खेती में नुकसान झेलने वाले म.प्र के किसानों को आर्थिक मदद देती है भावांतर भुगतान योजना

Bhavantar Bhugtan Yojana provides financial help to farmers of MP who suffer losses

खेती में होने वाले नुकसान के समय किसानों को वित्तीय सहायता देने उद्देश्य मध्यप्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ चलाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को नुकसान होने की स्थिति में, नुकसान भरपाई सीधे किसान के एकाउंट में पैसे भेजकर की जाती है।

किसानों को नुकसान आम तौर पर फसल का वाजिब भाव नहीं मिल पाने की वजह से होता है। इसी नुकसान की भरपाई करते हुए उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना काम आती है।

इस योजना से फसल की कीमतें गिर जाने पर मध्य प्रदेश सरकार बाजार भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बीच के अंतर की राशि किसानों को देती है। यह राशि किसानों के खाते में जमा की जाती है।

कैसे उठायें इस योजना का लाभ?
भावांतर योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को अपनी उपज को बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसका रजिस्ट्रेशन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाए एमपी उपार्जन पोर्टल पर कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसान को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।

स्रोत: नई दुनिया

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21 दिन के लॉकडाउन में सरकार ने किसानों की परेशानियों का रखा ख्याल, दी विशेष छूट

इस वक़्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से परेशान है। भारत में भी इस वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया है। इसका अर्थ हुआ की 21 दिनों तक पूरे देश में बाजार, दफ्तर, यातायात के साधन आदि बंद रहेंगे। इस खबर के आने के बाद किसान भाइयों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। पर सरकार ने लॉकडाउन में भी किसानों के लिए विशेष छूट देकर इस असमंजस की स्थिति को खत्म कर दिया है।

दरअसल किसान भाइयों को उर्वरक और बीज जैसे कई कृषि उत्पादों की जरुरत पड़ती रहती है। ऐसे में अगर लॉकडाउन की वजह से उन्हें ये उत्पाद नहीं मिलते तो उन्हें बड़ी परेशानी झेलनी पड़ जाती। सरकार ने किसानों की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बीज और उर्वरक जैसे उत्पादों की खरीदी पर छूट दी है। इसका अर्थ यह हुआ की अपनी कृषि आवश्यकताओं को किसान भाई लॉकडाउन के दौरान भी आसानी से पूरा कर पाएंगे।

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भारत में कृषि विकास हेतु विश्व बैंक देगा $80 मिलियन का कर्ज 

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका मतलब यह हुआ की कृषि में सुधार से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यही कारण है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की कृषि को विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यह राशि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन में सुधार और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर खर्च की जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना को 428 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले राज्य के 10 जिलों में निष्पादित किया जाएगा। इसका लाभ लगभग 400,000 छोटे किसानों को मिलेगा।

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि राज्य के कई तराई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की कमी है और किसान मुख्य रूप से वर्षा के जल पर निर्भर रहते हैं। जलवायु परिवर्तन और बारिश में लगातार कमी हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले फलों के उत्पादन को प्रभावित कर रही है, जिसमें इसके प्रतिष्ठित सेब भी शामिल हैं। यह कदम किसानों की आय को दोगुना करने के केंद्र सरकार के मिशन में योगदान देने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है।

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प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना: किसानों को मिलेगी 3,000 रूपये महीने की पेंशन

हमारे देश में बहुत सारे किसानों को भिन्न भिन्न वजहों से आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। जब किसान बूढ़े हो जाते हैं तो यह संकट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बुढ़ापे में किसानों को 3000 रूपये की पेंशन दी जायेगी।

कौन कर सकते हैं आवेदन?

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के मध्य आने वाले किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपके इसके अंतर्गत हर माह महज 55 रुपये जमा करना होगा। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको इसके लिए 200 रुपये देने होंगे। 

इस योजना से अभी तक 19 लाख किसान जुड़ गए हैं। इसके अंतर्गत सरकार भी आपका आधा प्रीमियम जमा करेगी। इसका मतलब हुआ की जितनी किस्त आप इस योजना में जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी जमा करेगी।

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खुशख़बरी! पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा

सभी भारतीय किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी जारी करेगी। सरकार ने इन केसीसी कार्डों को जारी करने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान भी शुरू किया है। मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, लगभग 14 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।

क्या है KCC स्कीम?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, किसानों को एक कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें महज 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। यदि किसान दी गई समयावधि के अंदर कर्ज की राशि जमा कर देंगे तो उन्हें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ की अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से इस अभियान से जुड़े हर प्रकार के निर्देश नाबार्ड के अध्यक्ष, सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार तथा सभी बैंक को पीएम-किसान योजना के उन सभी लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने की सलाह दी गई है जिनके पास केसीसी नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें संबंधित विभागों के माध्यम से योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी किसानों से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है।

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जानें पीएम किसान योजना और इसके फ़ायदों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ

पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (आमतौर पर जिसे पीएम किसान योजना के रूप में जाना जाता है) दरअसल केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी विभिन्न कृषि संबंधित ज़रूरतों को पूरा कर सकें। यह योजना 24 फरवरी 2019 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। शुरुआत में, इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब यह सभी किसान परिवारों के लिए विस्तारित कर दिया गया है, भले ही उनके कितनी भी भूमि हो। 

पीएम किसान योजना के लाभ

पीएम किसान योजना के अंतर्गत, प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। यह राशि उन्हें वर्ष के हर चौथे महीने 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाएगी।

यह योजना पहले ही किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2019 तक लगभग 7.6 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला था और अब सरकार ने इस योजना में और भी अधिक सुविधाएँ जोड़ दी हैं। योजना के साथ, किसानों को कई अन्य अतिरिक्त लाभ और सुविधाएँ भी मिलेंगी।

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