युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए ‘अन्नदूत योजना’ शुरू की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने राशन दुकानों तक खाद्यान पहुंचाने की जिम्मेदारी युवाओं को देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 6 से 8 टन क्षमता वाले खाद्यान्न परिवहन युवाओं को देने के लिए खरीदें जाएंगे। इन वाहनों की खरीदी के लिए बैंकों को गारंटी और 3% का अनुदान भी सरकार खुद देगी।
इस योजना के तहत सरकार की ओर से प्रति क्विंटल परिवहन की दर से 65 रूपए तय किए गए हैं। हालांकि इस भुगतान के हिसाब से ही डीज़ल, ड्राइवर सहित बाकी खर्च करना होगा। आंकड़ों के अनुसार उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए 120 परिवहनकर्ता काम करते हैं। वहीं अधिकतर जिले में एक ही परिवहनकर्ता है। ऐसे में यह योजना खाद्यान्न आपूर्ति और स्वरोजगार के लिए बेहतर साबित होगी।
स्रोत: नई दुनिया
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