मौसम की अनिश्चितता की वजह से किसान भाईयों को खेती में हमेशा नुकसान का डर बना रहता है। जहां कई बार तो बाढ़ या सूखे के चलते पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। 

इसी कड़ी में कोरोना काल के दौरान राजस्थान सरकार ने अपने प्रदेश के किसानों के लिए एक खास योजना लागू की थी। इसके अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने ‘एकमुश्त समझौता योजना’ शुरू की गई थी। इसके माध्यम से सहकारी भूमि विकास बैंकों के द्वारा किसानों को बहुत कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। 

हालांकि कई किसान समयावधि पूर्ण होने बाद भी लोन का भुगतान नहीं कर पाए हैं। किसान भाईयों की आर्थिक मजबूरी समझते हुए राज्य सरकार ने इस योजना में नया अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार सहकारी भूमि विकास बैंकों के द्वारा लिए गए लोन को समय पर चुकाने पर किसानों को ब्याज में छूट दी जाएगी। 

आदेशानुसार लोन चुकाने की अंतिम तारीख 30 जून, 2022 तय की गई है। इस तय तिथि पर लोन का भुगतान करने पर किसानों के ब्याज और दंडनीय ब्याज को 50% तक मांफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन ऋणी किसानों की मृत्यू हो गई है, उनके परिवार को हर तरह की दंडनीय राशि से राहत दी गई है। हालांकि इनके वारिसान को मूलधन जमा कराना अनिवार्य होगा। 

स्रोत: किसान समाधान

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