- Farmer’s ID Card
- Aadhar Card
- Ration card
- Bank account
- Farmer’s address proof (eg driving license, passport, voter ID card)
- If the farm has been taken on rent then the photo copy of the contract with the owner of the farm
- Farm Account Number / Khasra Number Paper
- Applicant Photo
- Date of day the farmer started sowing the crop
क्या है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना?
- आप इसके लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी।
- यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसने स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर सेविंग अकाउंट के ब्याज का ब्याज मिलेगा।
- वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) होते ही यानी 60 साल उम्र के बाद हर माह 3000 रुपये पेंशन (Pension) मिलेगी।
- इस स्कीम के पात्र 18 से 40 साल उम्र के लोग ही हैं।
- 19 साल की उम्र पर 58 रुपये, 20 साल पर 61, 21 पर 64, 22 साल पर 68, 23 पर 72, 24 पर 76,
- 25 पर 80, 26 पर 85, 27 पर 90, 28 पर 95, 29 पर 100, 30 साल उम्र पर 105 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा।
- इसी तरह 31 साल के किसान को मासिक 110 रुपये प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 40 साल तक हर साल पर 10 रुपये प्रीमियम बढ़ते-बढ़ते 40 साल पर 200 रुपये हो जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स!
1.आधार कार्ड
2.जमीन रिकॉर्ड
3.बैंक पासबुक
4.राशन कार्ड
5. 2 फोटो
क्या है खास
- सरकार भी बराबर राशि का पेंशन निधि में अंशदान करेगी
- इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन
सकते हैं - अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके पति/पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी. यानी 1500 रुपये प्रतिमाह
- इस कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करेगा.
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केंद्र सरकार ने की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
सरकार का किसान के हित मे अब तक का बड़ा फ़ेसला 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा सोयाबीन पर 349 रू. और धान पर 200 रू. की वृद्धि हुई :-
-2018-19 मौसम की खरीफ फसलों के लिए- |
क्र. | फसलें | किस्म | उत्पादन लागत | न्यूनतम समर्थन मूल्य | उत्पादन लागत पर प्रतिशत लाभ |
1 | धान | सामान्य
ग्रेड A |
1166 | 1750
1770 |
50.09 |
2 | ज्वार | हाइब्रिड
मालदांडी |
1619 | 2430
2450 |
50.09 |
3 | बाजरा | – | 990 | 1950 | 96.97 |
4 | रागी | – | 1931 | 2897 | 50.01 |
5 | मक्का | – | 1131 | 1700 | 50.31 |
6 | अरहर | – | 3432 | 5675 | 65.36 |
7 | मूंग | 4650 | 6975 | 50.00 | |
8 | उड़द | 3438 | 5600 | 62.89 | |
9 | मूंगफली | 3260 | 4890 | 50.00 | |
10 | सूरजमुखी बीज | 3596 | 5388 | 50.01 | |
11 | सोयाबीन | 2266 | 3399 | 50.01 | |
12 | तिल | 4166 | 6249 | 50.01 | |
13 | रामतिल | 3918 | 5877 | 50.01 | |
14 | कपास | माध्यम स्टेपल
लम्बा स्टेपल |
3433
– |
5150
5450 |
50.01 |
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Shareडीएपी के दाम कम होने की संभावना
डीएपी के दाम कम होने की संभावना:-
पिछले दिनों में डीएपी उर्वरक के दाम उछाल सब्सिडी नीति न्यूट्रीएंट बेस्ड योजना में फास्फेट पर अनुदान में लगभग 27% की वृद्धि करना पड़ी थी | हालांकि केंद्र ने पोटाश पर अनुदान में लगभग 10% की कमी कर दी | केंद्र शासन के उर्वरक विभाग नई उर्वरक अनुदान नीति के क्रियान्वयन के लिए गाईड लाईन्स जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि बोरोन तथा जिंक कोटेड फास्फोटिक अथवा पोटेशिक उर्वरकों पर क्रमशः 300 रु. व 500 रु. प्रति टन की दर से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी| जिससे किसानों में इन सूक्ष्म तत्वों के उपयोग को भी बढ़ावा मिले| उर्वरक विभाग ने यह भी निर्देश दिए है कि इन उर्वरकों के निर्माता उर्वरक के बैग पर अनुदान राशि दर्शाते हुए एम आर पी आवश्यक रूप से प्रिंट करें| प्रिंटेड एम आर पी से अधिक दर पर उर्वरक बेचना दंडनीय अपराध होगा|
Source:-www.krishakjagat.org
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Shareकपास की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार
27% बढ़ सकता है कॉटन एक्सपोर्ट :- चीन द्वारा अमरीका से आयातित उत्पादों पर आयात शुल्क लगा देने से अमरीकन कपास मंहगी हो गई है| इसलिए चीन ने हाल में भारत से 2 लाख गाँठ कपास के आयात सौदे किये है | आगामी फसल सीजन में भारत से चीन को 25-30 लाख गाँठ निर्यात होने का अनुमान है |देश में कपास का निर्यात 70 लाख गाँठ तक पहुचने की उम्मीद है निर्यात पिछले अनुमान से करीब 27 फीसदी अधिक रहा सकता है| जानकारों का कहना है की कॉटन की एक्सपोर्ट मांग बेहतर होने से घरेलु कपास उत्पादकों को फायदा होगा |
स्त्रोत :- पत्रिका न्यूज नेटवर्क
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Shareग्रामोफोन को बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड
दिनांक 22 फरवरी को नई दिल्ली में भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद व्दारा आयोजित पहले आल इंडिया एग्री स्टार्टअप कन्वेंशन में ग्रामोफ़ोन (एगस्टेक टेक्नोलॉजिस प्रा. लि.) को कृषि क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए बेस्ट एग्री स्टार्टअप का अवार्ड माननीय श्री सुरेश प्रभु केन्द्रीय मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया गया|
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Shareकिसानों के लिए राहत
माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान ने किसान महासम्मेलन में घोषणा की है कि गेहू एवं धान के समर्थन मूल्य के साथ 200 रु. प्रति क्विंटल बोनस राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को देगी | साथ में ये भी कहा के मौसम के कारण हुए नुकसान के लिए बीमा राशि के साथ राहत राशि भी दी जायेगी |
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Shareबजट सत्र 2018-19 में कृषि क्षेत्र के मुख्य बिंदु
सरकार ने आगामी खरीद की फसलों को उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना कीमत पर लेने का फैसला ले लिया है। किसानों को लागत से डेढ़ गुना कीमत मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए बाजार मूल्य और एमएसपी में अंतर की रकम सरकार वहन करेगी।
-86 प्रतिशत से ज्यादा किसान छोटे या सीमांत किसान हैं। इनके लिए मार्केट तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए सरकार इन्हें ध्यान -रखकर इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी।
-ऐसे पौधे जिनका दवाइयों में इस्तेमाल होता हो उनका भी सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़ावा देगी।
-जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है।
-टमाटर, आलू, प्याज का इस्तेमाल मौसम के आधार पर होता है, सालभर। ऑपरेश ग्रीन लॉन्च की जाएगी, ऑपरेशन फ्लड की तौर पर। 500 करोड़ रुपये इसके लिए रखे जाएंगे।
-क्रेडिड कार्ड मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा।
-42 मेगा फूड पार्क बनेगा।
-मछली पालन और पशुपालन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये रखे जा रहे हैं।
-किसान कृषि लोन की सुविधा से वंचित रह जाते हैं, ये बंटाईदार होते हैं, जिनको बाजार से कर्ज लेना पड़ता है। नीति आयोग ऐसी व्यवस्था बना रहा है कि ऐसे किसानों को कर्ज लेने में सुविधा मिले।
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