देश के किसानों को हर तरह से सक्षम बनाने में लगी केंद्र सरकार नई-नई योजनाएं लागू करती रहती है। प्रयासों की इस कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री ने 13 हजार प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 9500 करोड़ रूपए के लोन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एफपीओ के माध्यम से साथ आए किसानों को अपनी खेती का रकबा और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इन प्रोजेक्ट्स में शामिल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष ब्याज में 3% छूट दी जाएगी। इसके अलावा ब्याज छूट के साथ 7 साल के लिए दो करोड़ रूपए तक की क्रेडिट गारंटी मिलेगी। किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए जगह-जगह कस्टम हायरिंग सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हर स्तर के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से जोड़ा जा सके।

इसके साथ ही योजना के तहत किसानों की प्रगति के लिए देश की करीब एक हजार मंडियों को भारतीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि कराना है। साथ ही इस योजना के तहत देश के हर गांव में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, पैकेजिंग मशीन जैसी जरूरी सुविधाओं को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 

स्रोत: टीवी9 भारतवर्ष

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