भारत सरकार देश में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए कई अभियान चला रही है। हालांकि इसके बावजूद भी प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। लोगों के बीच इसकी जरूरत को देखते हुए केंद्र ने बांस को प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर रखा है।
बांस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन योजना की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करने के लिए बांस की खेती करने पर जोर दिया है, ताकि प्लास्टिक के बजाय लोग बांस से बने उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इसके लिए सरकार बांस की खेती करने के इच्छुक लोगों को बंपर सब्सिडी दे रही है।
मिशन के तहत दी जा रहीं सुविधाएं
एक आंकड़े के अनुसार 3 साल में बांस के प्रति पौधे की औसत लागत ₹240 लगेगी, इसी के अनुसार सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी के रूप में ₹120 प्रति पौधा दिया जाएगा। वहीं इस मिशन के तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, इसमें से 60 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार देगी। जबकि उत्तर पूर्व क्षेत्रों को सरकार द्वारा 60 प्रतिशत की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही सभी राज्यों के हर जिले में एक नोडल अधिकारी चयनित किया जाएगा। जिसकी मदद से लोग इस योजना से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
इस पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट nbm.nic.in पर क्लिक करें। यहां पर किसान पंजीकरण लिंक पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, इसे सावधानी के साथ भरकर सबमिट कर दें।
स्रोत: कृषि जागरण
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