बारिश से हुए नुकसान का किसानों को मिलेगा जल्द मुआवजा

इस साल मानसून सीजन में असमान्य बारिश की वजह से काफी फसल बर्बाद हुई है। कई राज्यों में काफी ज्यादा बारिश हुई तो कई राज्यों को कम बारिश के कारण सूखे का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे में राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर इस नुकसान की भरपाई के प्रयास कर रही हैं।

इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। बता दें कि राजस्थान के कई ज़िलों में भारी बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जल्द ही पंजीकृत किसानों के लिए राहत राशि जारी की जाएगी।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस योजना की मदद से पिछले तीन सालों में अब तक 16 हजार करोड़ के बीमा क्लेम वितरित किये जा चुके हैं। वहीं इस साल मानसून के दौरान अधिक बारिश से हुए जल भराव के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें सर्वे उपरान्त उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। 

स्रोत: किसान समाधान

कृषि एवं किसानों से सम्बंधित लाभकारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए ग्रामोफ़ोन के लेख प्रतिदिन जरूर पढ़ें। इस लेख को नीचे दिए शेयर बटन से अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।

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भारी बारिश से हुए फसल नुकसान का सरकार देगी मुआवजा, जानें पूरी प्रक्रिया

भारी बारिश की वजह से किसानों की खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए एक खास कदम उठाया है। इसके अनुसार राज्य सरकार किसानों को फसल में हुए नुकसान का मुआवजा देगी। इसके चलते सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 5 अगस्त से जल भराव से हुए फसल नुकसान के आंकलन को लेकर गिरदावरी शुरू कर दी गई है, ताकि बारिश से हुए फसल नुकसान की जल्द से जल्द भरपाई की जा सके। 

इसके अलावा यदि किसान के खेत की गिरदावरी सही ढंग से न की गई हो तो, वह पोर्टल के जरिए अपने खेत की रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। इसके लिए उसे ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल’ पर जाना होगा। जहां उसे क्षतिपूर्ति विकल्प पर फसल नुकसान की फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद संबंधित क्षेत्र का पटवारी दोबारा गिरदावरी करने आएगा। इस तरह राज्य का कोई भी किसान बारिश से हुए फसल नुकसान की भरपाई प्राप्त कर सकता है। तो जल्द बिना समय गवाए सरकार की इस लाभकारी योजना का लाभ उठाएं।

स्रोत: किसान समाधान

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