म.प्र. में किसानों को गेहूं उपार्जन की राशि मिलनी शुरू, अब तक दिए गए 200 करोड़

मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की शुरुआत हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। अब प्रदेश के किसानों को गेहूं उपार्जन की राशि मिलनी भी शुरू हो गई है। इसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। उन्होंने कहा कि “प्रदेश में चल रहे रबी उपार्जन कार्य में गेहूं की राशि किसानों के खातों में भिजवाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उपार्जन की लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि बैंकों को भिजवा दी गई है। यह राशि 02-03 दिन में किसानों के खातों में पहुँच जाएगी।”

बता दें की पिछले साल की तुलना में इस बार अभी तक मंडियों के माध्यम से दोगुना गेहूं बिक चुका है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में अपने मंत्रियों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रबी उपार्जन के कार्य की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे थे। इस बैठक में अब तक हुए गेहूं उपार्जन से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक हुई खरीदी में से 81% सौदा पत्रक से हुई है। इसके अंतर्गत व्यापारी किसानों के घर से ही गेहूं ख़रीद रहे हैं।

बहरहाल बता दें की मंडियों के माध्यम से अब तक पिछले साल की तुलना में दोगुने गेहूं की खरीदी हो चुकी है। पिछले साल वर्तमान समय तक जहाँ मंडियों से 1.11 लाख मी.टन गेहूं की खरीदी हुई थी वहीं इस बार अभी तक 2 लाख 14 हजार मी.टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है।

स्रोत: जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश

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मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की यह है आखिरी तारीख

Know the last date of purchase of wheat on support price in Madhya Pradesh

मोबाइल संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों से गेंहूं की खरीदी से संबंधित बातें की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण चल रहे लॉकडाउन में भी सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूँ एवं अन्य रबी फ़सलों की खरीदी का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने संदेश में खरीदी से जुड़ी अन्य जानकारी भी दी। उन्होंने बताया की मंडियों के साथ साथ सौदा पत्रक के माध्यम से निजी खरीदी केंद्रों एवं व्यापारियों को घर से बिक्री करने की भी सुविधा दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने संदेश में किसानों को बताया की वे फ़िक्र नहीं करें, सरकार आपकी उपज का एक-एक दाना ख़रीद लेगी। इस संदेश में उन्होंने खरीदी की अंतिम तिथि की भी चर्चा की। उन्होंने बताया की 31 मई तक उपार्जन केन्द्रों पर गेहूँ की खरीदी होगी और सौदा पत्रक से 30 जून तक किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों को कोरोना संक्रमण से बचने और लॉकडाउन का पालन करने की भी कहा।

स्रोत: कृषक जगत

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मध्य प्रदेश: ख़रीफ़ सीजन के लिए रखा गया 144.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य

Madhya Pradesh Sowing target set for 144.6 lakh hectare in Kharif season

कोरोना महामारी की वजह से चल रहे लॉकडाउन में कुछ दिनों के लिए कृषि कार्य धीमी पड़ी थी पर अब इसने रफ़्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में अब मध्यप्रदेश में खरीफ फ़सलों की बुआई को लेकर लक्ष्य का निर्धारण कर लिया गया है। इस बार प्रदेश में 144.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फ़सलों की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने कहा है कि इस बार सबसे ज्यादा 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई का लक्ष्य है। इसके अलावा उन्होंने धान 31 लाख हेक्टेयर, उड़द 17.50 लाख हेक्टेयर, मक्का 16 लाख हेक्टेयर, कपास 6.50 लाख हेक्टेयर, अरहर 4.50 लाख हेक्टेयर, तिल/राम-तिल 4.50 लाख हेक्टेयर, मूंगफली 2.50 लाख हेक्टेयर, मूंग 2 लाख हेक्टेयर तथा अन्य दलहन फ़सलें 0.10 लाख हेक्टेयर में लगाए जाने का लक्ष्य रखा है।

स्रोत: कृषक जगत

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रिजर्व बैंक ने दी करोड़ों किसानों को राहत, बढ़ाई फसली ऋण चुकाने की तारीख

Gramophone's onion farmer

कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के बीच रिजर्व बैंक ने करोड़ों किसानों को राहत दी है। यह राहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से फसली ऋण लेने वाले देश के करोड़ों किसानों को मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने फसली ऋण की अगली किस्त चुकाने की अवधि बढ़ा कर 31 मई कर दी है।

इसके अलावा आरबीआई ने किसानों की ब्याज में भी राहत प्रदान की है। अब किसान अपनी फसल ऋण की अगली किस्त 31 मई तक सिर्फ 4% वार्षिक के पुराने दर पर ही चुका सकते हैं।

इस विषय पर रिजर्व बैंक की तरफ से बुधवार को एक पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में यह साफ़ किया गया है की कोरोना संकट के कारण फसल ऋण पर तीन महीने के मोराटोरियम का लाभ मिलने के साथ साथ तीन महीने की अवधि हेतु दंडात्मक ब्याज भी किसानों को नहीं चुकाना पड़ेगा।

स्रोत: आउटलुक

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कोरोना संकट पर G-20 की बैठक में किसानों की जीविका पर हुई चर्चा, कृषि मंत्री तोमर हुए शामिल

Agriculture Minister Tomar attends discussion on the livelihood of farmers in the G-20 meeting

कोरोना वैश्विक महामारी के कारण भारत सहित विश्व के तमाम देश परेशान है। कोरोना के इसी ज्वलंत मुद्दे पर मंगलवार को G-20 देशों के नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में G-20 देशों में शामिल सभी देशों के कृषि मंत्री ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

इस बैठक में मुख्य रूप से विश्व में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाये रखने तथा किसानों की जीविका को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर वृहत चर्चा हुई। भारत की तरफ से इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री अब्दुलरहमान अलफाजली ने की।

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने सऊदी अरब की पहल पर जी-20 देशों को किसानों की आजीविका सहित खाद्य आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार करने के लिए एक मंच पर आने का स्वागत किया। तोमर ने भारत में चल रहे लॉकडाउन के बीच कृषि कार्यों में दी जा रही छूटों की चर्चा की और अपने सभी समकक्ष कृषि मंत्रियों को इससे अवगत कराया।

स्रोत: आज तक

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मौसम विभाग का अलर्ट: इन राज्यों में भारी बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले

Indian Meteorological Department alert hail may fall in these states with heavy rains

पिछले दिनों देश के कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ा था। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है।

ग़ौरतलब है की पिछले कुछ दिनों से देश के कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बारिश भी हुई है जिसके कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसी कड़ी में अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी की है की आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम ख़राब रह सकता है।

मौसम विज्ञान विभाग ने इस बाबत पांच दिनों का एक मौसम संबंधित बुलेटिन जारी किया है और कहा है की पश्चिम बंगाल का गंगा नदी के आस पास वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम-त्रिपुरा, असम-मेघालय, केरल-माहे और कर्नाटक के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है।

इसके साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, असम मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठावाड़ा में 40-50 किमी प्रति घंटे की तीव्रता से हवाएं चलने, बिजली गिरने व ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा भी मौसम खराब रहने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।

स्रोत: जागरण

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मध्यप्रदेश में गेंहू की खरीदी जारी, अब तक 400 करोड़ रुपये के गेहूं की हुई खरीदी

कोरोना संकट के मद्देनज़र सभी जरूरी एहतिआत बरतते हुए पिछले 15 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़ कर मध्यप्रदेश के सभी जिले में समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीदी शुरू कर दी गई थी। आज इस खरीदी के कार्य को शुरू हुए एक हफ्ता बीत चुका है।

इस पूरे एक हफ्ते में प्रदेश की लगभग चार हजार सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के सवा लाख किसानों से 400 करोड़ रुपये के गेहूं की खरीदी की गई है। मंगलवार से खरीदी की प्रक्रिया को और विस्तार दिया जा रहा है। इसमें लगभग 25 हजार किसानों को मैसेज भेजे जाएंगे। एक सोसायटी में 25 किसानों को बुलाया जाएगा, जिसमें 20 छोटे और पांच बड़े किसान होंगे।

स्रोत: नई दुनिया

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मध्य प्रदेश: 15 लाख किसानों को बड़ी राहत, फसल बीमा के अंतर्गत मिलेंगे 2990 करोड़

Relief for farmers, Govt. extended the duration of short-term crop loan

मध्यप्रदेश में किसानों के लिये सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशख़बरी आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के 15 लाख किसानों को फसल बीमा के अंतर्गत कुल 2990 करोड़ की बीमा राशि देने की बात कही है।

बता दें की यह बड़ी राशि प्रदेश के किसानों को अगले सप्ताह तक दे भी दी जाएगी। फसल बीमा के तहत यह राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचा दी जायेगी। मंत्रालय में कृषि विभाग की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया जहाँ मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव कृषि अजीत केसरी एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दरअसल साल 2018 के खरीफ सीजन के दौरान प्रदेश के करीब 35 लाख किसानों ने अपनी फ़सलों का बीमा कराया था। अब इनमें से 8.40 लाख किसानों को 1930 करोड़ की बीमा राशि मिलनी है। इसके अलावा 2018-19 के रबी सीजन में प्रदेश के 25 लाख किसानों ने रबी फ़सलों के लिए बीमा कराया था, इनमें से भी 6.60 लाख किसानों को 1060 करोड़ की बीमा राशि मिलनी है।

स्रोत: एनडीटीवी

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लांच हुआ किसान रथ मोबाइल एप, कृषि उत्पाद के बेहतर परिवहन में होगा मददगार

Kisan Rath App launched, will be helpful in better transportation of agricultural produce

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश भर में चल रहे लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास कर के कृषि से जुड़े लोगों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद और राहत देने का कार्य चल रहा है। अब इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को किसान रथ मोबाइल एप लांच किया है जो कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाएगा।

श्री तोमर के साथ इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला एवं श्री कैलाश चौधरी तथा मंत्रालय के सचिव श्री सजंय अग्रवाल सहित अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि “मौजूदा संकट के दौर में ही, कृषि का काम भी बहुत तेज़ी के साथ करने की आवश्यकता है।”

उन्होंने कहा की “कृषि उत्पादों के परिवहन में कुछ दिक्कतें थी, और इसी को दूर करने के लिए किसान रथ मोबाइल एप लांच किया गया है। यह मोबाइल एप निश्चित रूप से पूरे देश में कृषि उत्पादों के सुचारू परिवहन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।”

इस एप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसपर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इस एप में किसान, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर तीनों खुद को रजिस्टर कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लॉकडाउन मेंं किसानों को मिले 2424 करोड़ रुपये

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

लॉकडाउन के दौरान सरकार ख़ास कर के किसानों को मदद पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरानअब तक 12 राज्यों के बहुत सारे किसानों को 2424 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया है।

इसके साथ साथ सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि इस योजना से अधिक से अधिक किसान जुड़ें और लाभान्वित हों। इसके लिए सरकार किसानों को फोन पर मैसेज भेजकर बीमा में शामिल होने की अपील कर रही है। इसकी मदद से खेती में किसानों का जोखिम कम हो जाएगा।

किसानों को इस योजना से जोड़ने के साथ साथ सरकार बीमा कंपनियों के समक्ष कई प्रकार के शर्त रख रही है जिससे किसानों का हित को सुरक्षित करने में मदद मिले। इसके अंतर्गत बीमा का अधिकांश प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर देती हैं।

ज्यादा जानकारी के लिए https://pmfby.gov.in/ पर जाएँ

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