फसल की सुरक्षा किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। आवारा और जंगली पशुओं से फसल को बचाने के लिए किसानों को हर वक्त खेत की निगरानी करनी पड़ती है, जो कि मुश्किल और जोखिम भरा काम है। इससे बचने का एकमात्र उपाय तारबंदी है, हालांकि सभी किसान इसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार अपने प्रदेश के किसानों को तारबंदी के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसकी मदद से किसान कुल लागत का 50% खर्च कर अपने खेतों में तारबंदी कर सकते हैं।
बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट में ‘राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन’ के तहत तारबंदी के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके अनुसार सरकार द्वारा तारबंदी के लिए प्रति किसान को 400 रनिंग मीटर पर 40 हजार का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। वहीं इस योजना के तहत अगले 2 सालों में 35 हजार से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे।
इतना ही नहीं राज्य सरकार ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन योजना में कई बदलाव भी किए हैं। इसके अनुसार 3 किसानों को एक यूनिट मानने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब से अकेला किसान ही इसका लाभ प्राप्त कर सकेगा। वहीं न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा को घटाकर 1.5 हेक्टेयर कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का फायदा उठा सकें।
स्रोत: किसान समाधान
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