केंद्र सरकार ने प्याज के बीज एक्सपोर्ट पर लगा दी है रोक, जानें वजह

Why did the central government ban onion seed exports

कुछ हफ्ते पहले प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब इसी कड़ी में सरकार ने प्याज के बीजों के एक्सपोर्ट पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। देश में प्याज की उपलब्धता बरकरार रहे इसी वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है।

इस निर्णय की जानकारी विदेश व्यापार निदेशालय की तरफ से दी गई है। निदेशालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना में यह बताया गया कि प्याज के बीज के एक्सपोर्ट को निषिद्ध श्रेणी डाल दिया गया है, पहले यह प्रतिबंधित श्रेणी में था।’ इसका मतलब यह हुआ की अब प्याज के बीज के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लग गई है।

स्रोत: कृषि जागरण

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खुशखबरी: जल्द ही सब्जियों की भी समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी

Soon vegetables will also be purchased on support price

केरल सरकार की तरफ से कुल 21 खाने–पीने की वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कर दिया गया है और इसमें 16 प्रकार की सब्जियों को भी शामिल किया गया हैं। केरल सरकार यह व्यवस्था एक नवंबर से शुरू करने जा रही है। केरल की ही तरह मध्यप्रदेश सरकार भी कुछ इसी प्रकार का कदम उठाने की सोच रही है।

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी अब सब्जियों को एमएसपी पर खरीदने की तैयारी में है। ये बातें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही। उन्होंने कहा कि “अनाज के समर्थन मूल्य के बाद अब सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की योजना प्रदेश सरकार बना रही है ताकि कृषि उद्योग की श्रेणी में आ जाए। गेहूं, चना, मूंग, मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद अब सब्जियां भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी।”

स्रोत: जागरण

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समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी जारी, अब तक हुई करीब 1300 करोड़ की खरीदी

Cotton procurement Continued at MSP

भारतीय खाद्य निगम तथा राज्यों की खरीद एजेंसियों की तरफ से खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में समर्थन मूल्य के अंतर्गत कपास का खरीद अभियान जारी है। ख़बरों के अनुसार 27 अक्टूबर तक, करीब 1300 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 4,42,266 कपास गांठों की खरीद की गई है और इससे 84138 किसानों ने लाभ उठाया है।

बात करें धान की तो अब तक 26 प्रतिशत से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर अब तक कुल 32196 करोड़ रुपये मूल्य की 170.53 लाख टन धान की खरीदी हो गई है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल और गुजरात में धान की खरीदी तेजी से जारी है जहां अब तक 170.53 लाख टन धान खरीदा गया है।

स्रोत: नवभारत टाइम्स

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सरकार की भंडारण सीमा निर्धारण के बाद कौन कितना प्याज स्टोर कर सकता है?

After the government's storage limit, how much onion can be stored?

हर साल इस वक़्त पर प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती है। इसी को देखते हुए सरकार कई कदम उठा रही है। इस फेहरिस्त में सरकार ने शुक्रवार को प्याज के भंडारण से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किये हैं। अब प्याज के भंडारण पर लिमिट लगा दी गई है।

वर्तमान में कई राज्यों में प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। शुक्रवार को सरकार ने थोक विक्रेताओं के लिए प्याज भंडारण की लिमिट 25 मीट्रिक टन तथा खुदरा व्यापारियों के लिए 2 मीट्रिक टन निर्धारित कर दी है। हालांकि आयातित प्याज पर यह लिमिट लागू नहीं होगी। सरकार का मानना है की इस कदम से प्याज की बढ़ती कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी।

स्रोत: कृषक जगत

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पीएम किसान योजना: 31 अक्टूबर तक करें रजिस्ट्रेशन और नवंबर-दिसंबर में उठाएं लाभ

अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है। जो किसान अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएं हैं वे आने वाली 31 अक्टूबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। अगर उनका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उन्हें नवंबर में 2 हजार रुपए की एक किस्त मिलेगी साथ ही दिसंबर में दूसरी किस्त भी मिल जायेगी।

ग़ौरतलब है की केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गए इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल तीन किश्तों में 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। बता दें की इस योजना से अब तक किसानों के खाते में 6 किस्त भेजे गए हैं।

स्रोत: कृषि जागरण

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इस स्कीम से किसानों को पीएम किसान के 6000 के अलावा और 5000 रूपये मिलेंगे

In this scheme, farmers will get 5000 rupees in addition to PM Kisan 6000

किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नई खुशख़बरी देने वाली है। अब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले 6000 रुपए के अलावा 5000 रुपए और देने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब ये हुआ की अब किसानों को 6000 रूपये की जगह पर हर साल 11000 रुपए की रकम मिलेगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले 6000 रुपए के अलावा जो 5000 रुपए दिए जाने की बात चल रही है वो दरअसल किसानों को खाद के लिए मिलेगी। इस योजना से सरकार बड़ी-बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने के बदले सीधे किसानों के खाते में पैसा भेजने की सोच रही है।

बता दें की कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे 5000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के रूप में नगद देने की अपील की है। आयोग यह चाहता है कि यह पूरी रकम किसानों को 2500 रुपए की दो किश्तों में भुगतान किये जाएँ। इनमे पहली किश्त खरीफ सीजन के आरम्भ में और दूसरी किश्त रबी सीजन के आरम्भ में दिए जाएँ।

स्रोत: कृषि जागरण

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अगले दस दिनों में सर्दियाँ देने वाली है दस्तक, जानें अपने क्षेत्र के मौसम का हाल

Weather report

पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदलने लगा है और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरते हुए तापमान से अब संभावना जताई जा रही है की आने वाले आठ से दस दिनों में ठंड की शुरुआत हो जायेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने भी यह संभावना जताई है कि आने वाले 10 दिनों में ठंड देश के कई राज्यों में दस्तक दे देगी।

बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो गया है जिस कारण पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मध्य प्रदेश समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में हल्की बारिश के आसार हैं।

मौसम विज्ञानी डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। गौरतलब है की मानसून के समय बारिश की हवा नमी लाती है पर वर्तमान में मानसून का सिस्टम कमजोर होने के बारिश नहीं हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ की हवा शुष्क होती है तो वातावरण में ठंडक बढ़ती है। यही हवा हिमालय से टकराकर मैदानी क्षेत्रों में सर्दियों के समय बारिश कराती हैं।

स्रोत: जागरण

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पीएम किसान योजना से मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, किसान ले सकेंगे सस्ते लोन

Kisan Credit Card will be available from PM Kisan Yojana, farmers will be able to get cheap loan

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के जरिए अब आप पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इस योजना के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और इनके खर्च की सीमा 1.35 लाख करोड़ रुपये है।

कृषि मंत्रालय के मुताबिक कुल 2 लाख करोड़ रुपये तक की खर्च सीमा के 2.5 करोड़ केसीसी जारी किए जाएंगे। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को केसीसी का भी फायदा मिलेगा। इस कार्ड के जरिए 3 लाख रुपये तक का कर्ज खेती के लिए लिया जा सकता है और ये कर्ज 4 प्रतिशत की बहुत कम दर से मिलता है।

स्रोत: न्यूज 18

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अगर नहीं आई है पीएम किसान योजना की क़िस्त तो ऐसे जानें अपना स्टेटस

If the installment of PM Kisan Yojana has not come, then know your status

अगर आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और अब तक बैंक अकाउंट में आपकी क़िस्त के पैसे नहीं आये हैं तो इसका कारण आप खुद जान सकते हैं। अपने पीएम किसान स्कीम का स्टेटस जानने के लिए आपको ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा।

पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान भाई अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके योजना से संबंधित अपने स्टेटस की जानकारी ले सकता है। अगर आपका भी पैसा आपके खाते में अभी तक नहीं पहुंचा है इस लिंक? https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर इसके कारणों का पता लगाएं।

इस योजना के अंतर्गत अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इसी किसान पोर्टल के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं।

स्रोत: न्यूज 18

 

 

 

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मंडियों में शुरू हो गई है कपास की खरीदी, इस भाव पर हो रही है खरीदी

Cotton procurement has started in the mandis, sale is being done at this price

सोमवार से भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने खंडवा कृषि उपज मंडी में कपास की खरीदी शुरू कर दी है। पहले दिन 70 क्विंटल कपास किसानों से खरीदा गया। पहले दिन किसानों को कपास का भाव 4150 से 5553 रुपये प्रति क्विंटल तक मिला।

अच्छा भाव मिलने से किसान खुश नजर आये और भारतीय कपास निगम यह उम्मीद जाता रही है की आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे किसान अपनी उपज बेचने मंडी आएंगे।

गौरतलब है की पिछले साल भारतीय कपास निगम द्वारा खंडवा जिले में अक्टूबर के पहले हफ्ते में कपास की खरीदी शुरू की गई थी। पिछले साल का उच्चतम मूल्य 5450 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। इस बार पहले ही दिन पिछले साल के उच्चतम स्तर को पार कर लिया गया है। निगम ने इस साल प्रति क्विंटल दाम बढ़ाकर 5800 रूपये प्रति क्विंटल किए हैं।

स्रोत: भास्कर

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