैं।
इसके लिए मध्य प्रदेश के किसानों के खुद की जमीन होनी चाहिए। इस जमीन पर तालाब निर्माण हेतु सरकार 50% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस सब्सिडी का लाभ मध्य प्रदेश के सभी जिलों के किसान उठा सकते हैं। हालांकि एससी, एसटी, महिला वर्ग के लघु और सीमान्त किसानों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।
बता दें की मछली पालन की कुल ईकाई का संभावित खर्च 7 लाख रूपये तक आता है। इस पूरी खर्च का 50% सब्सिडी के रूप में सरकार की तरफ से मिलेगी और शेष राशि हितग्राही को खुद या या बैंको से लोन देना होगा।
स्रोत: कृषि जागरण
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