बिना किसी गारंटी के KCC धारक किसानों को मिलेंगे 3 लाख रूपये तक के लोन

Kisan Credit Card will also help you in meeting domestic needs in lockdown

सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं की मदद से किसानों के लिए खेती करना काफी आसान भी हुआ है। इन्हीं कल्याणकारी योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड भी शामिल है। यह कार्ड किसानों को केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। हाल ही में इस योजना को पीएम किसान सम्मान निधि से भी जोड़ दिया गया है। इस कार्ड की मदद से किसान बहुत कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं।

सरकार ने निर्णय लिया है की किसान क्रेडिट कार्ड से किसान अब बिना किसी गारंटी के 3 लाख रूपए तक का लोन ले सकते हैं। ग़ौरतलब है की पहले बिना गारंटी लोन दिए जाने की सीमा महज 1 लाख रुपए तक थी जिसे बाद में बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दिया गया था। अब इसी रकम को बढ़ा कर 3 लाख रूपए कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड से यह लोन लेने पर 4 फीसदी की ब्याज दर तब लागू होगी जब  किसान अपनी सारी किस्त समय पर चुका देंगे।

स्रोत: कृषि जागरण

कृषि एवं किसानों से सम्बंधित लाभकारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए ग्रामोफ़ोन के लेख प्रतिदिन जरूर पढ़ें। इस लेख को नीचे दिए शेयर बटन से अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।

Share

खुशख़बरी! पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा

सभी भारतीय किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी जारी करेगी। सरकार ने इन केसीसी कार्डों को जारी करने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान भी शुरू किया है। मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, लगभग 14 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।

क्या है KCC स्कीम?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, किसानों को एक कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें महज 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। यदि किसान दी गई समयावधि के अंदर कर्ज की राशि जमा कर देंगे तो उन्हें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ की अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से इस अभियान से जुड़े हर प्रकार के निर्देश नाबार्ड के अध्यक्ष, सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार तथा सभी बैंक को पीएम-किसान योजना के उन सभी लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने की सलाह दी गई है जिनके पास केसीसी नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें संबंधित विभागों के माध्यम से योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी किसानों से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है।

Share