अधिकतर किसानों के पास खेती के लिए पर्याप्त राशि नहीं होती है। ऐसे में वे आर्थिक मदद के लिए लोन लेते हैं। हालांकि कई बार समय पर लोन न मिल पाने की वजह से किसानों को काफी परेशानी होती है। किसानों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा एक खास कदम उठाया गया है। इसके तहत किसानों को डिजिटल माध्यम से 15 दिनों के अंदर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
इस पहल के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पायलट प्रोजेक्ट जारी किया है। इसकी मदद से जरूरतमंद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम समय और उचित दरों पर 3 लाख रूपए तक का कृषि लोन उपलब्ध कराया जाएगा। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट 2022 की सफलता मिलते ही यह योजना पूरे देश में जारी कर दी जाएगी।
किसानों को केसीसी लोन के लिए दस्तावेजों के साथ बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं केसीसी लोन का डिजिटलाइजेशन होने के बाद किसानों की यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की सुविधा के लिए है। जिसके नियमों में समय समय पर संशोधन भी किए जाते रहे हैं। हाल ही में केसीसी को पीएम किसान और फसल बीमा जैसी योजनाओं से भी जोड़ा गया है, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ प्राप्त हो सके।
स्रोत : एबीपी
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