सरकार खरीदेगी गोबर, हर 15 दिन में होगा पैसे का भुगतान

11/05/2022 पर प्रकाशित किया गया
Godhan Nyay Yojana

छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना चला रही है। इसके माध्यम से पशुपालकों और किसानों से 2 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। जिसका भुगतान राज्य सरकार हर 15 दिनों में करती है।

राज्य सरकार ने अभी 16 से 30 अप्रैल 2022 के दौरान खरीदे गए गोबर का भुगतान किया है। इसके तहत पशुपालकों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी कर दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की गोधन न्याय योजना देश और दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जो पशुपालकों और गौठानों से गोबर की खरीदी कर रही है।

वहीं इस क्रय गोबर का इस्तेमाल कई वस्तुओं के निर्माण में किया जा रहा है। जहां बड़े पैमाने पर गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां व अन्य सामग्री बनाई जा रही है। इसका लाभ राज्य सरकार और लोगों को मिल रहा है। वहीं मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य में गौठानों से 12,013 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिन्हें सीधे इस योजना का फायदा हो रहा है।

स्रोत: किसान समाधान

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तूफ़ान अब कमजोर पड़ेगा, कई राज्यों में एक बार फिर आएगी हीटवेव

11/05/2022 पर प्रकाशित किया गया
know the weather forecast,

समुद्री तूफान आसानी उत्तरी आंध्र प्रदेश के काफी नजदीक पहुंच सकता है। यह मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम के बीच पहुंचकर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा तथा उड़ीसा के दक्षिणी जिलों में भी भारी बारिश दे सकता है। 11 मई की दोपहर तक यह कमजोर हो जाएगा तथा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा। 12 मई से दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हीटवेव आ सकती है। राजस्थान मध्य प्रदेश विदर्भ और मराठवाड़ा सहित उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में हीटवेव जारी रहेगी।

स्रोत: स्काइमेट वेदर

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बैंगन में फल छेदक एवं तना भेदक कीट प्रकोप की ऐसे करें रोकथाम

10/05/2022 पर प्रकाशित किया गया
Fruit and shoot borer pests in brinjal crop

  • किसान भाइयों बैंगन की फसल में फल छेदक एवं तना भेदक कीट एक अत्यधिक हानि पहुंचाने वाला कीट है।

  • इसकी अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था सूंडी होती है, जो शुरूआती अवस्था में बड़ी पत्तियों, कोमल टहनियों व तने को नुकसान पहुंचाता है, और बाद में कलियों एवं फलों पर गोल छेद कर के अंदर की सतह को खोखला बना देता है।

  • यह कीट बैंगन की फसल को 70 से 100% तक नुकसान पहुंचा सकता है। 

नियंत्रण के उपाय:

  • रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। 

  • रोग ग्रस्त पौधों और फलों को उखाड़कर खेत से बाहर फेक दें। 

  • फेरोमोन ट्रैप 10 प्रति एकड़ स्थापित करें।  

  • फसल में समयानुसार कीटनाशक दवाओ का छिड़काव करें।  

  • रासायनिक नियंत्रण: इस कीट के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG [ईमानोवा] @ 100 ग्राम या क्लोरानट्रानिलीप्रोल 18.5% SC [कोराजन] @ 60 मिली या स्पिनोसेड 45% SC [ट्रेसर] @ 60 मिली या क्युँनालफॉस 25% EC [सेलक्विन] @ 600 मिली 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। 

  • जैविक नियंत्रण: बवेरिया बेसियाना [बवे कर्ब ] @ 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से  छिड़काव करें।

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बंगाल की खाड़ी में तूफान का कई राज्यों पर असर

10/05/2022 पर प्रकाशित किया गया
know the weather forecast,

बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल सहित बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश देगा। मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के आसार। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के कई भागों में अब तापमान बढ़ने लगे हैं तथा भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो सकता है।

स्रोत: स्काइमेट वेदर

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तालाब निर्माण के लिए किसानों को मिलेगा 80 हजार रूपए का अनुदान

10/05/2022 पर प्रकाशित किया गया
Balram Talab Yojana

पानी के बिना खेतीबाड़ी संभव नहीं है। वहीं लगातार गिरते भू जल स्तर की वजह से किसानों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। इसके चलते कई बार खेतों में सिंचाई भी नहीं हो पाती है और फसलें खराब हो जाती हैं। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार बलराम तालाब योजना चला रही है। यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है।

इस योजना के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को तालाब निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है। इन तालाबों का उपयोग बारिश के पानी को इकट्ठा करने में किया जाता है। जो पानी बाद में खेत की सिंचाई करने के काम आता है। इन तालाबों द्वारा पर्याप्त पानी उपलब्ध होने की वजह से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके चलते किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट dbt.mpdage.org पर जाकर ऑनलाइन आवदेन करना होगा। बता दें कि यह अनुदान आवेदकों की श्रेणी के अनुसार दिया जाता है। जहां लघु या सीमांत किसान को 50% की अधिकतम अनुदान राशि 80 हजार रूपए और अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसानों को 75% की अधिकतम अनुदान राशि 1 लाख रूपए प्रदान की जाती है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी को 40% की अधिकतम राशि 80 हजार रूपए दी जाती है।

स्रोत: कृषक जगत

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गेहूँ भाव में जबरदस्त तेजी, देखें 9 मई को देश के प्रमुख मंडियों के भाव

09/05/2022 पर प्रकाशित किया गया
wheat rates increasing

गेहूँ भाव में कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल रही है? वीडियो के माध्यम से देखें अलग अलग मंडियों में क्या चल रहा है गेहूँ का भाव !

स्रोत: बाजार इन्फो इंडिया

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रतलाम मंडी में 9 मई को क्या रहे प्याज के भाव?

09/05/2022 पर प्रकाशित किया गया
Onion Mandi Bhaw

वीडियो के माध्यम से जानें आज यानी 9 मई के दिन रतलाम के कृषि उपज मंडी में क्या रहे प्याज के मंडी भाव?

वीडियो स्रोत: जागो किसान

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बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान से इन राज्यों में मचेगा क़हर

09/05/2022 पर प्रकाशित किया गया
know the weather forecast

बंगाल की खाड़ी में आया नया तूफान रविवार को और और ज्यादा तेज होकर चक्रवात में बदल गया है। इस तूफान की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक है। मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि चक्रवाती तूफान ‘असानी’ के अगले 24 घंटों में और तेज होने की आशंका है। हालांकि, चक्रवात के तटीय क्षेत्र से टकराए बिना अगले हफ्ते तक कमजोर पड़ने की भी संभावना है।

स्रोत: लाइव हिंदुस्तान

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सरपंच के कार्यों को जानें और अपने गांव का करवाएं विकास

08/05/2022 पर प्रकाशित किया गया
Know the works of Sarpanch and get your village developed

देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए संविधान में राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि देश के विकास के लिए देश के प्रत्येक गांव का विकास होना बेहद जरूरी है। ऐसे में गांव के उत्थान के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है।

इस व्यवस्था के अनुसार हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, जिसका कार्यभार संभालने का काम ग्राम प्रधान करता है। ग्राम प्रधान को गांव के मुखिया और सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। इस पद के लिए उसी गांव के किसी योग्य व्यक्ति को ग्रामीणों द्वारा चुना जाता है। जो 5 साल तक मुखिया के रूप में हर स्तर पर गांव का विकास करता है।

इसके साथ ही ग्राम प्रधान गांव का पहला नागरिक भी होता है। गांव का पहला नागरिक होने के नाते गांव की सभी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर होती हैं। गांव में शांति बनाए रखने से लेकर विकास कार्यों तक सरपंच को सब पर ध्यान रखना होता है। वहीं गांव की उन्नति के लिए ग्राम प्रधान द्वारा किए जाने वाले काम इस प्रकार हैं।

  • गांव के हित में सरकारी योजनाओं को लागू करना

  • सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की निगरानी करना

  • मनरेगा जैसी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना

  • गांव में सड़कों का रखरखाव करना

  • प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना

  • आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारु रूप से चलाना

  • खेल का मैदान बनवाना व खेल को बढ़ावा देना

  • स्वच्छता अभियान के तहत गांव को साफ सुधरा रखना

  • किसानों के हित में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना

  • सिंचाई के साधन की व्यवस्था कराना

  • पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना

  • दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना

  • गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना

  • आपसी विवादों का निपटारा करना

  • ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामिणों के भागीदारी सुनिश्चित करना

  • पिछड़े वर्गों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना

गांव के प्रति जिम्मेदारियों की इतनी लंबी लिस्ट देखने के बाद आप सरपंच की सैलरी के बारे में सोच रहे होंगे। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक ही सरपंच की सैलरी निर्धारित होती है। यानि कि हर राज्य में सरपंच की सैलरी अलग होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सरपंच को 3500 रूपए प्रतिमाह और हरियाणा में सरपंच को 3000 रूपए प्रतिमाह मिलते हैं। हालांकि योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए सरकार की ओर से मुखिया को लाखों रूपए दिये जाते हैं। जिसे वह गांव के विकास कार्यों में लगाता है।

स्रोत: दी रूरल इंडिया

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अब गौपालन के लिए यह काम होगा अनिवार्य, सरकार ने बदले नियम

08/05/2022 पर प्रकाशित किया गया
Now this work will be mandatory for cow rearing

अक्सर आपने शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में गायों को अवारा घूमते देखा होगा। दरअसल ये पालतू गाय होती हैं जिन्हें दूध न देने या असहाय होने की स्थिति में सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में कई पशुओं की बीमारी या भूख की वजह से मौत हो जाती है।

गायों को इस संकट से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। नए गौपालन नियम के तहत राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गौपालन करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। हालांकि यह लाइसेंस सिर्फ एक साल तक के लिए ही मान्य होगा। इसके अलावा सरकार ने गौपालन सुरक्षा हेतु और भी नए नियम जारी किए हैं।

  • गौपालन के लिए पशु मालिक के पास 100 गज जगह होनी चाहिए।

  • सड़कों पर आवारा पशु पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना भरना होगा।

  • पशुओं के कान पर पशु मालिक के नाम/पता वाला टैग लगाना होगा।

  • पशुओं को व्यवस्थित स्थान पर रखना होगा, खुले स्थान में बांधना वर्जित होगा।

वहीं राज्य सरकार द्वारा जारी इन नियमों का उल्लंघन करता कोई पाया जाता है तो, जुर्माने के तौर पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद वह कभी भी पशु पालन व्यवसाय नहीं कर सकेगा। राज्य सरकार के अनुसार इन नियमों के चलते प्रदेश के करीब 90% पशुओं की सुरक्षा की जा सकेगी।

स्रोत: गांव कनेक्शन

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