छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना चला रही है। इसके माध्यम से पशुपालकों और किसानों से 2 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। जिसका भुगतान राज्य सरकार हर 15 दिनों में करती है।
राज्य सरकार ने अभी 16 से 30 अप्रैल 2022 के दौरान खरीदे गए गोबर का भुगतान किया है। इसके तहत पशुपालकों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी कर दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की गोधन न्याय योजना देश और दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जो पशुपालकों और गौठानों से गोबर की खरीदी कर रही है।
वहीं इस क्रय गोबर का इस्तेमाल कई वस्तुओं के निर्माण में किया जा रहा है। जहां बड़े पैमाने पर गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां व अन्य सामग्री बनाई जा रही है। इसका लाभ राज्य सरकार और लोगों को मिल रहा है। वहीं मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य में गौठानों से 12,013 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिन्हें सीधे इस योजना का फायदा हो रहा है।
स्रोत: किसान समाधान
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