देशभर में कस्टम हायरिंग केंद्रों को स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसे स्थापित करने का उद्देश्य खेती में आधुनिक कृषि यंत्रो को बढ़ावा देना है, ताकि हर किसान कम दरों पर कृषि यंत्रों का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही कस्टम हायरिंग केंद्रों के जरिए ग्रामीणों को भी रोजगार प्राप्त होगा। इसकी स्थापना के लिए सरकार किसानों, ग्राम पंचायतों, उद्यमियों और सहकारी समितियों को अनुदान भी दे रही है। 

इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में 3,000 नये कस्टम हायरिंग केंद्रों को स्थापित करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत सरकार कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना पर किसानों को 25 लाख तक का अनुदान दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से फायदा उठा सकें। इसके अलावा इस योजना से लोन पर 3% का एक्स्ट्रा ब्याज सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए सरकार 4 नये कौशल विकास केंद्र शुरू करने की भी तैयारी कर रही है।

स्रोत: किसान समाधान

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