उचित भंडारण न होने की वजह से ज्यादातर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई किसान इस नुकसान से बचने के लिए मजबूरन अपनी उपज कम दामों पर बेच देते हैं। वहींं कोल्ड स्टोरेज की मदद से किसान ज्यादा समय तक अपनी उपज को सुरक्षित रख पाते हैं।
हालांकि कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए हर किसान आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है। किसानों की इस मुश्किल का हल निकालते हुए सरकार ने ‘एकीकृत विकास मिशन’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए अनुदान प्राप्त होता है।
इस योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए लोन नहीं दिया जाता है बल्कि इसके बदले सरकार उन्हें क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी देती है। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ पहाड़ी क्षेत्र के किसानों को मिलता है। उन्हें परियोजना लागत के 50% की दर से सब्सिडी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर सामान्य एवं मैदानी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% की दर से लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक हजार मीट्रिक टन से ज्यादा क्षमता वाली इकाइयों को भी इसका फायदा मिलता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को संबंधित जिला कार्यालयों में प्रस्ताव जमा करना होता है। जहां आवेदनों को ‘पहले आओ पहले पाओ’ के तहत स्वीकार किया जाता है।
स्रोत: ट्रैक्टर जंक्शन
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