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मध्यप्रदेश में गेहूं की खरीदी 15 अप्रैल से रोज़ाना चल रही है और अब इसका भंडारण भी शुरू हो गया है। यहाँ गेहूँ का भंडारण वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने के मामले मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य की 289 सहकारी समितियों ने 1 लाख 81 हजार से भी अधिक किसानों से 11 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया है। इस उपार्जित गेहूं का भंडारण 25 साईलो बैग और स्टील साइलो में किया जा रहा है।
साईलो बैग और स्टील साइलो के बारे में बताते हुए प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि यह खाद्यान्न भंडारण की सबसे आधुनिक तकनीकी है। इसमें खाद्यान्न को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक औषधियों का इस्तेमाल करने की कोई जरुरत नहीं होती है। बिना कीटनाशक का इस्तेमाल किये ही इस तकनीक के जरिये लंबे समय तक खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जा सकता है।
यह तकनीक सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने में मददगार है
प्रमुख सचिव श्री शुक्ला बताते हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने में भी साइलो बैग वाली तकनीक मददगार है। इस तकनीक से भंडारण करने में मानव श्रम की कम आवश्यकता होती है। इस पद्धति में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली या ट्रक में अपनी उपज लेकर पहुँचता है, तो धर्म-काँटे से तौल करने के बाद हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा एक ही बार में उसका पूरा गेहूं भंडारण के लिए खाली करा लिया जाता है। इस पूरे कार्य में 15 से 20 मिनट ही लगते हैं और ज्यादा लोगों की भीड़ भी जमा नहीं होती है।
स्रोत: जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश
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इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के करजोदा गांव के रहने वाले किसान भाई धीरज रमेश चंद्र अपने पिताजी के समय से खेती करते आ रहे हैं वे बताते हैं की “पहले बहुत पुराने तरीके से खेती होती थी लेकिन अब बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं। बाजार में बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन दवाइयाँ जो लेने जाते हैं उसकी जगह पर दुकानदार अन्य दवाइयाँ दे देते हैं। इसीलिए इन दवाइयों पर कोई भरोसा नहीं होता, की फसल बचेगी या ख़राब होगी।”
धीरज जब अपनी इन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे तभी वे ग्रामोफ़ोन के सम्पर्क में आये। उन्होंने अपने ग्रामोफ़ोन से संपर्क का वाक्या बताते हुए कहा की “जब मैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था तभी मुझे गांव के लोगों से ग्रामोफ़ोन के बारे में जानकारी मिली। मैंने ग्रामोफ़ोन से दवाइयाँ मंगवानी शुरू की। यहाँ से मुझे दवाइयाँ ऑरिजनल, अच्छी क्वालिटी की, उचित दाम पर, सही समय पर और अपने घर पर ही प्राप्त हुई।
धीरज ने ग्रामोफ़ोन से जुड़ने के फायदे बताते हुए कहा की “फसल में मुझे जब भी कोई समस्या आई तो मैंने उसकी फोटो खींच कर ग्रामोफ़ोन एप पर अपलोड किया और ग्रामोफ़ोन की तरफ से उन्हें तत्काल मदद मिल गई।” उन्होंने अन्य किसानों के लिए यह भी बताया की अगर आप स्मार्ट फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आखिर में उन्होंने ग्रामोफ़ोन को किसानों का सच्चा मित्र और साथी भी बताया।
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मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की शुरुआत हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। अब प्रदेश के किसानों को गेहूं उपार्जन की राशि मिलनी भी शुरू हो गई है। इसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। उन्होंने कहा कि “प्रदेश में चल रहे रबी उपार्जन कार्य में गेहूं की राशि किसानों के खातों में भिजवाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उपार्जन की लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि बैंकों को भिजवा दी गई है। यह राशि 02-03 दिन में किसानों के खातों में पहुँच जाएगी।”
बता दें की पिछले साल की तुलना में इस बार अभी तक मंडियों के माध्यम से दोगुना गेहूं बिक चुका है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में अपने मंत्रियों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रबी उपार्जन के कार्य की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे थे। इस बैठक में अब तक हुए गेहूं उपार्जन से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक हुई खरीदी में से 81% सौदा पत्रक से हुई है। इसके अंतर्गत व्यापारी किसानों के घर से ही गेहूं ख़रीद रहे हैं।
बहरहाल बता दें की मंडियों के माध्यम से अब तक पिछले साल की तुलना में दोगुने गेहूं की खरीदी हो चुकी है। पिछले साल वर्तमान समय तक जहाँ मंडियों से 1.11 लाख मी.टन गेहूं की खरीदी हुई थी वहीं इस बार अभी तक 2 लाख 14 हजार मी.टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है।
स्रोत: जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश
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मोबाइल संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों से गेंहूं की खरीदी से संबंधित बातें की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण चल रहे लॉकडाउन में भी सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूँ एवं अन्य रबी फ़सलों की खरीदी का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने संदेश में खरीदी से जुड़ी अन्य जानकारी भी दी। उन्होंने बताया की मंडियों के साथ साथ सौदा पत्रक के माध्यम से निजी खरीदी केंद्रों एवं व्यापारियों को घर से बिक्री करने की भी सुविधा दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने संदेश में किसानों को बताया की वे फ़िक्र नहीं करें, सरकार आपकी उपज का एक-एक दाना ख़रीद लेगी। इस संदेश में उन्होंने खरीदी की अंतिम तिथि की भी चर्चा की। उन्होंने बताया की 31 मई तक उपार्जन केन्द्रों पर गेहूँ की खरीदी होगी और सौदा पत्रक से 30 जून तक किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों को कोरोना संक्रमण से बचने और लॉकडाउन का पालन करने की भी कहा।
स्रोत: कृषक जगत
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कोरोना महामारी की वजह से चल रहे लॉकडाउन में कुछ दिनों के लिए कृषि कार्य धीमी पड़ी थी पर अब इसने रफ़्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में अब मध्यप्रदेश में खरीफ फ़सलों की बुआई को लेकर लक्ष्य का निर्धारण कर लिया गया है। इस बार प्रदेश में 144.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फ़सलों की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कृषि विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने कहा है कि इस बार सबसे ज्यादा 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई का लक्ष्य है। इसके अलावा उन्होंने धान 31 लाख हेक्टेयर, उड़द 17.50 लाख हेक्टेयर, मक्का 16 लाख हेक्टेयर, कपास 6.50 लाख हेक्टेयर, अरहर 4.50 लाख हेक्टेयर, तिल/राम-तिल 4.50 लाख हेक्टेयर, मूंगफली 2.50 लाख हेक्टेयर, मूंग 2 लाख हेक्टेयर तथा अन्य दलहन फ़सलें 0.10 लाख हेक्टेयर में लगाए जाने का लक्ष्य रखा है।
स्रोत: कृषक जगत
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