केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की मदद हेतु कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानो की आर्थिक स्थिति बेहतर करना होता है। बहरहाल अब इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करवाना जरूरी हो जाएगा। बता दें कि किसान द्वारा फार्मर रजिस्ट्री करवाने के बाद उन्हें एक कार्ड मिलेगा, और इसी कार्ड की सहायता से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा। मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार 1 जुलाई से फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है वहीं 7 जुलाई से इस योजना की औपचारिक शुरुआत भी कर दी जाएगी।
दरअसल फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसान और उसकी खेती से संबंधित हर जानकारी सरकार के पास उपलब्ध हो जाती है। इसमें किसानों के भूलेख डाटाबेस व अन्य जानकारियों का बैंक तैयार हो जाता है और इसी के माध्यम से किसान की आगे चलकर सरकारी मदद पहुंचाई जायेगी। फार्मर रजिस्ट्री हो जाने के बाद किसान की एक यूनिक आईडी भी बनती है और साथ ही साथ एक गोल्डन कार्ड भी बनाया जाता है। इसी गोल्डन कार्ड में किसान की संपूर्ण जानकारी होती है। बता दें की इस कार्य को करने के लिए सरकार द्वारा गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे, ताकि किसानों का फार्मर रजिस्ट्री पंजीयन आसानी से की जा सके और किसान अपने गांव में ही पंजीयन करवा सकें।
स्रोत: कृषि जागरण
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