बीज, खाद व नई तकनीक पर 100 प्रतिशत की सब्सिडी, जल्द उठाएं योजना का लाभ

100 percent subsidy on seeds fertilizers and new technology

देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारें कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। ऐसी हीं एक योजना है ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ जिसे किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके माध्यम से किसान हाई क्वालिटी के बीज, खाद और नई तकनीकों का उपयोग कर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से वित्तीय मदद एवं नई तकनीकों के प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाए जाते हैं।

बता दें की ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के अंतर्गत 2 अलग-अलग तरह से लाभ मिलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 60% वहीं राज्य सरकार की ओर से 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप पहाड़ी राज्यों के निवासी हैं तो आप खर्च का लगभग 70% तक केंद्र सरकार की तरफ से और 10% की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जायेगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना न भूलें।

स्रोत: कृषि जागरण

कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए रोजाना पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।

Share

पॉली हाउस, शेडनेट, जैविक खेती पर मिलेगी सब्सिडी, करें आवेदन

Subsidy will be available on poly house shade net organic farming

आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे देश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ा जाता है और प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

इसी क्रम में मध्यप्रदेश राज्य के उधानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से राज्य के कुछ चयनित जिले के किसानों से इस योजना के मद में आवेदन मांगे गए हैं। किसान ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं।

पॉली हाउस पर सब्सिडी: इसके तहत मध्य प्रदेश के कटनी व शिवपुरी जिले के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अंतर्गत लाभार्थी किसान सभी वर्ग के हो सकते हैं और इन्हें 50% की सब्सिडी दी जायेगी।

शेडनेट हाउस पर सब्सिडी: इसके तहत मध्य प्रदेश के अनुपपुर, शहडोल, बालाघाट, भिंड व शिवपुरी जिले के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इसके अंतर्गत लाभार्थी किसान सभी वर्ग के हो सकते हैं और इन्हें 50% की सब्सिडी दी जायेगी।

जैविक खेती के लिए वर्मी कमपोस्ट HDPE बेड व अन्य के लिए सब्सिडी: इसके तहत मध्य प्रदेश के 12 जिले से आवेदन मांगे गए हैं। इन जिलों में अनुपपुर, उमरिया, कटनी, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, नरसिंहपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी एवं निवाड़ी शामिल हैं। इस योजना में लाभार्थी किसान सभी वर्ग के हो सकते हैं। इस योजना में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाने के लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी।

स्रोत: किसान समाधान

कृषि एवं किसानों से सम्बंधित लाभकारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए ग्रामोफ़ोन के लेख प्रतिदिन जरूर पढ़ें। इस लेख को नीचे दिए शेयर बटन से अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।

Share