इस योजना से मध्यप्रदेश के किसान विदेश जाकर सीख सकते हैं आधुनिक कृषि तकनीक

29/03/2022 पर प्रकाशित किया गया
Mukhyamantri Kisan Videsh Adhyayn Yatra Yojana

मध्य प्रदेश के किसानों को विकसित देशों में आधुनिक कृषि तकनीकों से रूबरू करवाने और इसकी प्रायोगिक जानकारी दिलवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसका लाभ किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना।

इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के सभी वर्ग के लघु तथा सीमांत किसान उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत चयनित होने पर कुल व्यय का 90%, अजजा एवं अजा वर्ग के किसानों को 75% तथा अन्य किसानों को 50% तक का अनुदान सरकार प्रदान करती है।

पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के अंतर्गत किसानों के विभिन्न दल विदेश यात्रा पर गए। इस दौरान उन्होंने उन्नत कृषि, उद्धनिकी कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़ी आधुनिक तकनीकें ब्राजील – आर्जेन्टीना, फिलिपिन्स – ताईवान जैसे देशों में सीखी।

अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर जाएँ http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite_New/pdfs//Videsh_Yatra.pdf

स्रोत: किसान समाधान

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परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती को दिया जायेगा बढ़ावा

14/07/2020 पर प्रकाशित किया गया
Paramparagat Krishi Vikas Yojana

केंद्र और राज्य सरकारें जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत तीन वर्ष तक प्रति हेक्टेयर भूमि पर 50 हजार रुपये की मदद दी जा रही है। इस मदद में किसान जैविक खाद, जैविक कीटनाशक तथा वर्मी कंपोस्ट इत्यादि खरीद सकता है। इस खरीदी के लिए 31000 रुपये मिलेंगे जो कुल लागत का 61 प्रतिशत होगा।

भारत सरकार इस योजना के लिए आवंटन दोगुना तक बढ़ा के जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली है। कृषि मंत्रालय ने सरकार को इस क्षेत्र हेतु आवंटित राशि को दोगुना बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले सालों में इस मद में सालाना 1300 करोड़ रुपये तक का आवंटन होगा।

स्रोत: एच एस न्यूज़

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कृषि अवसंरचना कोष के लिए सरकार देगी एक लाख करोड़ रुपये, ग्रामीण किसानों को होगा लाभ

09/07/2020 पर प्रकाशित किया गया

केंद्र सरकार की तरफ से कृषि अवसंरचना कोष के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है। इस कोष की मदद से कृषि क्षेत्र में बुनियादी संरचना के विकास हेतु सस्ते दर पर ऋण दिए जाएंगे और इससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निजी निवेश को बल मिलेगा साथ ही साथ नए नए रोज़गार के अवसर भी बनेंगे।

इस विषय पर हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने इस बारे में निर्णय लिए। बता दें की कृषि अवसंरचना कोष पीएम के 20 लाख करोड़ रुपये के उसी आर्थिक प्रोत्साहन पैकज का एक भाग है जिसकी घोषणा उन्होंने कुछ दिन पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए की थी।

इस बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया, ‘‘यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा।’’ उन्होंने आगे कहा कि ‘‘ग्रामीण इलाकों में निजी निवेश प्रोत्साहित करने के लिये एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी संरचना कोष माध्यम का काम करेगा।मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। यह कृषि क्षेत्र को बदलने में मदद करेगा।’’

स्रोत: नवभारत टाइम्स

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मध्य प्रदेश के किसानों को अगले तीन साल में सब्सिडी पर दिए जाएंगे 2 लाख सोलर पंप

08/07/2020 पर प्रकाशित किया गया
2 lakh solar pumps to be given on subsidy to farmers of MP in next three years

बिजली के वैकल्पिक स्रोत को सरकार खूब बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में किसानों को बिजली के लिए सौर उर्जा का इस्तेमाल करने हेतु कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ राज्य सरकार सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करवाने सम्बन्धी योजनाओं को भी शुरू कर रही है।

बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ आने वाले तीन सालों में 2 लाख सोलर पंप किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया है। ग़ौरतलब है की सोलर पंप लगाए जाने से राज्य के किसान भाइयों को बेहतर सिंचाई का लाभ मिलेगा। प्रदेश के किसानों की सोलर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत किसानों के लिए वर्तमान समय तक 14 हजार 250 सोलर पंप लगाए भी जा चुके हैं। आने वाले समय में यह संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और 2 लाख सोलर पंप स्थापित किये जाएंगे।

स्रोत: किसान समाधान

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फलोद्यान योजना के अंतर्गत किसानों को 3 साल में मिलेंगे 2.25 लाख रुपये

29/06/2020 पर प्रकाशित किया गया
Under Falodyan Yojana, farmers will get Rs. 2.25 lakhs in 3 years

लघु सीमांत किसानों के लिए सरकार फलोद्यान योजना शुरू कर रही है। अगर किसान इस योजना में शामिल होते हैं, तो उन्हें तीन साल में सरकार की तरफ से लगभग सवा दो लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। योजना के तहत किसान को एक एकड़ में 4 फलों की पौध लगानी होगी। किसान चाहे तो इसे अपने खेतों की मेड़ पर भी लगा सकते हैं। 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए किसान को 4 सौ फलों के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस योजना के अंतर्गत शुरूआती साल में किसान को उद्यान लगाने के साथ उसकी देखरेख करने के एवज में मनरेगा के तहत 316 मानव दिवस की मजदूरी दी जाएगी। उद्यान की देखरेख में आने वाली सामग्री के लिए 35 हजार रुपए का अनुदान अलग से, तीन साल तक लगातार किसान को मिलता रहेगा।

इस योजना के अंतर्गत किसान क्षेत्रीय फल पपीता, अनार, जामुन, मुनगा, अमरूद, संतरा सहित वह फल लगा सकते है जिनके लिए उस स्थान विशेष का मौसम अनुकूल हैं। योजना में ऐसे कृषक परिवार जिसकी मुखिया कोई महिला या दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा योजना का लाभ बीपीएल कार्डधारी, इंदिरा आवास योजना के हितग्राही, अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ लघु सीमांत किसान ले सकते हैं।

स्रोत: भास्कर

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इस योजना से किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 से 80% की सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी

11/06/2020 पर प्रकाशित किया गया
Relief for farmers, Govt. extended the duration of short-term crop loan

भारतीय कृषि को रफ़्तार देने में काफी मददगार हो रहे हैं आधुनिक कृषि यंत्र। इनकी मदद से न केवल कृषि विकास दर को गति मिलता है बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मज़बूती भी मिलती है। आज कृषि में जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई एवं भंडारण आदि सभी प्रकार के कृषि कार्य आधुनिक कृषि यंत्रों से करना ही संभव है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार SMAM योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक सब्सिडी दे रही है।

यह योजना देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है और देश का कोई भी किसान इस योजना कि पात्रता रखने वाला इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसका आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

कैसे करें आवेदन?

कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आप https://agrimachinery.nic.in/Farmer/SHGGroups/Registration पर जाएँ। इसके बाद पंजीकरण कॉर्नर पर जाएं जहाँ आपको तीन विकल्प मिलेंगे। इन विकल्पों में आपको Farmer विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे जो भी विवरण मांगा जाएं उसे सावधानी से भरें। इस तरह आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

स्रोत: कृषि जागरण

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बहुत आसान है किसान क्रेडिट कार्ड बनाना, मोबाइल से भी किसान बना सकते हैं KCC

07/06/2020 पर प्रकाशित किया गया
It is very easy to make a farmer credit card, farmers can also make KCC from mobile

किसानों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड से करोड़ों किसान लाभ उठा रहे हैं। हालांकि अभी भी इससे बहुत सारे किसान नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे किसान बड़ी आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। किसान घर बैठे अपने मोबाइल से भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

मोबाइल से आवेदन की विधि

मोबाइल की मदद से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले किसानों को मोबाइल के ब्राउजर को खोलना होगा। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट https://eseva.csccloud.in/KCC/Default.aspx पर जाना होगा। यहाँ पहुँचने पर आपको ‘APPLY NEW KCC’ मेनू पर जाना होगा। इस मेनू में जाने पर आपसे CSC ID और Password पूछा जाएगा, जिसे आपको भरना होगा। इसे भरने के बाद एकबार फिर ‘APPLY NEW KCC’ पर क्लिक करना होगा और फिर आपको ‘Aadhaar’ नंबर भरना होगा। यहाँ आपको उसी आवेदक का नंबर भरना है जिसका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हो। आधार नंबर भरने के बाद PM Kisan Financial Detail संबंधी जानकारी सामने आ जाएगी। यहां आपको ‘Issue of fresh KCC’ पर क्लिक करना है और इसके बाद Loan Amount और Beneficiary Mobile Number भरना होगा। इसके बाद गांव का नाम खसरा नंबर आदि की जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारियों को भरने के बाद ‘Submit Details’ पर क्लिक कर देना है। 

जानकारियों को सबमिट करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा जिसमे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा।  इसको सीएससी आईडी के बैलेंस से Submit करना होगा और इस तरह आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। 

स्रोत: कृषि जागरण

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म.प्र. में मंडी अधिनियम बदला, किसानों के लिए खुले नए विकल्प, बिचौलियों से मिला छुटकारा

17/05/2020 पर प्रकाशित किया गया
Private mandis will now open in Madhya Pradesh, farmers will benefit from this

किसानों के पास अपनी उपज को बेचने के लिए बहुत अधिक विकल्प नहीं होते हैं और उन्हें सरकारी मंडियों में ही अपना उत्पादन बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इस कारण कई बार उन्हें अपनी उपज के लिए अच्छा दाम भी नहीं मिल पाता है। मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की इन्हीं परेशानियों को समझ कर अब निजी क्षेत्र में मंडियां और नए खरीदी केंद्र आरंभ करने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ साथ अब प्रदेश में मंडी अधिनियम भी बदल गया है।

मंत्रालय में मंडी नियमों में संशोधन पर चर्चा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘किसान भाइयों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाना सरकार का कर्तव्य है। ऐसा करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे दलालों और बिचौलियों से किसानों को छुटकारा भी मिलेगा। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई विकल्प मिलेंगे। किसान जहां चाहेगा वहां अपनी सुविधानुसार फसल बेच सकेगा।’

स्रोत: मध्यप्रदेश कृषि मंत्रालय

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आत्मनिर्भर भारत पैकेज: किसानों के लिए 2 लाख करोड़ की सौगात, वित्तमंत्री ने की घोषणा

15/05/2020 पर प्रकाशित किया गया
Aatm Nirbhar Bharat Package 2 lakh crore gift to farmers, Finance Minister announced

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत किस क्षेत्र को लिए कितने पैसे दिए जाएंगे इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती कर्ज के साथ कई अन्य घोषणाएँ भी की।

वित्त मंत्री ने बताया की तीन करोड़ छोटे किसान को पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया जा चुका है। 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्डधारकों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया गया है। उन्होंने बताया की मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख लोगों के लिये 86,000 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण मंज़ूर किये गये।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया की किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अब फिशरमैन और एनिमल हसबैंड्री फार्मर्स भी उठा पाएंगे। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती कर्ज देने की भी घोषणा की गई।

इसके साथ ही किसानों के लिए 30 हजार करोड़ की अतिरिक्त सुविधा (अडिशनल इमर्जेंसी वर्किंग कैपिटल) की घोषणा भी की गई है जिससे 3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और इसकी फंडिंग NABARD बैंक करेगा।

रूरल इकॉनमी को मज़बूती प्रदान करने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फंड के अंतर्गत राज्यों को 4200 करोड़ रुपये देने की भी बात की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया की “फसली लोन पर रीपेमेंट में राहत देते हुए 1 मार्च को पेमेंट वाले लोन पर रीपेमेंट की तारीख 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिसकी लोन लिमिट 25 हजार करोड़ रुपये है।”

स्रोत: नवभारत टाइम्स

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उपज बेचना हुआ और आसान: अब 962 मंडियों पर ऑनलाइन पोर्टल से होगी बिक्री

13/05/2020 पर प्रकाशित किया गया
Farmers will sell their produce through online portals in 962 mandis

किसानों को अपनी उपज बेचने के कई बार बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें सही दाम नहीं मिलते तो कभी ख़रीदार नहीं मिलते। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने साल 2016 में एक ऑनलाइन पोर्टल ई-नाम की शुरुआत की थी | यह एक प्रकार की ऑनलाइन मंडी है जो किसानों और कृषि कारोबारियों में खूब प्रसिद्ध है। हाल ही में इस पोर्टल में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए जिसकी मदद से किसान घर या खेत से सीधे अपनी उपज बेच सकता हैं| इस पोर्टल में हाल ही में राज्यों की विभिन्न मंडियों को भी जोड़ दिया गया है |

बता दें की राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के नाम से जाना जाने वाला यह पोर्टल हाल ही में 177 नई मंडियों से जुड़ा है। इसके बाद अब ईएनएएम में मंडियों की कुल संख्या 962 हो गई है। इससे पहले यह संख्या 785 थी।

इस पोर्टल पर कोई भी किसान स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकता है। किसान ई-नाम में दर्ज मंडियों में व्यापारियों को ऑनलाइन बिक्री के लिए अपनी उपज अपलोड कर सकते हैं और व्यापारी भी किसी भी स्थान से ई-नाम के तहत बिक्री के लिए उपलब्ध लॉट के की बोली लगा सकते हैं।

ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.enam.gov.in

स्रोत: किसान समाधान

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