कुसुम योजना से किसानों को मिलेगा सोलर पम्प, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है

26/11/2020 पर प्रकाशित किया गया
Kusum scheme will provide solar pump to farmers

कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप सब्सिडी दी जाती है। इससे डीजल की खपत पर और कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी। इसीलिए सरकार इस योजना को बढ़ावा दे रही है।

इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को महज 10% राशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार किसानों को बैंक खाते में सब्सिडी देती है। योजना के अंतर्गत लगने वाले सौर प्लांट बंजर भूमि पर लगाए जाते हैं।

इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ा कर 1 दिसंबर कर दी गई है। अतः अंतिम तारिख से पहले किसान कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://kusum.online/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

स्रोत: कृषि जागरण

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परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती को दिया जायेगा बढ़ावा

14/07/2020 पर प्रकाशित किया गया
Paramparagat Krishi Vikas Yojana

केंद्र और राज्य सरकारें जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत तीन वर्ष तक प्रति हेक्टेयर भूमि पर 50 हजार रुपये की मदद दी जा रही है। इस मदद में किसान जैविक खाद, जैविक कीटनाशक तथा वर्मी कंपोस्ट इत्यादि खरीद सकता है। इस खरीदी के लिए 31000 रुपये मिलेंगे जो कुल लागत का 61 प्रतिशत होगा।

भारत सरकार इस योजना के लिए आवंटन दोगुना तक बढ़ा के जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली है। कृषि मंत्रालय ने सरकार को इस क्षेत्र हेतु आवंटित राशि को दोगुना बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले सालों में इस मद में सालाना 1300 करोड़ रुपये तक का आवंटन होगा।

स्रोत: एच एस न्यूज़

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मध्य प्रदेश के किसानों को अगले तीन साल में सब्सिडी पर दिए जाएंगे 2 लाख सोलर पंप

08/07/2020 पर प्रकाशित किया गया
2 lakh solar pumps to be given on subsidy to farmers of MP in next three years

बिजली के वैकल्पिक स्रोत को सरकार खूब बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में किसानों को बिजली के लिए सौर उर्जा का इस्तेमाल करने हेतु कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ राज्य सरकार सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करवाने सम्बन्धी योजनाओं को भी शुरू कर रही है।

बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ आने वाले तीन सालों में 2 लाख सोलर पंप किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया है। ग़ौरतलब है की सोलर पंप लगाए जाने से राज्य के किसान भाइयों को बेहतर सिंचाई का लाभ मिलेगा। प्रदेश के किसानों की सोलर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत किसानों के लिए वर्तमान समय तक 14 हजार 250 सोलर पंप लगाए भी जा चुके हैं। आने वाले समय में यह संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और 2 लाख सोलर पंप स्थापित किये जाएंगे।

स्रोत: किसान समाधान

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मध्यप्रदेश के किसानों के लिए खुशख़बरी: मंडी में चना बेचने और खरीदने की लिमिट खत्म

21/06/2020 पर प्रकाशित किया गया
Good news for farmers of MP Limit for selling and buying Gram in Mandi ends

मध्य प्रदेश के चना किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक खुशख़बरी आई है। सरकार ने मंडी में चना बेचने और खरीदने की पहले से निर्धारित लिमिट को अब खत्म कर दिया है। इसका मतलब हुआ की अब किसान जितना चाहें उतना चना मंडी में बेच सकते हैं।

ग़ौरतलब है की अभी तक किसानों को एक बार में सिर्फ 25 क्विंटल चना मंडी में बेचने की ही छूट थी। लेकिन सरकार के लिमिट को हटाने के निर्णय के बाद अब किसान अपनी पूरी उपज एक साथ मंडी में बेच पाएंगे और उन्हें अब मंडी के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बता दें की इस बार मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद 30 जून तक जारी रहेगी। प्रदेश में इस बार 4875 रुपए के समर्थन मूल्य पर चना की खरीद हो रही है।

स्रोत: न्यूज़18

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पीएम-किसान योजना पर किसानों को मोदी सरकार ने भेजा लाभकारी संदेश

17/06/2020 पर प्रकाशित किया गया
PM kisan samman

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को अगली किश्त भेजे जाने की तारीख निश्चित हो गई है। इसके अंतर्गत मोदी सरकार 1 अगस्त से 2000 रुपए की छठी किश्त किसानों के बैंक खाते में भेजने वाली है। बहरहाल इस किश्त के भेजे जाने से पहले मोदी सरकार द्वारा किसानों को एक संदेश भेजा गया है।

मोदी सरकार की ओर से भेजे गए इस संदेश में कहा गया है- ‘प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की स्थिति PM-KISAN की हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर कॉल करके जान सकते हैं।’ इसका मतलब हुआ की अब किसान अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बहुत ही आसानी से आवेदन से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग़ौरतलब है की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक सरकार ने 9.85 करोड़ किसानों को लाभ मुहैया करवाया है। इस बार की किश्त भेजने से पहले मोदी सरकार ने सभी किसान भाइयों को यह मैसेज भेजा है, जो किसानों को फायदा पहुँचाएगा।

स्रोत: जागरण

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कृषि यंत्र अनुदान के अंतर्गत इस तारीख तक किसान कर सकते हैं आवेदन

14/06/2020 पर प्रकाशित किया गया
krishi yantra subsidy scheme

कोरोना महामारी की वजह से इस साल किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने की प्रक्रिया में देर हुई। हालांकि अब इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन मांगे गए थे। इसी कड़ी में अब विभिन्न कृषि यंत्रों को अनुदान पर देने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है।

इस योजना का लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले किसान दिनांक 13 जून 2020 दोपहर 12 बजे से 22 जून 2020 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://dbt.mpdage.org/index.htm) पर आवेदन कर सकते हैं। ग़ौरतलब है की पिछले साल कृषि यंत्र अनुदान के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया था। इन्ही परिवर्तनों के साथ इस साल भी अब किसान दी गई तारीखों के बीच में कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

स्रोत: किसान समाधान

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ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को दे रही 4 हजार करोड़ रुपए

13/06/2020 पर प्रकाशित किया गया
Government is giving 4 thousand crores rupees to farmers for promoting drip irrigation

किसान भाई आजकल सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है और “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य के किसानों के लिए 4 हजार करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। इस स्कीम के पीछे का मुख्य उद्देश्य खेती में पानी के उपयोग को कम करके पैदावार बढ़ाना है।

ग़ौरतलब है की केंद्र सरकार ने सिंचाई प्रक्रिया में पानी की एक-एक बूंद का उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत ही ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रो इरीगेशन’ कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रो इरीगेशन’ कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई की आधुनिक तकनीकों पर जोर दिया रहा है। इसके साथ ही विभिन्न राज्य के किसानों को 4000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप और स्प्रिंक्लर इरिगेशन सिस्टम द्वारा खेतों में पानी का कम उपयोग करके अधिक पैदावार लेना है।

स्रोत: कृषि जागरण

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इस योजना से किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 से 80% की सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी

11/06/2020 पर प्रकाशित किया गया
Relief for farmers, Govt. extended the duration of short-term crop loan

भारतीय कृषि को रफ़्तार देने में काफी मददगार हो रहे हैं आधुनिक कृषि यंत्र। इनकी मदद से न केवल कृषि विकास दर को गति मिलता है बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मज़बूती भी मिलती है। आज कृषि में जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई एवं भंडारण आदि सभी प्रकार के कृषि कार्य आधुनिक कृषि यंत्रों से करना ही संभव है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार SMAM योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक सब्सिडी दे रही है।

यह योजना देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है और देश का कोई भी किसान इस योजना कि पात्रता रखने वाला इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसका आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

कैसे करें आवेदन?

कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आप https://agrimachinery.nic.in/Farmer/SHGGroups/Registration पर जाएँ। इसके बाद पंजीकरण कॉर्नर पर जाएं जहाँ आपको तीन विकल्प मिलेंगे। इन विकल्पों में आपको Farmer विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे जो भी विवरण मांगा जाएं उसे सावधानी से भरें। इस तरह आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

स्रोत: कृषि जागरण

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गेहूं उपार्जन में पंजाब को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश बना देश का नंबर एक राज्य

10/06/2020 पर प्रकाशित किया गया

गेहूं के उत्पादन में मध्यप्रदेश के किसानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कोरोना वैश्विक महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद मध्यप्रदेश ने गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बात की घोषणा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने स्वयं की। इस बात की घोषणा करते हुए उन्होंने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को बधाई भी दी है।

इस विषय पर कृषि मंत्री ने कहा कि “किसानों के कठोर परिश्रम से आज हमारा प्रदेश देश में गेहूँ के उपार्जन में पहले नम्बर पर आ गया है। किसानों ने इस वर्ष विपुल मात्रा में गेहूँ का उत्पादन किया है।” बता दें की मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूँ का 128 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रिकार्ड तोड़ उपार्जन कर देश में पहला स्थान पाया है। इससे पहले गेहूँ उपार्जन के मामले में प्रथम स्थान पर पंजाब आया करता था।

इस गौरवशाली सफलता पर कृषि मंत्री ने प्रदेश के सभी किसान और गेहूँ उपार्जन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की टीम को बधाई दी है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि “किसानों के परिश्रम से मध्यप्रदेश सरकार को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है।” इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि भविष्य में भी प्रदेश के किसान इसी प्रकार से प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे।

स्रोत: मध्यप्रदेश कृषि विभाग

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कृषि उड़ान योजना से किसानों की आय को मिलेगी दोगुनी रफ़्तार, जानें क्या होगा फायदा?

09/06/2020 पर प्रकाशित किया गया
Farmers' income will be doubled by Krishi Udaan scheme

कृषि उड़ान योजना की घोषणा वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से जल्दी खराब होने वाले उत्पाद जैसे दूध, मछली, मांस आदि को सही समय पर हवाई माध्यम से बाजार पहुंचाया जाएगा। इससे किसानों को उनके उत्पादों के अधिक दाम मिल सकेंगे। इस योजना के लिए किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना में जुड़ने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले बाग़वानी या खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहाँ मौजूद कृषि उड़ान योजना के लिंक पर क्लिक करें। योजना के संबंध में दिए गये दिशा-निर्देशों को पढ़ें और आगे बढ़ें। फिर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगा। यहाँ दस्तावेज़ों की जानकारी भरें और आखिर में सब्मिट कर दें।

स्रोत: कृषि जागरण

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