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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को देश के सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान हो रहे कृषि से जुड़े कार्यों का जायजा लिया।
यह वीडियो कान्फ्रेंसिंग कृषि भवन में बुधवार को आयोजित किया गया और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर के साथ केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे। उन्होंने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ रबी फ़सलों की कटाई तथा ख़रीद जैसे मुद्दों पर चर्चा की और अगले सीजन की फसल की बुआई के लिए उर्वरकों और बीजों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की व्यवस्था को लेकर भी विचार-विमर्श किया। इससे एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी।
ग़ौरतलब है की वर्तमान में गेहूं, सरसों, चना समेत कई रबी फ़सलों की कटाई का सीजन चल रहा है साथ ही साथ कॉटन, मिर्च और मूंग जैसी जायद फ़सलों की बुआई भी होनी है। फ़सलों की कटाई या बुआई को रोका नहीं जा सकता, इसलिए, सरकार ने लॉकडाउन के दौरान भी इसकी इजाज़त दी है और रोज़ाना इस पर नए नए कदम उठा रही है।
स्रोत: ANI
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वर्तमान में देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने लिए लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से गरीब किसान परिवारों के पास पैसे की कमी हो रही है। इसी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना” के अंतर्गत 1.70 लाख करोड़ रूपये के बड़े राहत पैकेज की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान परिवारों सहायता देने के लिए अप्रैल माह के पहले सप्ताह में ही 2000 रुपये की किस्त देने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई थी |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.7 करोड़ किसान परिवार को पैसे दिए जाएंगे जिसमें से सरकार ने 24 मार्च से 03 अप्रैल तक लगभग 4.91 करोड़ किसानों को इस वित्त वर्ष की किस्त जारी कर दी है। इसके अंतर्गत 4.91 करोड़ किसान परिवारों को 9826 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किसानों को दी गई राशि की जानकारी देश के केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने दी।
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कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर चल रहे लॉकडाउन के बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के बीच गेंहूं की बिक्री को लेकर चल रहे संशय को दूर करते हुए बड़ी राहत दी है। इसके अंतर्गत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 15 अप्रैल से आरम्भ होगी। इस दौरान सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा और हर रोज उपार्जन केंद्रों पर चुनिंदा किसानों को ही एसएमएस के माध्यम से बुलाया जाएगा।
इसके साथ ही साथ खरीदी केंद्रों पर हम्माल, तुलावटी और समिति के अन्य कर्मचारी भी सीमित संख्या में रहेंगे। ग़ौरतलब है की पिछले साल राज्य में 3545 खरीदी केंद्र थे, जिन्हें इस बार बढ़ाकर 3813 किया गया है और अन्य नए केंद्र भी बनाए जा रहे जा रहे हैं। इस बार कुल खरीदी केंद्रों की संख्या 4000 तक हो जाएगी।
इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि “प्रदेश में 14 अप्रैल को लॉक डाउन खुलना संभावित है। इसके बाद 15 अप्रैल से प्रदेश में रबी उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। 31 मई तक उपार्जन कार्य समाप्त कर लेना है। समय कम है। अतः ऐसी व्यवस्था करें, जिससे किसानों की गेहूं, चना, सरसों और मसूर फसलें समर्थन मूल्य पर सुगमता से खरीदी जा सकें।”
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कोरोना संकट की वजह से चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण किसानों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल वर्तमान समय रबी फसलों कटाई और सरकारी ख़रीद का है और अब इस विषय पर लॉकडाउन के दौरान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की पहल की है।
इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला किया है। पंजाब सरकार रबी फ़सलों की ख़रीद के दौरान मंडियों में होने वाले भीड़भाड़ को रोकने के लिए गांवों में जाकर फसल ख़रीद की तैयारी कर रही है। इस दौरान उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो मंडियों से लगभग 1 से 2 किमी की दूरी पर स्थित हैं।
पंजाब सरकार द्वारा कृषि एवं खाद्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द ही गांवों के किसानों के घर जाकर गेहूं की ख़रीद करने का तरीका ढूंढ निकालें। मंडियों से दूर स्थित गांवों के किसान को मदद पहुंचाने के लिए किसानों के घर मुलाजिमों को भेजने का सुझाव दिया गया है।
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