मध्य प्रदेशातील मंडईंमध्ये लादलेल्या कराबाबत मोठा निर्णय घेत, सरकारने हा कर कमी केला आहे. या निर्णयानंतर आता मंडईकर दीड रूपयांच्या जागेवर केवळ 50 पैसे द्यावे लागतील. दिपावली उत्सवाच्या शुभमुहूर्तावर राज्याचे कृषिमंत्री कमल पटेल यांनी ही माहिती दिली.

कृषी मंत्री म्हणाले की, “मध्य प्रदेश कृषी उत्पन्न बाजार अधिनियमान्वये राज्य सरकारने मंडईतील विक्रीवरील कर कमी करण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी घेतला होता. दिवाळीच्या दिवशी ही अंमलबजावणी करण्यात आली हाेती.” श्री. पटेल यांनी सांगितले की, मंडईमधील 20 पैसे निराधार निधी कर देखील संपुष्टात आला आहे.

स्रोत: कृषक जगत

रेशनकार्ड संदर्भात सरकारने खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून 43 लाख 90 हजार रेशनकार्ड रद्द केली आहेत. हे रेशनकार्ड बनावट असल्याचे सांगण्यात येत असून याच कारणास्तव ते रद्द करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच धान्य मिळू शकेल, या उद्देशाने सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. वृत्तानुसार रेशनकार्डवर हे मोठे पाऊल उचलण्यापूर्वी सरकारने फसवणूक रोखण्यासाठी गेली सात वर्षे लक्ष ठेवले आहे. डिजिटायझेशन मोहिमेनेही हे थांबविण्यात मदत केली आहे.

स्रोत: कृषी जागरण

केरळ सरकारने एकूण 21 अन्न व पेय पदार्थांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे आणि त्यात 16 प्रकारच्या भाज्यांचा समावेश आहे. केरळ सरकार ही यंत्रणा 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करणार आहे. केरळप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारही अशीच काही पावले उचलण्याचा विचार करत आहे.

मध्य प्रदेशचे शिवराज सरकारही एम.एस.पी. येथे भाजीपाला खरेदी करण्याची तयारी करीत आहे. मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री कमल पटेल यांनी या गोष्टी सांगितल्या ते म्हणाले की, अन्नधान्याच्या आधारभूत किंमतीनंतर आता भाजीपाला किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. जेणेकरून, ते कृषी उद्योगाच्या श्रेणीत येईल. गहू, हरभरा, मूग, मका पाठिंबा दराने खरेदी केल्यानंतर आता भाजीपालाही समर्थन किंमतीवर खरेदी केला जाईल. ”

स्रोत: जागरण

दरवर्षी, यावेळी कांद्याचे भाव आकाशाला स्पर्श करण्यास सुरवात करतात. हे लक्षात घेता, सरकार अनेक पावले उचलत आहे. या यादीमध्ये सरकारने शुक्रवारी कांदा साठवणुकी संदर्भातील नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. आता कांद्याच्या साठवणुकीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे.

सध्या अनेक राज्यांत कांद्याचे दर वाढले आहेत. शुक्रवारी सरकारने घाऊक विक्रेत्यांसाठी 25 मेट्रिक टन कांद्याचा साठा आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी 2 मेट्रिक टन कांद्याचा साठा निश्चित केला आहे. तथापि, ही मर्यादा आयात केलेल्या कांद्यांवर लागू होणार नाही. या निर्णयांंमुळे कांद्याचे दर कमी होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

स्रोत: कृषक जगत