गेहूं उत्पादन में भारत सबसे बड़ा देश माना जाता है। जिसके चलते गेहूं यहां की प्रमुख फसल बन चुकी है। ऐसे में गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए एक रणनीति तैयार की है।
दरसल राज्य सरकार गेहूं के उत्पादन और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से एक खास योजना लेकर आई है। जिसके लिए सरकार शरबती गेहूं पर जीआई टैग पाने की प्रक्रिया पर पूरा ध्यान दे रही है, ताकि गेहूं किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत मिल सके।
बता दें कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 129 लाख 42 हजार मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की गई थी। हालांकि वर्ष 2021-22 के दौरान 128 लाख 15 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी दर्ज की गई, इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही सरकार ने यह खास कदम उठाया है।
इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा 4500 से अधिक उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से किसानों से गेहूं की सीधी खरीद की जा सके। इन प्रयासों से किसानों के साथ साथ राज्य सरकार को भी गेहूं के बढ़े हुए उत्पादन के प्रबंधन में सहायता मिलेगी।
स्रोत: कृषि जागरण
Shareकृषि एवं किसानों से सम्बंधित लाभकारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए ग्रामोफ़ोन के लेख प्रतिदिन जरूर पढ़ें। इस लेख को नीचे दिए शेयर बटन से अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।
