बागवानी फसलों की कीमतों में गिरावट से किसानों को नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ‘बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)’ शुरू की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उनकी आय को बढ़ाना है।
योजना के फायदे:
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आर्थिक सुरक्षा: कीमतें गिरने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की तरह ही मदद मिलती है।
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बिचौलियों की कमी: सरकार सीधे किसानों से उत्पाद खरीदती है।
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भंडारण सुविधा: खरीदी गई उपज को सुरक्षित रखा जाता है।
कैसे काम करती है यह योजना?
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राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजती है।
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केंद्र सरकार स्वीकृति और आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
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राज्य सरकार न्यूनतम मूल्य पर किसानों से उपज खरीदती है।
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भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाता है।
किन उत्पादों को मिलता है लाभ?
इस योजना में आम, प्याज, टमाटर, आलू, सेब, अंगूर, केला, मसाले जैसे बागवानी उत्पाद शामिल हैं।
किसानों को इस योजना से न केवल सही दाम मिलता है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।
स्रोत: कृषि जागरण
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