21 दिन के लॉकडाउन में सरकार ने किसानों की परेशानियों का रखा ख्याल, दी विशेष छूट

इस वक़्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से परेशान है। भारत में भी इस वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया है। इसका अर्थ हुआ की 21 दिनों तक पूरे देश में बाजार, दफ्तर, यातायात के साधन आदि बंद रहेंगे। इस खबर के आने के बाद किसान भाइयों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। पर सरकार ने लॉकडाउन में भी किसानों के लिए विशेष छूट देकर इस असमंजस की स्थिति को खत्म कर दिया है।

दरअसल किसान भाइयों को उर्वरक और बीज जैसे कई कृषि उत्पादों की जरुरत पड़ती रहती है। ऐसे में अगर लॉकडाउन की वजह से उन्हें ये उत्पाद नहीं मिलते तो उन्हें बड़ी परेशानी झेलनी पड़ जाती। सरकार ने किसानों की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बीज और उर्वरक जैसे उत्पादों की खरीदी पर छूट दी है। इसका अर्थ यह हुआ की अपनी कृषि आवश्यकताओं को किसान भाई लॉकडाउन के दौरान भी आसानी से पूरा कर पाएंगे।

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प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना: किसानों को मिलेगी 3,000 रूपये महीने की पेंशन

हमारे देश में बहुत सारे किसानों को भिन्न भिन्न वजहों से आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। जब किसान बूढ़े हो जाते हैं तो यह संकट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बुढ़ापे में किसानों को 3000 रूपये की पेंशन दी जायेगी।

कौन कर सकते हैं आवेदन?

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के मध्य आने वाले किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपके इसके अंतर्गत हर माह महज 55 रुपये जमा करना होगा। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको इसके लिए 200 रुपये देने होंगे। 

इस योजना से अभी तक 19 लाख किसान जुड़ गए हैं। इसके अंतर्गत सरकार भी आपका आधा प्रीमियम जमा करेगी। इसका मतलब हुआ की जितनी किस्त आप इस योजना में जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी जमा करेगी।

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किसानों के लिए खुशख़बरी: 15 मार्च से हटेगा प्याज के निर्यात पर लगा बैन

पिछले साल प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्याज के निर्यात पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए थे, पर अब परिस्थितियां बदल गई हैं क्योंकि इस बार प्याज की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा बैन हटाने का निर्णय लिया है।

इस बाबत विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से सोमवार को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अनुसार, आगामी 15 मार्च से प्याज निर्यात पर लगा बैन निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्याज के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त भी अब खत्म कर दी गई है।

इस अधिसूचना में यह कहा गया है कि नियमों में बदलाव के साथ प्याज की सभी किस्मों (बैंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्म को छोड़ कर) को वर्तमान ‘निषिद्ध’ श्रेणी की सूची से हटाकर अब ‘मुक्त’ श्रेणी की सूची में डाला गया है। इस अधिसूचना के बाद 15 मार्च से प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध निरस्त हो जाएगा। इसके साथ साथ अब प्याज के निर्यात पर किसी प्रकार के कोई लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त पूरी करने की भी जरुरत नहीं होगी।

सरकार के इस फैसले से किसानों को लाभ मिलेगा । इस बार किसानों को प्याज का अच्छा उत्पादन हुआ है और निर्यात पर से प्रतिबंध हटने की वजह से उन्हें प्याज की अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। 

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किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने प्याज़ के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया

Gramophone's onion farmer

प्याज़ की खेती करने वाले किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने 26 फरवरी के दिन प्याज़ के निर्यात पर लगाया गया छह माह पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। इससे किसानों को अपनी प्याज़ की फसल के लिए बड़ा बाजार मिलेगा और उन्हें मुनाफ़ा भी ज्यादा मिलेगा। 

ग़ौरतलब है की सितंबर 2019 में प्याज़ की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए सरकार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। पर अब स्थितियाँ बदल गई हैं और प्याज़ के रेट स्थिर हो गए हैं। इसके साथ साथ देश में प्याज़ की बम्पर पैदावार भी हुई है जिसे देखते हुए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान प्याज़ के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है।

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खुशख़बरी! पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा

सभी भारतीय किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी जारी करेगी। सरकार ने इन केसीसी कार्डों को जारी करने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान भी शुरू किया है। मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, लगभग 14 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।

क्या है KCC स्कीम?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, किसानों को एक कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें महज 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। यदि किसान दी गई समयावधि के अंदर कर्ज की राशि जमा कर देंगे तो उन्हें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ की अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से इस अभियान से जुड़े हर प्रकार के निर्देश नाबार्ड के अध्यक्ष, सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार तथा सभी बैंक को पीएम-किसान योजना के उन सभी लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने की सलाह दी गई है जिनके पास केसीसी नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें संबंधित विभागों के माध्यम से योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी किसानों से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है।

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मिर्च महोत्सव: पूरे देश में प्रसिद्ध होगी निमाड़ की मिर्ची, किसानों को होगा फायदा

chilli festival

मध्यप्रदेश के निवासी पहले से निमाड़ की प्रसिद्ध तीखी मिर्ची के बारे में जानते हैं पर अब इसकी प्रसिद्धि देश और दुनिया में भी फैलने लगी है। आगामी 29 फरवरी और 1 मार्च के दौरान मिर्च महोत्सव होने वाला है। यह दो दिवसीय राज्य स्तरीय महोत्सव कसरावद में आयोजित होगा जिसका मुख्य लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा निमाड़ी मिर्च की ब्रांडिंग करना है।

इस महोत्सव का सीधा फायदा क्षेत्र में मिर्ची की खेती करने वाले किसानों को होगा। इससे निमाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मिर्ची की ब्रांडिंग होगी और देश विदेश में नए बाजार खुलेंगे।

इस आयोजन में 25 से अधिक कृषि वैज्ञानिक किसानों को मिर्ची की फसल के उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। यहाँ आपका अपना ग्रामोफोन भी आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहेगा। आप इस महोत्सव में हमारे कृषि विषेशज्ञों से भी किसी भी प्रकार की कृषि संबंधित सलाह ले सकते हैं।

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किसान भाई ऐसे करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन

  • इसके आवेदन के लिए एक पेज का आसान फॉर्म बनाया गया है, जिसमे बेसिक जानकारियों के लिए बैंक रिकॉर्ड और साथ ही फसल की बुआई संबंधित जानकारी के साथ भूमि संबंधित विवरण के एक प्रति की आवश्यकता होगी।
  • यह आवेदन फॉर्म पूरे भारत के सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित होगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी इसे काट कर भर सकते हैं।
  • आप चाहें तो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट, कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट और PM- KISAN से भी यह आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • कॉमन सर्विस सेंटरों को आवेदन फॉर्म भरने और संबंधित बैंक को भेजने की अनुमति दी गई है।
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पीएम-किसान पेआउट के साथ अब मिलेगा अतिरिक्त लाभ, 14 करोड़ किसानों को होगा फायदा

  • किसानों को हर वर्ष मिलेंगे 6000 रुपये।
  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र किसान ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
  • किसानों को 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा।
  • इसके अंतर्गत आने वाले पात्र किसान, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का भी लाभ उठा सकते हैं।
  • ये दोनों योजनाएं दो लाख रुपए के बीमाकृत मूल्य के लिए दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा क्रमशः 12 रूपये और 330 रूपये के प्रीमियम पर प्रदान करती है।
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