खुशख़बरी! पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा

सभी भारतीय किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी जारी करेगी। सरकार ने इन केसीसी कार्डों को जारी करने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान भी शुरू किया है। मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, लगभग 14 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।

क्या है KCC स्कीम?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, किसानों को एक कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें महज 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। यदि किसान दी गई समयावधि के अंदर कर्ज की राशि जमा कर देंगे तो उन्हें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ की अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से इस अभियान से जुड़े हर प्रकार के निर्देश नाबार्ड के अध्यक्ष, सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार तथा सभी बैंक को पीएम-किसान योजना के उन सभी लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने की सलाह दी गई है जिनके पास केसीसी नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें संबंधित विभागों के माध्यम से योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी किसानों से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है।

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जानें पीएम किसान योजना और इसके फ़ायदों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ

पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (आमतौर पर जिसे पीएम किसान योजना के रूप में जाना जाता है) दरअसल केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी विभिन्न कृषि संबंधित ज़रूरतों को पूरा कर सकें। यह योजना 24 फरवरी 2019 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। शुरुआत में, इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब यह सभी किसान परिवारों के लिए विस्तारित कर दिया गया है, भले ही उनके कितनी भी भूमि हो। 

पीएम किसान योजना के लाभ

पीएम किसान योजना के अंतर्गत, प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। यह राशि उन्हें वर्ष के हर चौथे महीने 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाएगी।

यह योजना पहले ही किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2019 तक लगभग 7.6 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला था और अब सरकार ने इस योजना में और भी अधिक सुविधाएँ जोड़ दी हैं। योजना के साथ, किसानों को कई अन्य अतिरिक्त लाभ और सुविधाएँ भी मिलेंगी।

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