डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं ला रही है जिससे गांवों का भी डिजिटलीकरण हो जाए। ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वामित्व योजना जिसकी शुरुआत पिछले महीने हो गई है।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय संपत्ति का ब्योरा एकत्रित किया जायेगा और ग्रामीण लोगों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के शुरुआत के साथ एक लाख लोगों को उनके संपत्ति कार्ड जारी किये।

इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों के मालिकाना हक का रिकॉर्ड डिजिटली सहेज कर रखा जाएगा और संपत्ति से जुड़े विवादों को इसके जरिये खत्म किया जाएगा।

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीणों को बैंक लोन लेने में होगा। सरकार के इस कदम से ग्रामीणों द्वारा ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ के लिए संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

स्रोत: प्रभात खबर

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