मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगी नई कलेक्टर गाइडलाइन। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गयीं हैं। समाचार एजेंसी नई दुनिया की खबर के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश के अंदर 1.17 लाख क्षेत्रों में रेट बढ़ाए जा सकते हैं।
रेट बढ़ने की ये प्रक्रिया एक जुलाई से पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो सकती हैं। इसके लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने बैठक कर ली है और इस बाबत सीएम शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट भेज दी है।
खबरों के अनुसार भोपाल और इंदौर मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट के आ जाने के चलते 25 से 40% तक दाम बढ़ सकते हैं। रेट बढ़ने से राज्य सरकार को 1080 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। वैसे महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होने पर सरकार 2% की छूट देने पर सरकार को 425 करोड़ रुपये तक का कम राजस्व मिलने का भी अनुमान है। इसके बाद भी 655 करोड़ रुपये का राजस्व बढ़ सकता है।
30 जून तक पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री की जायेगी और ये रेट 1 जुलाई से बढ़ेंगे। बता दें की इससे पहले वर्ष 2015-16 चार प्रतिशत तक रेट में वृद्धि सरकार ने किये थे।
स्रोत: नई दुनिया
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