Gramophone
भारत में कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परंतु न केवल समाज के द्वारा बल्कि स्वयं महिलाओं के द्वारा भी कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
कृषि क्षेत्र में महिलाओं के इसी योगदान को उभारने के लिए, 6 मार्च से हैदराबाद में एक राज्य-स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। इस दो दिवसीय बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिलाओं, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की महिलाओं को होने वाली समस्याओं पर ध्यानाकर्षित करवाना है। यहां कृषि संबंधित कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने शोध-पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा यहाँ आपको विभिन्न किसान यूनियनों, अकादमिक संस्थानों और चर्चा में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि भी मिलेंगे।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आयोजन के बारे में बात करते हुए, तेलंगाना रायथू संघम के उपाध्यक्ष, अरीबंदी प्रसाद राव ने कहा कि “महिलाएं कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और यही समय है जब हम कृषि क्षेत्र में उनको आने वाली समस्याओं की पहचान करें और उन्हें दूर करें।”
Share
पिछले साल प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्याज के निर्यात पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए थे, पर अब परिस्थितियां बदल गई हैं क्योंकि इस बार प्याज की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा बैन हटाने का निर्णय लिया है।
इस बाबत विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से सोमवार को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अनुसार, आगामी 15 मार्च से प्याज निर्यात पर लगा बैन निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्याज के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त भी अब खत्म कर दी गई है।
इस अधिसूचना में यह कहा गया है कि नियमों में बदलाव के साथ प्याज की सभी किस्मों (बैंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्म को छोड़ कर) को वर्तमान ‘निषिद्ध’ श्रेणी की सूची से हटाकर अब ‘मुक्त’ श्रेणी की सूची में डाला गया है। इस अधिसूचना के बाद 15 मार्च से प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध निरस्त हो जाएगा। इसके साथ साथ अब प्याज के निर्यात पर किसी प्रकार के कोई लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त पूरी करने की भी जरुरत नहीं होगी।
सरकार के इस फैसले से किसानों को लाभ मिलेगा । इस बार किसानों को प्याज का अच्छा उत्पादन हुआ है और निर्यात पर से प्रतिबंध हटने की वजह से उन्हें प्याज की अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है।
Share
केंद्र सरकार की तरफ से कृषि विकास हेतु आने वाले पांच वर्ष में 5000 करोड़ रुपये की बड़ी रकम खर्च की जायेगी। दरअसल केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक मदद देकर समृद्ध बनाने की योजना पर चल रही है। अब किसान उत्पादक संगठन (FPO-Farmer Producer Organisation) बना कर किसान खुद का भविष्य सवारेंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाये जाने की मंजूरी दे दी है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने उत्तरप्रदेश के चित्रकूट से किया है और इसके अंतर्गत आने वाले 5 वर्ष में इस पर 5000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
क्या है FPO?
FPO-Farmer Producer Organisation अर्थात कृषक उत्पादक कंपनी वैसे किसानों का समूह होता है जो कृषि उत्पादन के काम में हो और आगे चल के खेती से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाने में सक्षम हो। आप भी एक समूह बना कर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकते हैं।
कैसे होगा किसानों को फायदा?
कृषक उत्पादक कंपनी लघु एवं सीमांत किसानों का समूह होगा और इससे जुड़े हुए किसानों को अपने उत्पादन के लिए बाजार के साथ साथ खाद, बीज, दवा तथा खेती के उपकरण आदि भी आसानी से सस्ती दरों पर मिल पाएंगे।
Share
