ग्रामीण भंडारण योजना दरअसल केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना में लोन का प्रावधान नाबार्ड द्वारा किया जाता है।
गौरतलब है की किसानों को उनकी उपज का उचित भाव मिलने तक उनकी उपज के भंडारण की सुविधा बहुत कम किसानों के ही पास होती है अतः सरकार द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की गई। इस योजना से सरकार किसानों को भंडारण बनाने के लिए लोन देती है और सरकार द्वारा इस लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है।
स्रोत: कृषि जागरण
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