लाखों किसानों का बिजली बिल हुआ शून्य, जल्द उठाएं योजना का लाभ

कृषि क्षेत्र में सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसके अलावा  किसान भाईयों को इन योजनाओं के माध्यम से सिंचाई यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सिंचाई सुविधा के लिए सस्ती बिजली भी दी जा रही है। इसके तहत अलग-अलग राज्य में किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए हर वर्ष लक्ष्य तय किया जाता है।

इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए एक विशेष ऐलान किया है। इसके तहत सरकार ने अगले दो वर्षों में प्रदेश के सभी किसानों तक बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। इसके जरिए किसान भाईयों को सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बिना आर्थिक परेशानी के किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें।

इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 5 लाख किसानों के खेतों में बिजली कनेक्शन कराया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार किसानों को बिजली बिल में राहत देने के लिए ‘किसान मित्र ऊर्जा योजना’ भी चला रही है। इस योजना के तहत लाखों किसानों के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा 1044 करोड़ का अनुदान देकर बिजली बिल में राहत दी गई है

स्रोत: कृषि समाधान

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जैविक खेती करना होगा अब और ज्यादा आसान, जानें सरकार की योजना

खेती में रसायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से मिट्टी की उपज क्षमता पर काफी असर पड़ रहा है। मिट्टी में घटते पोषक तत्वों की वजह से उत्पादकता में भी कमी दर्ज की गई है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह दे रही हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई प्राकृतिक खेती को अपनाकर भूमि को बंजर होने से बचा सकें।

इसी क्रम में राजस्थान सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक खास मिशन चला रही है। इसके माध्यम से राज्य के किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को प्राकृतिक खेती के जरिए पूरा लाभ दिलाने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इसके अंतर्गत ‘ऑरगैनिक कमोडिटी बोर्ड’ का गठन किया जा रहा है, जहां किसानों के जैविक उत्पादनों को प्रमाणित करने का प्रबंध किया जाएगा। इसके साथ ही जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन किसानों को प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय समारोह में 1-1 लाख रूपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 4 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा।

स्रोत: किसान समाधान

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राज्य के लाखों किसानों का बिजली बिल हुआ शून्य

राजस्थान सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए एक विशेष योजना लागू की है। ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य किया गया है। इसके साथ राज्य के सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1 हजार रूपए का अनुदान दिया जा रहा है।

राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार बजट 2022 में 118 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में अनुदान दिया जाएगा। इसके अनुसार लगभग 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अप्रैल व मई 2022 में 310 करोड़ रूपए की अनुदान राशि जारी की गई है।

योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 50 यूनिट प्रतिमाह इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को शून्य राशि बिल जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के 13.42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए सरकार की ओर से लगभग 79 करोड़ रूपए की अतिरिक्त अनुदान राशि जारी की गई है। इसके चलते उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं चुकाना पड़ेगा।

स्रोत: किसान समाधान

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राज्य सरकार की योजनाओं का उठाएं लाभ, इस ऐप और पोर्टल पर पाएं सीधी जानकारी

देश में किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। खेतों में मेहनत करने के बावजूद भी किसानों को उस हिसाब से लाभ प्राप्त नहीं होता है। किसानों की आर्थिक परेशानी को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। हालांकि इसके बावजूद भी किसानों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

वहीं जिन किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में पता भी चल जाता है, उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए कार्यलय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसानों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। जिसके तहत सरकार ने एक पोर्टल rajkisan.rajsthan.gov.in विकसित किया है।

इस पोर्टल के माध्यम से किसान भाई खेत बुआई, सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्र, डिग्गी और कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही ही लाभकारी योजनाओं के लिए यहां आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर आवेदन का प्रारूप बेहद ही छोटा होता है, जिससे किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। 

इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों के लिए तीन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं, जो किसानों के लिए बेहद मददगार हैं। सरकार ने खजूर की खेती के लिए राजकिसान खजूर मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसके साथ ही पशुपालन और बागवानी की योजनाओं के आवेदन के लिए ‘राजकिसान सुविधा ऐप’ लॉन्च किए हैं। इनकी मदद से किसान भाई घर बैठे बड़ी आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

स्रोत: टीवी9 भारतवर्ष

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तारबंदी पर मिलेगा 48 हजार रूपए का अनुदान, यहां करें आवदेन

देश की एक बड़ी आबादी कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। हालांकि खेती किसानी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। किसान भाईयों को खेत में बुवाई से लेकर कटाई तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनमें छुट्टा पशुओं से फसल को होने वाला नुकसान भी शामिल है।  

फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसान खेतों में तारबंदी करवा देते हैं। जिस कारण आवारा पशु खेत में नहीं घुस पाते और फसल सुरक्षित रहती है। हालांकि छोटे वर्ग के किसान आर्थिक तंगी के चलते तारबंदी नहीं करवा पाते हैं। जिस कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

किसानों की आर्थिक मदद के लिए राजस्थान सरकार तारबंदी योजना चला रही है। योजना के माध्यम से खेतों में तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी, ताकि हर वर्ग का किसान आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा कर सके। जहां राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत लाभार्थी को 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए 48 हजार रूपए की अधिकतम राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सामान्य वर्ग के किसान को 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए 40 हजार रूपए देने की योजना है। 

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास 1.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है। अगर आवेदक कृषि से जुड़ी कोई अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो, ऐसे आवदेक तारबंदी योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के तहत तारबंदी योजना कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते राज्य सरकार ने अनुदान के लिए 30 मई से आवदेन मांगे हैं।

तारबंदी योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान के कृषि विभाग की आधिकारिक पोर्टल ‘राजकिसान साथी’ पर जाएं। यहां पर तारबंदी योजना का फॉर्म डाउनलॉड करें। इसके बाद सारी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरकें जमा कर दें।

स्रोत: टीवी9 भारतवर्ष

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