ग्रीन हाउस या शेड नेट के निर्माण पर सरकार दे रही 90 हजार का अनुदान

Government is giving grant of 90 thousand for the construction of green or shade net house

फसलों को खराब मौसम, बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए ग्रीन हाउस या शेड नेट हाउस बनवाया जाता है। इसकी मदद से किसान भाईयों को फसल में होने वाले नुकसान की संभावना न के बराबर रहती है। इसके साथ ही फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हालांकि ग्रीन हाउस बनवाने में ज्यादा लागत लगती है। इसके चलते सभी किसान आर्थिक तंगी के कारण ग्रीन हाउस नहीं बनवा पाते हैं।

राजस्थान सरकार किसानों को ग्रीन हाउस निर्माण के लिए सब्सिडी दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस प्रगतिशील तकनीक का प्रयोग कर बंपर कमाई कर सकें। बता दें कि राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को 90 हजार रूपए तक की मदद दे रही है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी किसानों को https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा आवेदन के साथ जमाबंदी, नक्शा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक के साथ ही पॉलिहाउस के लिए मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट और कोटेशन लगाना होगा। हालांकि लाभार्थी किसानों का चुनाव लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

स्रोत: भास्कर

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50% अनुदान पर खेतों में कराएं तारबंदी, जानेंं सरकार की योजना

फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसान खेतों में तारबंदी करवा देते हैं। तारबंदी के चलते आवारा पशु खेत में नहीं घुस पाते हैं। जिसकी वजह से फसल सुरक्षित रहती है। हालांकि छोटे वर्ग के किसान आर्थिक तंगी के चलते तारबंदी नहीं करवा पाते हैं। जिस कारण उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है।

ऐसी स्थिति में इन किसानों की आर्थिक मदद हेतु राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य सरकार तारबंदी कराने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि हर वर्ग का किसान अपनी फसल की आवारा पशुओं से सुरक्षा कर सके। इस योजना के तहत लाभार्थी को 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए 40 हजार रूपए की अधिकतम राशि प्रदान की जाएगी।  

इसके लिए आवेदक के पास  0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है। अगर आवेदक को कृषि से जुड़ी कोई अन्य योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तो ऐसे में तारबंदी योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां पर तारबंदी योजना का फॉर्म डाउनलॉड करें। इसके बाद सारी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरकर जमा कर दें।

स्रोत: कृषि जागरण

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राज्य के लाखों परिवारों को निशुल्क मिलेगा 35 किलो गेहूँ

Lakhs of families of the state will get 35 kg wheat for free

राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में लोगों के नाम जोड़ने शुरू कर दिए हैं। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों परिवारों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार इस बार राज्य के 10 लाख लोगों को बीपीएल राशन कार्ड से जोड़ने का प्लान है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जनजातीय परिवारों और अंत्योदय परिवारों को हर महिने 35 किलो गेहूँ निशुल्क देने का ऐलान किया है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को ई मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार पहले से ही वन नेशन वन कार्ड के तहत पूरे देश में राशन वितरित कर रही है। इस योजना की मदद से गरीब व निर्धन लोगों को एक रुपए किलो गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं फ्लैगशिप योजना के तहत बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों को 5 किलो गेहूँ प्रति यूनिट दिया जा रहा है। बाकी सभी वर्ग की श्रेणियों के लाभार्थियों को हर महीने करीब 2 रूपए प्रति किलो गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है।

स्रोत: कृषि जागरण

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