Gramophone
अलीकडेच, मध्य प्रदेश सरकारने राज्यांतील शेतकऱ्यांना वाजवी दर देण्यासाठी अनेक कामे केली आहेत. यामध्ये खासगी बाजारपेठ स्थापन करणे आणि व्यापाऱ्यांना शेती व घरातून उत्पादन घेता यावे या निर्णयाचा समावेश आहे. आता याच भागांत राज्य सरकार आणखी एक मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहे.
मध्य प्रदेश सरकार मंडई फी कमी करण्याची तयारी करत आहे. शिवराज सरकारने मंडई कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी जारी केलेला अध्यादेश विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणणार आहे. हे बाजारातील व्यापार सुलभ करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव कामगार डॉ. राजेश राजौरा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडई समिती अधिनियमात दुरुस्तीसाठी ब्लू प्रिंट तयार करीत आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मंडईमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये दीड टक्के मंडई फी प्रति क्विंटल आकारली जाते. परंतु सरकार ज्या नवीन तरतुदी आणण्याच्या तयारीत आहे, त्या अंतर्गत हे कमी करता येईल, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी आपले उत्पादन बाजारात आणतील.
स्रोत: नई दुनिया
Share
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सरकार फलोद्यान योजना सुरू करीत आहे. या योजनेत शेतकरी सामील झाल्यास त्यांना तीन वर्षांत सरकारकडून सुमारे 2.25 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एका एकरात 4 फळांची लागवड करावी लागेल. शेतकरी इच्छुक असल्यास आपल्या शेताच्या काठावरही ही फळझाडे लावू शकतात. शेतकऱ्यांना 1 एकर क्षेत्रासाठी चारशे फळझाडे दिली जातील.
या योजनेअंतर्गत सुरुवातीच्या वर्षात मनरेगा अंतर्गत शेतकऱ्यांना लागवड व बाग लावण्याच्या बदल्यात 316 दिवसांचे वेतन दिले जाईल. बागेच्या देखरेखीखाली येत असलेल्या साहित्यासाठी तीन वर्ष सातत्याने 35 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल.
या योजनेंतर्गत शेतकरी पपई, डाळिंब, बेरी, मुंगा, पेरू, संत्रा यांसारख्या प्रादेशिक फळांची लागवड करू शकतात. ज्या ठिकाणचे विशिष्ट हवामान अनुकूल आहे, अशा शेतकरी कुटुंबांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल, ज्यांची प्रमुख महिला किंवा अपंग व्यक्ती असेल. या व्यतिरिक्त बी.पी.एल. कार्डधारक, इंदिरा आवास योजना लाभार्थी, एस.सी, एस.टी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
स्रोत: भास्कर
Share
जून महिन्यांत मान्सूनपूर्व हंगामात देशभरातील अनेक राज्यांत चांगला पाऊस पडला होता आणि आता मान्सूनही बर्‍याच राज्यांत सक्रिय असल्याचे दिसून येत आहे. या मान्सूनचा परिणाम असा झाला की, खरीप पिकांच्या पेरणीत 104.25 टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली आहे.
खरीपाच्या पिकांमध्ये डाळींबरोबर तेलबिया, कापूस व खडबडीत पेरणीचे प्रमाण जास्त आहे. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या खरीप पिकांची पेरणी 315.63 लाख हेक्टरवर झाली आहे, जी मागील वर्षीच्या कालावधीत 154.53 लाख हेक्टरवर पोचली आहे.
प्रामुख्याने खरीप पिकांमध्ये 37.71 लाख हेक्टरवर भात लागवड झाली आहे, जी मागील वर्षी 27.93 लाख हेक्टरपेक्षा थोडी कमी होती. डाळींच्या पिकांची पेरणीही 19.40 लाख हेक्टरवर झाली आहे, जी मागील वर्षी फक्त 6.03 लाख हेक्टर होती. कापूस पेरण्याबाबतची चर्चाही वाढून 71.69 लाख हेक्टर झाली आहे, जी मागील वर्षी फक्त 27.08 लाख हेक्टर होती.
स्रोत: आउटलुक एग्रीकल्चर
Share
