किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक है फसल बीमा योजना। इसकी मदद से किसान भाई फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से कर सकते हैं।

हालाँकि कई बार ऐसा देखा गया है की लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीका भी अपनाते हैं। जिसके चलते वे एक ही खेत के लिए एक से ज्यादा बार कर्ज और मुआवजा ले लेते हैं। जहां कई बार समय पर कर्ज न चुकाने की वजह से उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ जाता है।

खेतीबाड़ी में हो रहे इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ही मध्यप्रदेश सरकार ने एक खास कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके तहत राज्य के किसानों को फसल बीमा में आधार कार्ड नम्बर दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया है।

वहीं सरकार के निर्देशानुसार अब खेती से जुड़ी कर्ज और मुआवजे की सही और पूर्ण जानकारी ऑनलाइन ही दर्ज होगी। बता दें कि इस योजना की शुरुआत लैंड डिजिटाइजेश के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य खेती पर कर्ज और मुआवजे में होने वाली गड़बड़ी को आसानी से रोकना है।

स्रोत: कृषि जागरण

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