छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022-23 के बजट में किसानों के हित में कई योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें किसानों के कर्जमाफी से लेकर फसल खरीद के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। इस दौरान सरकार ने कई योजनाओं में बदलाव भी किए। इन्हीं में से एक ‘राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ है।

इस योजना में बदलाव के तहत वार्षिक सहायता राशि बढ़ाकर 7000 रूपए कर दी गई है। यानि की आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसान भाईयों को बढ़ी हुई राशि प्रदान की जाएगी। बता दें कि इससे पहले इस योजना में वार्षिक सहायता राशि 6000 रूपए प्रदान की जाती थी।

सरकार के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम 10000 रुपये की सहायता राशि देने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस योजना के अंतर्गत अब तक पिछले 2 साल में 20 लाख से अधिक किसानों को 10152 करोड़ की सहायता राशि दी जा चुकी है। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत राज्य के बैगा, गुनिया, मांझी आदि आदिवासियों के देवस्थल के हाट पाहार्या एंव बाजा मौहरिया को लाभ पहुंचाया जाएगा।

इस घोषणा के दौरान सरकार द्वारा 17.96 लाख किसानों का 8744 करोड़ का कर्ज भी माफ किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए 5 एचपी तक के कृषि पंपो को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान देने की घोषणा की है। इस योजना के लिए सरकार ने 2600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इस योजना की मदद से 5 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

स्रोत: नवभारत टाइम्स

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