एसबीआई ने शुरू की नई सेवा, 75 लाख किसानों को मिलेगा इससे लाभ

17/08/2020 पर प्रकाशित किया गया
SBI launches new service, 75 lakh farmers will get benefit from it

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खेती से संबंधित कार्यों को आसान बनाने के लिए योनो ऐप में किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू सेवा का शुभारम्भ किया है। इस सेवा के माध्यम से किसान अब घर बैठे ही अपने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्हें बैंक जानें की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी।

एसबीआई ने इस विषय पर जानकारी देते हिये कहा कि “अब किसानों को केसीसी सीमा में बदलाव करने के लिए कागजी कार्रवाई करनी आवश्यकता नहीं होगी।” इस सेवा के माध्यम से किसान ऑनलाइन होकर केसीसी की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। एसबीआई के अधिकारियों की मानें तो इस सेवा के शुरू होने से देश के लगभग 75 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

स्रोत: जागरण

Share

ऑपरेशन ग्रीन के तहत 500 करोड़ का प्रावधान, जानें किन किसानों को मिलेगा फायदा

22/05/2020 पर प्रकाशित किया गया
Provision of 500 crores under Operation Green, know which farmers will benefit

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना त्रासदी से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रूपये की घोषणा की थी। इस बड़े पैकेज़ का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में लगाया जाने वाला है जिसकी घोषणा बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑपरेशन ग्रीन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा।

बता दें की इस योजना के अंतर्गत पहले टमाटर, प्याज और आलू आते थे पर अब इसके अंतर्गत बाकी सभी फल और सब्जियों को भी लाया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जाएगा जो बहुत सारे किसानों को लाभ पहुँचाएगा।

इस योजना से जो खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं उन्हें बचाया जा सकेगा साथ ही साथ किसानों को विपरीत परिस्थितियों में कम मूल्य पर अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। इस योजना के अंतर्गत सभी फल सब्जियों के परिवहन पर 50% और स्टोरेज पर भी 50% की सब्सिडी दी जाएगी।

Share

म.प्र. में मंडी अधिनियम बदला, किसानों के लिए खुले नए विकल्प, बिचौलियों से मिला छुटकारा

17/05/2020 पर प्रकाशित किया गया
Private mandis will now open in Madhya Pradesh, farmers will benefit from this

किसानों के पास अपनी उपज को बेचने के लिए बहुत अधिक विकल्प नहीं होते हैं और उन्हें सरकारी मंडियों में ही अपना उत्पादन बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इस कारण कई बार उन्हें अपनी उपज के लिए अच्छा दाम भी नहीं मिल पाता है। मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की इन्हीं परेशानियों को समझ कर अब निजी क्षेत्र में मंडियां और नए खरीदी केंद्र आरंभ करने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ साथ अब प्रदेश में मंडी अधिनियम भी बदल गया है।

मंत्रालय में मंडी नियमों में संशोधन पर चर्चा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘किसान भाइयों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाना सरकार का कर्तव्य है। ऐसा करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे दलालों और बिचौलियों से किसानों को छुटकारा भी मिलेगा। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई विकल्प मिलेंगे। किसान जहां चाहेगा वहां अपनी सुविधानुसार फसल बेच सकेगा।’

स्रोत: मध्यप्रदेश कृषि मंत्रालय

Share

उपज बेचना हुआ और आसान: अब 962 मंडियों पर ऑनलाइन पोर्टल से होगी बिक्री

13/05/2020 पर प्रकाशित किया गया
Farmers will sell their produce through online portals in 962 mandis

किसानों को अपनी उपज बेचने के कई बार बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें सही दाम नहीं मिलते तो कभी ख़रीदार नहीं मिलते। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने साल 2016 में एक ऑनलाइन पोर्टल ई-नाम की शुरुआत की थी | यह एक प्रकार की ऑनलाइन मंडी है जो किसानों और कृषि कारोबारियों में खूब प्रसिद्ध है। हाल ही में इस पोर्टल में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए जिसकी मदद से किसान घर या खेत से सीधे अपनी उपज बेच सकता हैं| इस पोर्टल में हाल ही में राज्यों की विभिन्न मंडियों को भी जोड़ दिया गया है |

बता दें की राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के नाम से जाना जाने वाला यह पोर्टल हाल ही में 177 नई मंडियों से जुड़ा है। इसके बाद अब ईएनएएम में मंडियों की कुल संख्या 962 हो गई है। इससे पहले यह संख्या 785 थी।

इस पोर्टल पर कोई भी किसान स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकता है। किसान ई-नाम में दर्ज मंडियों में व्यापारियों को ऑनलाइन बिक्री के लिए अपनी उपज अपलोड कर सकते हैं और व्यापारी भी किसी भी स्थान से ई-नाम के तहत बिक्री के लिए उपलब्ध लॉट के की बोली लगा सकते हैं।

ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.enam.gov.in

स्रोत: किसान समाधान

Share

किसानों के लिए राहत

13/02/2018 पर प्रकाशित किया गया

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान ने किसान महासम्मेलन में घोषणा की है कि गेहू एवं धान के समर्थन मूल्य के साथ 200 रु. प्रति क्विंटल बोनस राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को देगी | साथ में ये भी कहा के मौसम के कारण हुए नुकसान के लिए बीमा राशि के साथ राहत राशि भी दी जायेगी |

नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अन्य किसानों के साथ साझा करें।

Share

Subsidy on Agricultural Machinery and Equipments Part-2

13/12/2017 पर प्रकाशित किया गया

कृषि मशीनरी और उपकरण पर अनुदान भाग-2 :-

कृषि मशीनरी का नाम अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (एससी, एसटी, छोटे और सीमान्त किसानों, महिलाओं आदि के लिए) अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (अन्य के लिए)
भूमि विकास, जुताई और सीड बैड तैयारी उपकरण
एमबी प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील ,फेर्रो ओपनर, रिज़र, वीड स्लेशर, लेज़र लैंड लेवलर, रिवरसबल मेकैनिकल प्लाऊ 1)              20 BHP से कम 15000/- रु.2)              20-35 BHP 19000/- रु. 1). 20 BHP से कम 12000/- रु.2.) 20-35 BHP 15000/- रु.
रोटोवेटर, रोटोपडलर, रिवरसेबल हाईड्रोलिक प्लाऊ 1)      20 BHP से कम 35000/- रु.2)      20-35 BHP 44000/- रु. 1.)    20 BHP से कम 28000/- रु.2.)    20-35 BHP 35000/- रु.
 डीजल प्लाऊ मशीन 20     BHP से कम 8000/- रु. 20-35 BHP 10000/- रु. 20 BHP से कम 6000/- रु.20-35 BHP 8000/- रु.
बुआई, रोपण, कटाई और खुदाई उपकरण
जीरो टिल सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल, रेज्ड बैड प्लान्टर, सीड ड्रील, आलू डिग्गर, ट्रेक्टर चालित रिप्पर, प्याज हार्वेस्टर, पोस्ट होल डिग्गर, आलू प्लान्टर, मुंग फली डिग्गर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, राईस स्ट्रा चोपर, गन्ना कटर /स्ट्रिपर/ प्लान्टर, मल्टी क्राप प्लान्टर,  जीरो टिल मल्टी क्राप प्लान्टर, रिज फेर्रो प्लान्टर 1)      20 BHP से कम 15000/- रु. 2)      20-35 BHP 19000/- रु. 1). 20 BHP से कम 12000/- रु.2.) 20-35 BHP 15000/- रु.
टर्बो सीडर मेंयुमेट्रिक, मेंयुमेट्रिक सब्जी ट्रांसप्लान्टर, मेंयुमेट्रिक सब्जी सीडर, हैप्पी सीडर, एक्वा फर्टि सीड ड्रील, रेज्ड बैड प्लान्टर, मल्चर प्लास्टिक मल्च लेईंग मशीन, बीज उपचार ड्रम, सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल 1.0)  20 BHP से कम 35000/- रु.2.0)  20-35 BHP 44000/- रु. 1.)    20 BHP से कम 28000/- रु.2.)    20-35 BHP 35000/- रु.
अंतर कर्षण उपकरण
ग्रास/ वीड /स्लेसर, रिप्पर स्ट्रा चोपर, 1)    20 BHP से कम 15000/- रु. 2)      20-35 BHP 19000/- रु. 1). 20 BHP से कम 12000/- रु.2.) 20-35 BHP 15000/- रु.
पावर वीडर( इंजन चालित ) 1)      2 HP से कम 15000/- रु. 2)      2 HP से अधिक 19000/- रु. 1). 2 HP से कम 15000/- रु.2.) 2 HP से अधिक  19000/- रु.
कटाई एवं गहाई उपकरण (3 HP से कम के इंजन/ इलेक्ट्रिक मोटर और 20 BHP से कम के ट्रेक्टर द्वारा संचालित)
मुंग फली फली स्ट्रिपर, थ्रेसर/मल्टी क्रॉप थ्रेसर, धान थ्रेसर, चाफ कटर, ब्रुश कटर, विन्नोविंग फैन रु. 20,000/-

 

 रु. 16,000/-
कटाई एवं गहाई उपकरण (3-5 HP से कम के इंजन/ इलेक्ट्रिक मोटर और 20-35 BHP से कम के ट्रेक्टर द्वारा संचालित)
रिप्पर, मोवर, मेज़ शैलर, स्पाइरल ग्रेडर, इनफील्डर, मोवर शरेड्डर चाफ कटर रु. 20,000/- से 25,000/- रु. 16,000/- से 20,000/-
अवशेष प्रबंधन/ है और फोरेज़ के लिए उपकरण
गन्ना थ्रश कटर, नारियल फ्रोंड चोपर, है रेक, ब्लासर (गोल), ब्लासर (आयताकार), वुड चिप्पर्स, गन्ना रेटून मैनेजर, कपास स्टाल्क अपरूटर, स्ट्रा रिप्पर 1)      2 HP से कम 15000/- रु. 2)      2 HP से अधिक 19000/- रु. 1). 2 HP से कम 15000/- रु.2.) 2 HP से अधिक  19000/- रु.

 

अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग  में वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी/ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करे |

http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite/suvidhaye.aspx

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अन्य किसानों के साथ साझा करें।

Share

Subsidy for Fruit Planting

31/10/2017 पर प्रकाशित किया गया

प्रदेश की भूमि, जलवायु, तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है | योजना में कृषकों को आम, अमरुद, संतरा, मोसम्बी, सीता फल, बेर, चीकू एवं अंगूर, टिशु कल्चर पध्दति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा एवं पपीता तथा बीज से उत्पादित नीम्बू के उच्च एवं अति उच्च सघनता के ड्रिप सहित फल पौध रोपण पर कृषकों को इकाई लागत का 40% अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षो में देय है| योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक को 0.25 से 4.00 हेक्टेयर तक फल पौध रोपण पर अनुदान देय है|

अधिक जानकारी के लिए उधानिकी विभाग में वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे |

स्त्रोत:- http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अन्य किसानों के साथ साझा करें।

Share