बहुत सारे किसान मंहगे कृषि सामान की खरीदारी में असमर्थ होते हैं। ऐसे किसानों की मदद के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार सामने आई है। ख़बरों के अनुसार प्रदेश के किसानों को सरकार सस्ते बीज, खाद व कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएगी। किसानों को इन कृषि सामग्रियों को उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाओं के ऊपर कार्य जारी है। राज्य एवं केंद्र सरकार इस बाबत आपसी सहयोग से किसानों को मॉडर्न कृषि तकनीकों एवं सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास कर रही है।
बता दें की प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा चलाए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 5.15 लाख किसानों को लाभ पहुँचाया गया है। इसी तरह, मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना से अब तक 66,412 किसानों को लाभ मिला है। इन योजनाओं से किसान सस्ते दाम पर बीज-खाद खरीद पाते हैं।
केंद्र सरकार की ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन’ के माध्यम से किसान नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वर्ष 2023-24 में इस योजना के माध्यम से 2.35 लाख किसानों ने कृषक प्रशिक्षण प्राप्त की और कृषि विज्ञान मेला व संगोष्ठियों का हिस्सा बनें और अपनी जानकारी बधाई।
बीज ग्राम कार्यक्रम की बात करें तो इसके माध्यम से 2.92 लाख किसानों ने 80 हजार क्विंटल बीज प्राप्त गए। वहीं इसके माध्यम से किसानों को नि:शुल्क स्वाइल हेल्थ कार्ड भी मिले जिससे 9.73 लाख किसानों को लाभ हुआ। इन कार्ड्स में उर्वरकों और पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा के अनुसार सुझाव दिए जाते हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम जैसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों पर 55% की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई। वहीं नलकूप खनन के कार्यों में पंप लगवाने हेतु 75% तक की सब्सिडी किसानों को मिली।
स्रोत: कृषक जगत
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