किसानों को अक्सर अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। काफी परेशानियों का सामना करने और समय की बर्बादी के बाद ही उन्हें दस्तावेज प्राप्त होते हैं। किसानों की इन परेशानियों का हल निकालते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाया है।
राज्य सरकार ने ई-तकनीक को बढ़ावा देते हुए सभी जिलों के भूमि दस्तावेज को ऑनलाइन कर दिया है। राजस्व विभाग के इस कदम से किसानों को अपने दस्तावेजों के लिए तहसील और पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर या स्वयं के एन्ड्रॉयड मोबाइल से अपनी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसके लिए निर्धारित शुल्क 10 रूपये अदा करने होंगे।
वहीं सरकारी कार्यालयों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आए दिन कार्यालय जानें की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई-तकनीक की मदद से सभी जानकारियां घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश की जनता अपने खाते की खसरा, बी-1 एवं ऋृण-पुस्तिका की प्रति व्हाट्स ऐप पर ही उपलब्ध कर पाएंगे। इसके तहत प्रदेश की जनता बिना समय बर्बाद किए घर बैठे ही सारी सूचनाएं और दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे।
स्रोत: किसान समाधान
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